Saturday, September 30, 2017

शेतकरीविरोधी कायदे का रद्द करावेत?



शेतकरीविरोधी कायदे
का रद्द करावेत?



प्रश्नोत्तर पुस्तिका





अमर हबीब








मूल्य- पन्नास रुपये
----------------------------------------------------------------------------------- 

नाव- शेतकरीविरोधी कायदे का रद्द करावेत? भाषा- मराठी
लेखक - अमर हबीब, मो. 8411909909 Email : habib.amar@gmail.com
संदर्भ- शेतकरीविरोधी कायदे, कमाल शेतजमीन धारणा कायदा,, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा, शेतकरी, किसानपुत्र, आंदोलन
प्रकाशक- अमर हबीब, परिसर प्रकाशन, अंबर, हाउसिंग सोसायटी, अंबाजोगाई-४३१५१७ (महाराष्ट्र) मुद्रक- जाधव प्रिंटर्स, अंबाजोगाई-४३१५१७
प्रकाशन दिनांक : ११ ऑक्टोबर २०१७ किंमत- पन्नास रुपये
Tital- Why should anti-farmers laws be abolished? Language- Marathi Written by- Amar Habib, AMBAJOGAI
Reference- anti-farmer’s laws, land ceilling act, essential commodities act, land aquisition act, peasants, kisanputra, Andolan,
Publisher- Amar Habib, Parisar Prakashan, Amber, Housing Society, AMBAJOGAI-431517 (Maharashtra)
Printer- Jadhav Printers, Ambajogai- 431517
Date of publication- 11th October 2017 Price- Fifty Rupees

---------------------------------------------------------------------------------------------------

प्रश्न्नोत्तरांचा अनुक्रम-

१) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचे प्रमुख कारण कोणते?
२) कायदे लोककल्याणासाठी बनवले जातात मग शेतकरीविरोधी कायदे कसे?
३) संविधानातील परिशिष्ट ९ ही काय भानगड आहे?
४) कोणकोणत्या घटनादुरुस्त्या शेतकरीविरोधी आहेत?
५) शेतकर्यांसंबंधीचे कोणकोणते कायदे शेतकरीविरोधी आहेत?
६) सिलिंग कायद्याला विरोध का आहे?
७) सिलिंग कायद्याचे नेमके स्वरूप काय आहे?
८) हा कायदा पक्षपात करतो ते कसे?
९) सिलिंग कायद्याचा उद्देश्य जमीनदारी संपविणे हा नव्हता काय?
१०) सिलिंग कायदा करण्यामागे काय हेतू असावा?
११) भूमिहीनांना जमिनी वाटप करण्यास विरोध आहे का?
१२) सिलिंग कायदा उठला तर भांडवलदार येऊन छोट्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेतील व शेतकार्यांचे संसार उघड्यावर पडतील, त्याचे काय?
१३) सिलिंग कायदा उठल्याने शेतकऱ्यांचा काय फायदा?
१४) शेतकर्यांनी शेती करायचे सोडावे काय?
१५) शेतीतून लोक बाहेर पडले तर शेती कोण करेल?
१६) सिलिंग कायदा रद्द करणे सरकारला राजकीय दृष्ट्या परवडत नसेल तर मधला मार्ग कोणता?
१७) जगातील अन्य देशांमध्ये जमीनधारणेची परिस्थिती कशी आहे?
१८) वारसा हक्काच्या कायद्यात काही बदल व्हावा का?
१९) जीवनावश्यक की आवश्यक वस्तू कायद्याची पार्श्वभूमी काय आहे?
२०) या कायद्यात कोणत्या वस्तूंचा समावेश केला आहे?
२१) या कायद्यातून शेतीमाल वगळला तर?
२२) आवश्यक वस्तू कायद्याचा शेतकार्यावर काय परिणाम झाला?
२३) या कायद्यात अन्य वस्तुही आहेत त्यांच्यावर काय परीणाम झाला?
२४) जगातील अन्य कोणत्या देशात असा कायदा आहे का?
२५) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली तर शेतकर्यांच्या समस्या सुटतील का?
२६) भूमी अधिग्रहण कायद्याचा इतिहास काय आहे?
२७) युपीए व एनडीए सरकारांनी भू-संपादन कायद्यात काही दुरुस्त्या केल्या आहेत, त्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहेत का?
२८) भू संपादन कायद्यावर आक्षेप काय आहेत व सूचना काय आहेत?
२९) भारतीय संविधान बदलायला हवे का?
३०) शेतकरी विरोधी कायद्यांना नेमके कोण जबाबदार आहेत?
३१) शेतकरीविरोधी कायद्यांविरुद्ध न्यायालयात का जात नाहीत?
३२) हे कायदे रद्द व्हावे यासाठी किसानपुत्र आंदोलनाची भूमिका काय आहे?
३३) किसानपुत्रच का?
३४) किसानपुत्र आंदोलनाची वाटचाल कशी आहे?
३५) किसानपुत्र आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल तर काय करावे लागेल?

------------------------------------------------------------------------------------------

 किसानपुत्र आंदोलन
शेतकरीविरोधी कायदे का रद्द करावेत?
प्रश्नोत्तर पुस्तिका



१) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचे प्रमुख कारण कोणते?

आत्महत्त्या म्हणणे चूक आहे. हे सगळे शेतकरी सरकारच्या धोरणाचे बळी आहेत. या आत्महत्त्या नसून खून आहेत व त्याला थेट सरकार जबाबदार आहे. सगळ्याच पक्षांची सरकारे जबाबदार आहेत. शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या बेड्यात जखळल्या गेल्यामुळे त्यांनी मरण पत्करले आहे. हे वास्तव समजावून घेतले तरच शेतकर्यांच्या आत्मत्त्यांचा तिढा सुटू शकेल.
१९८६ साली यवतमाळ जिल्ह्यातील चीलगव्हाण येथील साहेबराव करपे या शेतकर्याने पवनार आश्रमात जाऊन सहकुटुंब आत्महत्त्या केली होती. मरताना एक चिट्ठी लिहून ठेवल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे भीषण वास्तव जगासमोर आले. १९ मार्च १९८६ साली झालेली ही पहिली जाहीर व सार्या देशाला हदरवून टाकणारी आत्महत्त्या होती.
सरकारने निर्णय केला म्हणून नव्हे तर न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर सरकारने टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसला सर्वप्रथम शेतकरी आत्महत्त्यांचा अहवाल देण्यास सांगितले. केंद्राच्या क्राईम ब्युरोने शेतकरी आत्महत्त्यांची वेगळी नोंद करण्यास सुरुवात केली. हे खरे आहे की, १९९० नंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या फार मोठ्या प्रमाणात झाल्या. काही लोकांचा असा समाज आहे की, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे शेतकरी आत्महत्त्या करू लागले. ते साफ चूक आहे. कारण हे धोरण स्वीकारण्या आधी देखील शेतकरी आत्महत्त्या करीत होते, याचे अनेक पुरावे उपलब्ध आहेत. इंग्रजांच्या काळातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या होत होत्या. इंग्रज गेल्यानंतरही अव्याहतपणे होत आल्या आहेत.
१९९० साली केंद्र सरकारने उदारीकरण, जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले. संपूर्ण देशात ते लागू झाले. तरी देशातील अनेक राज्यात शेतकरी आत्महत्त्या होताना दिसत नाहीत. तुलनेने अधिक विकसित aअसलेल्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आत्महत्त्या घडत आहेत; याचा अर्थ असा की, जेथे अवतीभोवती विकास झाला व त्या विकासाचे ताण पेलण्याची क्षमता शेतकऱ्यांमध्ये येऊ शकली नाही (खरे तर येऊ दिली गेली नाही.), त्या परिसरातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात हताश झाले. ‘इंडिया’मध्ये उदारीकरण आले, ‘भारता’त आलेच नाही. ‘भारता’वर ‘इंडिया’च्या विकासांचा ताण पडत गेला, तो ताण सहन न झाल्यामुळे शेतकर्यांना आत्महत्त्या करणे भाग पडले.
अनेक लोक शेतकर्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत ‘निमित्त’ आणि ‘कारण’ यात गफलत करतात. ‘निमित्त’ काहीही असू शकते, ‘कारण’ त्याच्या मागे असते व असे मागे जात विचार केला तर त्याच्या तळाशी केवळ हे कायदे दिसतात. ‘इंडिया’त उदारीकरण आले.(खरे तर तेथेही पूर्णपणे आलेले नाही. अनेक क्षेत्रात आजही परमीट-कोटा राज चालू आहे) ‘भारता’त म्हणजेच शेतीक्षेत्रात अजिबातच उदारीकरण आले नाही. पुढील कायदे ‘अजिबात उदारीकरण आले नाही’ याचा पुरावा आहेत. १) कमाल शेतजमीन धारणा कायदा २) आवश्यक वस्तूंचा कायदा आणि ३) जमीन अधिग्रहण कायदा.
उदारीकरण म्हणजे सरकारी हस्तक्षेप कमीकमी करणे, हे कायदे सरकारी हस्ताक्षेपा पुरतेच नव्हे तर सरकारी निर्बंधांचे पुरावे आहेत. उदारीकरण आल्यानंतर हे कायदे रद्द व्हायला हवे होते. ते रद्द करण्यात आले नाहीत. हे कायदे अस्तित्वात असताना कोण म्हणेल की, शेतीक्षेत्रात उदारीकरण, खुलीकरण किंवा जागतिकीकरण आले आहे? शेतकऱ्यांच्या आत्म्हत्त्यांच्या कारणांच्या तळाशी वर नमूद केलेले कायदे आहेत.

२) कायदे लोककल्याणासाठी बनवले जातात मग शेतकरीविरोधी कायदे कसे?

सरकार मायबाप असते ही जशी अंधश्रद्धा आहे तशीच कायदे कल्याणासाठी असतात, ही सुद्धा अंधश्रद्धाच आहे. होय, हे कायदे शेतकरीविरोधीच आहेत व ते जाणून बुजून केलेले आहेत. कायदे शेतकरीविरोधी कसे? हे समजावून घेण्यासाठी आपण पहिल्यांदा सिलिंग कायदा घेऊ. सिलिंग कायदा काय आहे? ‘शेतजमिनी’च्या मालकीवर टाकलेल्या मर्यादांचा कायदा आहे. ‘जमिनी’च्या मालकीवरची मर्यादा नव्हे. शेतजमिनी पुरताच हा कायदा आहे. जमीन आणि शेतजमीन यातील फरक लक्षात घ्यावा. शेतजमिनीच्या मालकीवर मर्यादा टाकण्यात आली. कारखानदार कितीही जमीन बाळगू शकतो, त्यावर कोणती मर्यादा नाही. मात्र शेतकरी कोरडवाहू असेल तर ५४ एकर, बागायत असेल तर १८ एकर. त्यापेक्षा एक गुंठाही जास्त जमीन निघाली तर ती सरकारच्या मालकीची होणार. असे कोणतेही निर्बंध दुसर्या कोणत्याच व्यावसायिकावर नाही. वकील, डॉक्टर, दुकानदार, कारखानदार सगळे आपापले व्यावसाय मुक्तपणे करू शकतात. शेतकरी मात्र नाही.
सिलिंगचा कायदा आला तेंव्हा लोक कोर्टात गेले. हा कायदा भारताच्या मूळ संविधानाशी विसंगत आहे, असा अभिप्राय देऊन कोर्टाने तो कायदा रद्द ठरवला. मग काय करयचे? सरकारने नवी शक्कल काढली. संविधानाला नवे परिशिष्ट जोडले. त्यात सर्वप्रथम सिलिंगचा कायदा टाकला व शेतकर्याना न्यायालयाचे दरवाजे बंद करून टाकले.
शेतकार्याविषयीच्या अनेक कायद्यांविषयी आपण ठामपणे सांगू शकतो की, ते शेतकरीविरोधी आहेत आणि ते जाणीवपूर्वक केले आहेत.

३) संविधानातील परिशिष्ट ९ ही काय भानगड आहे?

१९४७ पूर्वी भारतात अंतरिम सरकार होते. स्वातंत्र्या नंतरही काही काळ तेच कायम राहिले. १९५२ ला पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली. अंतरिम सरकारद्वारा संविधान सभा गठीत करण्यात आली. मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर होते. संविधान सभेने प्रदीर्घ चर्चा केली. भारताचे संविधान २६ जानेवारी १९५० पासून लागू झाले. या संविधानात एकूण परिशिष्ट (अनुसूची) आठ होते. परिशिष्ट (अनुसूची) म्हणजे ज्या गोष्टीचा उल्लेख मूळ संविधानाच्या कोणत्याही अनुच्छेदात झाला आहे पण त्याच ठिकाणी तपशील देण्यात आलेला नाही, तो तपशील देण्यासाठी परिशिष्ट जोडले जाते.
उदाहरणार्थ संविधानाच्या अनुच्छेद १ च्या पहिल्या ओळीत लिहिले आहे की, ‘संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र- इंडिया अर्थात भारत हा राज्यांचा संघ असेल.’ दुसर्या ओळीत (राज्ये व त्यांची राज्यक्षेत्रे पहिल्या अनुसूचित विनिर्दीष्टीत केल्याप्रमाणे असतील.) म्हणजे अनुच्छेद १चा तपशील परिशिष्ट १ मध्ये दिला आहे. मूळ संविधानात आठ परिशिष्टे होती. या आठही परिशिष्टांचा संविधानात आधी उल्लेख आलेला आहे. पण परिशिष्ट ९ चा उल्लेख मूळ संविधानात कोठेच नव्हता. ९ वे परिशिष्ट जोडण्यासाठी १८ जून १९५१ साली पहिली घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या परिशिष्टात ज्या कायद्यांचा समावेश होईल ते कायदे न्यायालयाच्या कक्षेबाहेर राहतील. असे या परीशिष्टाचे स्वरूप आहे. तारखा पहाल तेंव्हा असे लक्षात येईल की, परिशिष्ट ९ जोडले गेले तेंव्हा हंगामी सरकार होते. आपली पहिली निवडणूक १९५२ साली झाली. म्हणजे प्रौढ मातावरील सार्वत्रिक निवडणुकांद्वारे निवडल्या गेलेले सरकार येण्याआधी परिशिष्ट ९ संविधानात जोडण्यात आले आहे.
लोकशाही देशात न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार मानला जातो. मात्र भारतात स्वातंत्र्याच्या पहाटेच शेतकऱ्यांचा न्यालायात दाद मागण्याचा अधिकार काढून टाकण्यात आला. ७० वर्षे होत आली तरी तो सूर्य अद्याप उगवला नाही.
आजच्या घडीला परिशिष्ट ९ मध्ये २८४ कायदे आहेत त्यापैकी थेट शेतकऱ्यांशी संबंधित कायद्यांची संख्या २५० पेक्षा जास्त आहे. उरलेल्या कायद्यांचाही शेतीशी अप्रत्यक्ष संबंध येतो. २८४ पैकी २५० कायदे या परिशिष्टात नजरचुकीने टाकले गेले असे म्हणता येत नाही. शेतकार्यांना न्यायालयापासून दूर ठेवायचा सरकारचा उद्देश्य त्यातून स्पष्ट दिसून येतो.
४ एप्रिल १९७३ नंतरचे परिशिष्ट नऊ मध्ये टाकलेले कायदे न्यायालयाच्या विचाराधीन येऊ शकतात असे अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु सिलिंग वा अन्य महत्वाचे कायदे त्या पूर्वीचे आहेत.
शेतकर्यांच्यावर अन्याय करण्याची सुरुवात पहिल्या घटनादुरुस्तीने झाली व ती पुढेही कायम राहिली.

४) कोणकोणत्या घटनादुरुस्त्या शेतकरीविरोधी आहेत?

भारताचे मूळ संविधान व्यक्ती स्वातंत्र्यावर आधारित आहे. त्यात इतर व्यावसायिकांना जसे स्वातंत्र्य दिले होते तसेच आर्थिक स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांनाही दिले होते. संविधान लागू झाल्यानंतर मात्र शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासाठी अनेक संविधान दुरुस्त्या करण्यात आल्या. २०१५ अखेरपर्यंत मूळ संविधानात एकूण ९४ दुरुस्त्या झाल्या. त्या पैकी १ ली, ३री, ४थी, २४वी, २५वी, ४२वी व ४४वी अशा सात संविधान दुरुस्त्या शेतकर्याना सर्वाधिक अपायकारक ठरल्या.
१ ली संविधान दुरुस्ती- १८ जून १९५१ रोजी अनुच्छेद ३१ मध्ये १ली दुरुस्ती करून, मूळ संविधानात कोणताच उल्लेख नसलेले परिशिष्ट ९ जोडण्यात आले. या परिशिष्टात समाविष्ट केलेल्या कायद्यांच्या विरूद्ध न्यायालयात दाद मागता येत नाही. सिलिंग, आवश्यक वस्तू आदी अनेक कायदे या परिशिष्टात टाकण्यात आले आहेत.
३ री संविधान दुरुस्ती- २२ फेब्रुवारी १९५५ रोजी संविधानाच्या परिशिष्ट ७ मध्ये ३री संविधान दुरुस्ती करण्यात आली. या परिशिष्टात राज्य सूची, केंद्र सूची व सामायिक सूची दिली आहे. घटनेप्रमाणे शेती हा विषय राज्य सरकारच्या आधीन दिलेला आहे. सामाईक सूचीतील अनुच्छेद ३३ मधील पूर्वीचा सगळा मजकूर रद्द करून तेथे खाद्य पदार्थ, गुरांची वैरण, कच्चा कापूस, कच्चा ताग असे वर्ग पाडून सरकारच्या नियंत्रणाची तरतूद करण्यात आली. अशाप्रकारे केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या अधिकारात अधिक्षेप करून शेतीमालाच्या बाजारावर ताबा मिळवला.
ही दुरुस्ती आवश्यक वस्तू कायद्याची जननी मानली जाते. फेब्रुवारी ५५ ला संविधान दुरुस्ती झाली व एप्रिल ५५ मध्ये आवश्यक वस्तूंचा कायदा आला, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
४थी संविधान दुरुस्ती- २७ एप्रिल १९५५ रोजी अनुच्छेद ३१ मध्ये पुन्हा सुधारणा करून चौथी संविधान दुरुस्ती करण्यात आली. ती जमीन अधिग्रहण करण्याचा सरकारला अनिर्बंध अधिकार देणारी आहे. या दुरुस्तीने केवळ मालमत्तेचा मुलभूत अधिकार क्षीण केला नाही तर अनुच्छेद तेरा अन्वये सर्व मुलभूत अधिकारांना संविधानकर्त्यांनी दिलेले संरक्षण अधांतरी झाले. या दुरुस्तीनंतर जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्विवाद अधिकार सरकारला मिळाला. न्यायालयाना हस्तक्षेपापासून दूर करण्यात आले.
२४वी संविधान दुरुस्ती- ५ नोव्हेंबर १९७१ रोजी जमीन अधिग्रहणाचा मार्ग निर्विघ्न व मोकळा व्हावा यासाठी अनुच्छेद १३ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांना दिलेले संरक्षण थेट हिरावणारी ही दुरुस्ती आहे.
अनुच्छेद १३ ने भारतीय नागरिकाना त्यांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण दिले होते. या अनुच्छेदात सरकारला बजावले होते की, तुम्ही मुलभूत अधिकार हिरावणारे कोणतेही कायदे करू शकत नाहीत वा आदेश काढू शकत नाहीत. २४ व्या दुरुस्तीने नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे संरक्षण कवच काढून घेतले.
२५वी संविधान दुरुस्ती- २० एप्रिल १९७२ रोजी अनुच्छेद ३१ मध्ये नवा g(ग) भाग टाकून संविधानात दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांना मुलभूत अधिकारापेक्षा जास्त महत्व प्राप्त करून दिले. मार्गदर्शक तत्वे बंधनकारक नाहीत असे मानले जात होते. या दुरुस्तीने त्यांना महत्व प्राप्त झाले व ‘लोककल्याणा’च्या नावाखाली नागरिकांचे मुलभूत स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले.
४२वी संविधान दुरुस्ती- १८ डिसेंबर १९७६ रोजी एका दिवसात वेगवेगळे ७ अनुच्छेद व संविधानाची उद्येशिका यात मिळून ५९ संविधानदुरस्त्या करण्यात आल्या. एका दिवसात एवढ्या दुरुस्त्या करण्याचा विक्रम जगात अन्यत्र कोठे झाला असेल असे वाटत नाही. हा आणीबाणीचा काळ होता. ठळकपणे पहायचे असेल तर ४२ व्या संविधान दुरुस्तींचा आढावा पुढील प्रमाणे घेता येईल.
१) घटनेच्या सरनाम्यात नसलेले समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष असे शब्द घुसडण्यात आले.
२) अनुच्छेद ३१ मध्ये ३१ (सी) हा नवा भाग जोडला. या दुरुस्तीने कायद्यासमोर सर्व समान या तत्वाची पुष्टी करणार्या अनुच्छेद १४ व स्वातंत्र्याचे हक्क देणार्या अनुच्छेद १९चा संकोच करण्यात आला.
३) मालमत्ता मिळवणे, बाळगणे व तिची विल्हेवाट लावणे हा मालमत्तेच्या स्वातंत्र्याचा हक्क देणारे अनुच्छेद १९ (१) (एफ) मुळातून रद्द करण्यात आले.
४) संपदेच्या संपादनासाठी केलेल्या कायद्यांना मोकळे रान मिळावे म्हणून अनुच्छेद ३१ (ए) मध्ये अनुच्छेद १४ (कायद्यासमोर सर्व समान) व अनुच्छेद १९ (स्वातंत्र्याचे हक्क) यांना परिणामशून्य करणारी तरतूद करण्यात आली.
४४वी संविधान दुरुस्ती- ३० एप्रिल १९७९ रोजी मालमत्तेचा मुलभूत अधिकार काढून घेणारी ४४ वी संविधान दुरुस्ती करण्यात आली. त्याच दुरुस्तीच्या आधारे नवा अनुच्छेद ३०० (अ) समाविष्ट केला. मुलभूत अधिकार म्हणजेच स्वातंत्र्याचे अधिकार. हे अधिकार संविधानाचा आत्मा मानले जातात. संविधानकर्त्यांनी अनुच्छेद १३ द्वारे या अधिकारात सरकारने हस्तक्षेप करू नये, असे बजावले होते. प्रधानमंत्री नेहरूंच्या काळात हे अधिकार क्षीण करण्यात आले. इंदिरा गांधींच्या काळात ते मृतप्राय करण्यात आले आणि जनता पार्टीच्या काळात मालमत्तेचा मुलभूत अधिकारच काढून टाकण्यात आला. आता हा केवळ संवैधानिक अधिकार उरला आहे.

५) शेतकर्यांसंबंधीचे कोणकोणते कायदे शेतकरीविरोधी आहेत?

समजावून घेण्यासाठी कायद्यांचे तीन प्रकारात वर्गीकरण करता येईल.
१) व्यवस्था निर्माण करणारे कायदे.
२) त्रासदायक कायदे.
३) फसवे कायदे.
सिलिंग, आवश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण तसेच आदिवासींना बिगर आदिवासींना जमिनी विकण्यास प्रतिबंध आदी कायदे ‘व्यवस्था निर्माण करणारे कायदे’ आहेत. शेतकर्याना कायम गुलाम बनविणारे कायदे आहेत.
वन्यजीव संरक्षण कायदा, गोवंश हत्त्याबंदी कायदा इत्यादी कायदे ‘त्रासदायक कायदे’ आहेत. असे अनेक कायदे आहेत. ते नव्हते तेंव्हाही शेतकरी आत्महत्त्या करीत होते, ते लागू झाल्यावरही करीत आहेत. असे कायदे शेतकर्याना त्रासदायक ठरतात.
काही ‘फसवे कायदे’ आहेत. वरवर पाहता ते शेतकऱ्यांच्या बाजूचे वाटतात परंतु त्यांच्यामुळे दुसर्यांनाच फायदे होतात. उदाहरणार्थ शेतकर्याना आयकरातून वागळणारा कायदा. शेतकर्यांना या कायद्याचा काहीच उपयोग नाही. कारण त्यांचा धंदा तोट्यात चालतो. आयकर भरावा एवढे उत्पन्न होत नाही. पण या कायद्याचा फायदा अशा लोकांना झाला ज्यांच्याकडे काळा पैसा येतो, त्यांनी तो शेतीतील उत्पन्न दाखवून पांढरा करून घेतला. खत किंवा पाईप लाईन या वरील अनुदानांचा लाभ शेतकर्याना नव्हे कारखानदार आणि व्यापार्यांना झाला.
हे तीनही प्रकारचे कायदे शेतकरी विरोधी आहेत. शेतकरी विरोधी कायद्यांची यादी फार मोठी आहे. व्यवस्था टिकविणारे कायदे संपविले तर बाकीचे कायदे संपायला वेळ लागणार नाही. म्हणून आधी त्यांचा विचार केला पाहिजे.

६) सिलिंग कायद्याला विरोध का आहे?

जमिनीचे खूप लहान-लहान तुकडे झाले आहेत, देशातील सुमारे ८५ टक्के शेतकरी अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक आहेत. भारताचे सरासरी होल्डिंग एक हेक्टर आहे. म्हणजे ८५ टक्के शेतकरी अडीच एकरपेक्षा कमी क्षेत्रावर आपली उपजीविका भागवितात. दोन किंवा अडीच एकर कोरडवाहू जमिनीवर शेतकरी कुटुंबांची उपजीविका होऊ शकत नाही. खंडित जमिनी ही मोठी समस्या झाली आहे.
हा कायदा व्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा आणणारा व संविधानविरोधी आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना मुक्तपणे व्यावसाय करण्यात बाधा येतो.
जगाच्या स्पर्धेत उतरण्यासाठी शेतीत थेट भांडवल गुंतवणुकीची नितांत आवश्यकता आहे. लहान लहान तुकड्यांच्या मालकांसाठी कोणी गुंतवणूक करणार नाही. तसेच शेतीक्षेत्रा वरील मर्यादेच्या बंधनामुळे शेतीत कर्तृत्व सिद्ध करू इच्छिणार्या कतृत्ववान लोकांचा उत्साह भंग होतो.
या व अशा अनेक कारणांसाठी सिलिंग कायदा रद्द झाला पाहिजे.

७. सिलिंग कायद्याचे नेमके स्वरूप काय आहे?

सिलिंग म्हणजे कमाल मर्यादा. हा कायदा फक्त शेतजमिनीवर लागू करण्यात आला आहे. शेतजमिनीची कमाल मर्यादा ठरविणारा हा कायदा आहे. इतर जमिनीवर सिलिंग नाही. नागरी जमीन धारणा कायदा आला होता पण तो नंतर अल्पावधीत रद्द करण्यात आला.
शेतजमिनीवरील कमाल जमीन धारणेचा हा कायदा राज्य सरकारच्या आधीन आहे. वेगवेगळ्या राज्यांची सिलिंगची मर्यादा वेगवेगळी आहे. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतजमीनसेल तर ५४ एकर, बागायत असेल तर १८ एकर अशी मर्यादा आहे. याचे आणखीन बारीक तपशील कायद्यात दिले आहेत.
१९५१ साली सिलिंगचा कायदा आला तेंव्हाच त्याविरुद्ध काही लोक न्यायालयात गेले होते. बिहार उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या विरुद्ध निकाल देऊन तो घटनेशी सुसंगत नसणारा आहे असा निर्वाळा दिला होता. हा निकाल आल्यानंतर लगेच संविधानात ९ वे परिशिष्ट जोडण्यात आले. त्यात हा कायदा समाविष्ट करण्यात आला. परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट केलेल्या कायद्याविरुद्द न्यायालयात जाता येत नाही. म्हणून हा कायदा इतके दिवस कायम राहिला. महाराष्ट्रातील जवळपास २७ कायदे परिशिष्ट ९ मध्ये आहेत. सगळेच या ना त्या प्रकारे जमीनीशी निगडीत आहेत. त्यापैकी थेट जमीनधारणे संबंधीत असलेले १३ कायदे आहेत.
महाराष्ट्रात सिलिंगचा कायदा १९६१ साली आला. परंतु त्याची लगेच अंमलबजावणी झाली नाही१९७१ साली केंद्र सरकारने देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर केंद्राच्या निर्देशांनुसार १७ राज्यांनी सिलिंगच्या मर्यादेत बदल केला. महाराष्ट्राने कोरडवाहू शेतजमिनीची मर्यादा ५४ एकर ठरवली. पंजाब, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांनीही जवळपास हीच मर्यादा स्वीकारली. पण . बंगाल राज्याने मात्र १८ एकर एवढी खालची मर्यादा कायम केली. महाराष्ट्राने बागायत क्षेत्राची मर्यादा १८ एकर ठेवली, तेंव्हां . बंगाल राज्याने १३ एकर ठरविली. महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी ७२ च्या दुष्काळा नंतर झाली

विविध राज्यातील सिलिंगची मर्यादा पुढील प्रमाणे आहे.
आकडे हेक्टर मध्ये दिले आहेत. (एक हेक्टर = २.४७ एकर)
 आकडे हेक्टर मध्ये
 बागायत २पिके
 बागायत पीक
 कोरडवाहू
 केंद्राची शिफारस-1972
 4.05 ते7.28
 10.93
 21.85
 आंध्र प्रदेश
 4.05 ते 7.28
 6.07 ते 10.93
 14.16 ते 21.85
 असम
 6.74
 6.74
 6.74
 बिहार
 6.07 ते 7.28
 10.12
12.14 ते 18.21
 गुजरात
 4.05 ते 7.29
 6.07 ते 10.93
 08.09 ते 21.85
 हरयाणा
 7.25
 10.90
 21.80
 हिमाचल
 4.05
 6.07
 12.14 ते 28.33
 जम्मू-काश्मीर
 3.60 ते 5.06
 3.6 to 5.06
 5.95 ते 9.20   लद्दाख 7.7.
 कर्नाटक
 4.05 ते 8.10
 10.12ते12.14
 21.85
 केरळ
 4.86 ते 6.07
 4.86 ते 6.07
 4.86 ते 6.07
 मध्य प्रदेश
 7.28
 10.93
 21.85
 महाराष्ट्र
 7.28
 10.93
 21.85
 मणिपूर
 5.00
 05.00
 06.00
 ओडिशा
 4.05
 06.07
 12.14 ते 18.21
 पंजाब
 7.00
 11.00
 20.50
 राजस्थान
 7.28
 10.93
 21.85 ते 70.82
 तामिळनाडू
 4.86
 12.14
 24.28
 सिक्कीम
 5.06
 -
 20.23
 त्रिपुरा
 4.00
 4.00
 12.00
 उत्तर प्रदेश
 7.30
 10.95
 18.25
 पश्चिम बंगाल
 5.00
 5.00
 7.00
पूर्वांचल मधील राज्य वगळता ओडिशा, जम्मू आणि काश्मीर, असम, केरळ आणि  प. बंगाल या राज्यांनी तेथील कोरडवाहू जमिनीचे क्षेत्र सर्वात कमी ठरविले. 

८) हा कायदा पक्षपात करतो ते कसे?

शेतजमिनीचा भाव एक कोटी रुपये एकरी धरला तरी ५४ एकरचे ५४ कोटी रुपये होतात. म्हणजे महाराष्ट्राचा शेतकरी ५४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची जमीनीची मालमत्ता बाळगू शकत नाही. (५४ एकरचे मालक आता शोधूनही सापडत नाहीत, हा भाग वेगळा) या उलट अंबानीची मालमत्ता कित्तेक लाख कोटींची आहे, ती त्यांना खुशाल बाळगता येते.
कारखानदाराने किती कारखाने टाकावे यासाठी त्याच्यावर कोणतेही बंधन नाही. हॉटेलवाला त्याची कितीही हॉटेले टाकू शकतो, वकीलाने किती खटले चालवावे याचे बंधन नाही. डॉक्टराने किती रोगी तपासावे यावर निर्बंध नाहीत, एवढेच काय न्हाव्याने किती डोकी भादरावी किंवा किती दुकाने टाकावी याला मर्यादा नाही. व्यापारी, कारखानदार, व्यावसायिक कोणावरच बंधने नाहीत. केवळ शेतकरी एकट्यावरच ही बंधने आहेत. हा पक्षपात नाही तर दुसरे काय आहे?

९) सिलिंग कायद्याचा उद्देश्य जमीनदारी संपविणे हा नव्हता काय?

हे खरे आहे की, भारतात वतनदारी आणि सावकारी यामुळे बर्याच शेतकऱ्यांच्या जमिनी काही लोकांनी लुबाडल्या होत्या. त्या त्यांच्याकडून काढून शेताच्या मूळ मालकांना परत देणे न्यायाला धरून होते. हे काम विशेष न्यायालये नियुक्त करून दहा वर्षाच्या कालावधीत उरकता आले असते. ‘जमीन वापसी’ सारखी मोहीम राबवता आली असती. पण सरकारने तो मार्ग पत्करला नाही.
जमीनदारी संपविण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध असतानाही सरकारने सिलिंग कायदा आणला. याचा अर्थ असा की, सरकारला जमीनदारी संपविण्यासाठी हा कायदा आणायचाच नव्हता. दुर्दैवाची गोष्ट ही की, सरकारने ‘जमीनदारी संपविण्यासाठी आम्ही सिलिंग कायदा आणत आहोत’ याचा इतका गाजावाजा केला की, आज सत्तर वर्षानंतरही अनेक तथाकथित विद्वानसुद्धा सिलिंग कायद्याला जमीनदारी संपविण्याचा मार्ग समजतात.
जमीनदारी संपवायला सिलिंग कायदा कशाला हवा होता? जे जमीनदार होते त्यांच्या तेवढ्या जमिनी काढून घ्यायच्या, बाकीच्यांवर मर्यादा टाकण्यात काय हाशील होते? अमेरिकेत आपल्यापेक्षा भयानक जमीनदारी होती, त्यांनी सिलिंगचा कायदा न आणता जमीनदारी संपवलीच ना. जमीनदारी संपवायला इतरांचे मूलभूत अधिकार काढून घेण्याची गरज नव्हती.
या ठिकाणी हेही समजून घेतले पाहिजे की, मोठ्या जमिनीच्या क्षेत्रफळाची मालकी म्हणजे जमीनदारी नव्हे. जमीनदारी तेंव्हा सुरु होते जेंव्हा त्या जमिनीवर काम करणारे लोक वेठबिगार बनविले जातात. वेठबिगारी नसेल अशा समाजात जमीनदारी असूच शकत नाही. युनोच्या निर्मितीनंतर मानवी अधिकारांना जगभर महत्व आले. भारताच्या मूळ संविधानात वेठबिगारीचा कडाडून विरोध केला आहे. जेथे वेठबिगारी बेकायदेशीर मानली जाते व जेथे मानवी मूल्यांना प्राधान्य दिले जाते, तेथे जमीनदारी पद्धत अस्तित्वात राहूच शकत नाही.
एकंदरीत जमीनदारी संपविण्यासाठी सिलिंगची आवश्यकताच नव्हती. तो हेतूही नसावा.

१०) सिलिंग कायदा करण्यामागे काय हेतू असावा?

त्या काळात रशिया मध्ये बोल्शेविक क्रांती झाली होती. लेनिनने जमिनीचे राष्ट्रीयकारण केले होते. जगभर त्याचा डंका वाजत होता. अशा काळात भारताच्या संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरु झाली होती. संविधान सभेत जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणाचा प्रस्ताव आला होता. त्यावर मोठी चर्चा झाली होती. राजगोपालाचारी आदींनी त्यास विरोध केला म्हणून शेवटी तो प्रस्ताव मान्य झाला नाही.
ज्या लोकांना जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणात रस होता, ते जमिनीच्या मुद्यावर आग्रही होते. जमिनदारांविषयी लोकांच्या मनात राग होता, त्या भावनेचा उपयोग करून सिलिंग कायदा आणला गेला.
सिलिंग मध्ये निघालेल्या अतिरिक्त जमीनीवर पहिली व मूळ मालकी सरकारची नमूद केली जाते. नंतर ती ज्या वाहिवाटदाराला वाहितीसाठी दिली त्यांचे नावे वाहिवाटदार म्हणून नमूद केले जाते. भूमिहीन वाहिवाटदार हा दुय्यम मालक असतो. मूळ मालक नसतो. तो ती जमीन फक्त कसू शकतो. त्याला इतर मालकीचे कोणतेच अधिकार नसतात. याचा अर्थ एवढाच की सिलिंगमध्ये निघालेली जमीन सरकारच्या मालकीची होते. जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणाचे खूळ असणार्यांनी सिलिंग कायदा आणला किंवा त्या कायद्याचा पुरस्कार केला. अतिरिक्त जमीन का होईना सरकारच्या मालकीची होईल. हळू हळू सर्व जमिनीचे राष्ट्रीयकरण करता येईल, असा त्यामागे सुप्त हेतू असावा अशी शंका घेता येते.
या कायद्याचे अन्य हेतूही होते. आपल्या देशात इंग्रजांच्या काळात औद्योगिकीकरण सुरु झाले, तेंव्हा रोजगाराच्या अपेक्षेने असंख्य शेतकरी व ग्रामीण मजूर गाव सोडून शहरात आले. हा अनुभव गाठीशी होता. देश नुकताच स्वतंत्र झालेला होता. औद्योगिकीकरण हा सरकारचा अग्रक्रम होता. फार मोठ्या संख्येने लोक शहरात आले तर त्याना रोजगार देता येणार नाही, त्यामुळे शहरांवर ताण येईल म्हणून त्यांना शेतीत थोपवून धरण्याची रणनीती ठरली असावी. जमिनीच्या लहान लहान तुकड्यावर जास्तीजास्त लोक थोपविण्यासाठी हा कायदा आणला असावा.
अन्नधान्याच्या तुटवड्याचा तो काळ होता. छोट्या जमिनीवर जास्तीजास्त लोकांनी आपला उदरनिर्वाह करावा. तसेच देशाला लागणारे अन्नधान्य पिकवावे म्हणून जास्तीजास्त लोकांना शेतीत अडकवून ठेवण्याची त्या मागे रणनीती असावी.
राज्यकर्त्यांच्या मनात शेती आणि शेतकर्याविषयी एक प्रकारची अढी होती. ते कसेही जगले तरी हरकत नाही मात्र देशाचा म्हणजे इंडीयाचा विकास झाला पाहिजे, असे त्यांच्या मनात होते. किंबहुना शेतीचे शोषण केल्याशिवाय इंडियाचा विकास होणार नाही हे सूत्र स्वीकारल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पायात बेड्या टाकण्यात आल्या असाव्यात. शेतीबद्दलचा दु:स्वास हे सिलिंगच्या कायद्या मागचे मुख्य कारण होते असे वाटते.

११) भूमिहीनांना जमिनी वाटप करण्यास विरोध आहे का?

नाही, अजिबात विरोध नाही. प्रत्येक माणसाकडे मालमत्ता असली पाहिजे किंबहुना मालमत्ता नसलेला माणूस बेजबाबदार होण्याची शक्यता जास्त असते. खाजगी मालमत्तेमुळे माणसाला पूर्णत्व येते. त्याला या वासुंधरेबद्दल आस्था वाटायला लागते. खाजगी मालमत्तेबद्दल अनेक बाबी सांगता येतील. त्यामुळे कोणी मालमत्ताधारक होत असेल तर त्याला विरोध असण्याचे कारण नाही. हा प्रश्न खाजगी मालमत्तेच्या समर्थकांना विचारण्या ऐवजी खाजगी मालमत्तेचा विरोध करणार्यांना विचारला पाहिजे.
आपल्या देशात जमीन वाटपाचा जो कार्यक्रम झाला तो ‘आयजीच्या जीवावर बायजी उदार’ या स्वरूपाचा होता, ‘हलवायाच्या दुकानावर फात्या’असेही म्हणता येईल. त्यास आमचा विरोध आहे. जमीन वाटप कसे झाले? सिलिंग कायदा आणला. मर्यादेपेक्षा जास्त जमीन आढळून आली की ती सरकारने विना वा अत्यल्प मोबदला देऊन ताब्यात घेतली. ती जमीन भूमिहीनांना वहीतीसाठी दिली. म्हणजे जमीन शेतकऱ्यांची. ती बळजबरीने सरकारने काढून घेतली. ती वाटप केली. जमिनी शेतकऱ्यांच्या आणि वाटप केले सरकारने. हा व्यवहार अक्षेपार्ह होता. त्या काळात जे सरकारी नोकरीत होते त्यांच्या जमिनी का काढून घेण्यात आल्या नाहीत? का कोणी मागणी केली नाही? कायद्यानुसार सरकारी नोकरी करणार्यास दुसरा व्यवसाय करता येत नाही असा नियम सरकारनेच केलेला होता. त्या नियमावर बोट ठेवून सरकारी कर्मचार्यांच्या जमिनी काढून त्या भूमिहीनाना वाटप करता आल्या असत्या. पण तसे सरकारने केले नाही. आश्चर्य असे की, भूमिहीनांच्या कैवार्यानीही तशी मागणी केली नाही. सरकारी नोकरांना धक्का लावायचा नाही व शेतकऱ्यांचे मात्र काहीही उचलून न्यायचे हा व्यवहार शेतकऱ्यावर अन्याय करणारा होता. शेतकर्याची अवस्था ‘कोणीही यावे आणि टिकली मारून जावे’ करून टाकली.
सरकारच्या जमीन वाटपाच्या कार्यक्रमाची दुसरी एक बाजू तपासली पाहिजे. ज्याना जमिनी दिल्या गेल्या त्यावर आज किती जण आपली उपजीविका चालवीत आहेत? माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या सरकारी आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात ७ लाख २५ हजार ७८ एकर एवढी शेतजमीन अतिरिक्त म्हणून घोषित करण्यात आली. त्यापैकी ६ लाख ७० हजार ८१५ एकर
शेतजमीन सरकारने ताब्यात घेतली. त्यापैकी ६ लाख ३४ हजार १५८ एकर जमिनीचे वाटप करण्यात आले. लाभार्थींची संख्या १ लाख ३९ हजार ७५५. सरासरीने पाहिले तर एका शेतकऱ्याला साडेचार एकर शेत मिळाले, ७२ ते ७६ या काळात महाराष्ट्रात सिलिंग कायद्याची अंमलबजावणी झाली. त्यांच्या तिसर्या-चौथ्या पिढीत जमिनीचा किती तुकडा त्यांच्या ताब्यात असेल याचा विचार करा.
या बाबत नीटनेटकी आकडेवारी आज उपलब्ध नाही. त्याविषयी ना सरकारने अभ्यास केला, ना विद्यापीठांनी केला आणि ना स्वयंसेवी संस्थांनी केला. तो अभ्यास केला असता तर या जमीन वाटपाची निरर्थकता व गौडबंगाल उघडे पडले असते. सर्वसाधारण निरक्षणातून असे लक्षात येते की, बहुतेकांनी त्या जमिनी विकल्या व ते शहरात निघून गेले. शहरात झोपडपट्टीत राहिले. मुले शिकविली. त्यापैकी काहींची मुले आज परदेशात गेली आहेत. मात्र जे शेती करीत राहिले त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली. त्यांच्यापैकी अनेकांनी आत्महत्याही केल्या.
शेती हा तोट्याचा धंदा. हा धंदा तोट्यात रहावा हे सरकारचे अधिकृत धोरण. असा धंदा कोणाच्या गळ्यात बांधणे म्हणजे त्याला वधस्तंभाकडे जायला भाग पाडणे आहे. भूमी वाटपाच्या कार्यक्रमाचा सरळ अर्थ गरीबीचे वाटप करणे असा होतो.
मालमत्ता म्हणून जमीन वाटप समजू शकते पण धंदा म्हणून त्याकडे पाहणे चुकीचे आहे.
कोणाची मालमत्ता काढून घेऊन दुसर्याला द्यायची असेल तर ती ज्याची आहे, ती त्याच्या संमतीने घेतली पाहिजे. त्याला त्याचा मोबदला दिला पाहिजे. तसेच ज्याचा तो व्यावसाय आहे त्याच्याकडून काढून घेण्याऐवजी जे अन्य व्यवसायात आहेत (उदा. सरकारी नोकर) त्यांच्या कडून ती घेणे जास्त न्याय्य ठरले असते. जमीन वाटपाचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी शेतजमिनीवरच्या सिलिंगचे अजिबात समर्थन होऊ शकत नाही.
आणखीन एक मुद्दा, आज कोणाकडेच सिलिंगपेक्षा जास्त जमीन राहिलेली नाही. किंबहुना सिलिंगपेक्षा खूप कमी जमीन शिल्लक आहे. आता ती जमीन वाटपासाठी काढून घेण्यासारखीसुद्धा राहिलेली नाही. मग सिलिंगचे आज औचित्य काय राहिले? औचित्य नसताना हा कायदा का सांभाळायचा? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

१२) सिलिंग कायदा उठला तर भांडवलदार येऊन छोट्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेतील व शेतकार्यांचे संसार उघड्यावर पडतील, त्याचे काय?

ही भीती निरर्थक आहे. हे पहा, भांडवलदारांना आजही (म्हणजे सिलिंग कायदा असतांना सुद्धा) जमिनी विकत घ्यायला अजिबात अडथळा नाही. सहारा ग्रुपकडे म्हणे ३८ हजार एकर जमीन आहे. बाकीच्यांकडे किती असेल कोणास ठाऊक! भांडवलदार, कारखानदार यांनी शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊ नये या साठी सिलिंग कायद्याचा कोणताही अडथळा येत नाही. सिलिंगचा कायदा असला तरी त्याना जमिनी घेण्यास मनाई नाही. बिगर शेतकऱयांना कितीही मालमत्ता बाळगता येते, सिलिंगचे बंधन केवळ शेतकऱ्यावर आहे.
सिलिंगचा कायदा उठला तर 'भांडवलदार' येतील व शेतकऱयांच्या जमिनी काढून घेतील, ही एक भाबडी समजूत आहे, ही समजुत तपासून घेण्यासाठी हे लक्षात घ्यायला हवे कीसिलिंगचा कायदा हा केवळ शेतजमिनीसाठी लागू होतो. म्हणजे शेतकऱ्यांवर लागू होतो. अन्य कोणत्या जमिनीसाठी लागू होत नाही. तथाकथित भांडवलदारांना आजही कोणाचीही व कितीही जमीन विकत घेण्यास मज्जाव नाही. अनेक करखानदाराकडे आजही हजारो एकर जमीन पडून आहे. कोणालाही कितीही जमीन घेता येते फक्त शेतीसाठी मनाई आहे. शेतीसाठी कमाल मर्यादा ओलांडता येत नाही, तात्पर्य एवढेच की, सिलिंगचा कायदा फक्त शेतीला लागू असल्यामुळे जमिनी विकत घेण्यास आजही इतरांना मोकळीक आहे, सिलिंग उठल्याने ती मोकळीक मिळेल असे म्हणणे निव्वळ भाबडेपणाचे आहे.
सिलिंग उठले म्हणजे शेतकरी लगेच जमिनी विकायला लागतील, असा समज देखील चुकीचा आहे. जसे गरीब माणूस बायकोचे मंगळसूत्र सांभाळतो, तसेच गरीब लोक आपली जमीन सहसा सोडत नाहीत. स्थावर मालमत्ता गरीबांचा मोठा आधार असतो.
आणखी एक मुद्दा समजून घेतला पाहिजे. फोर्ब्ज नावाचे एक नियतकालिक दरवर्षी जगातील सर्वात श्रीमंत १०० जणांची यादी प्रकाशित करीत असते. आतापर्यंत या शंभर लोकांच्या यादीत शेतकर्याचे नाव एकदाही आलेले नाही. भारताचे सोडून द्या, येथील सरकारे शेतकरीविरोधी धोरण राबवत आली म्हणून भारतातील शेतकऱ्यांचा नंबर लागला नाही. पण जगात अनेक देशात सिलिंग नाही. तेथील कोणी तरी शेतकरी या यादीत कधीतरी यायला हवा होता. पण तेथून ही कोणी आला नाही. याचे कारण काय? या कारणांचा शोध घेतल्यास लक्षात येईल की, शेती करून श्रीमंत होण्यापेक्षा झटपट श्रीमंत होण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत, भांडवलदार, व्यापारी त्या मार्गाना प्राधान्य देतात. म्हणून शेती करून जगातील शंभर श्रीमंतात येण्याचे स्वप्न कोणी पाहत नाही.
भांडवलदार येतील व जमिनी काढून घेतील असे म्हणणे म्हणजे ‘गब्बरसिंग आ जायगा’ अशी भीती दाखवून रामपूरच्या लोकांना दडपून ठेवण्यासारखे आहे. सिलिंग कायदा हा शेतकऱ्यांच्या पायातील बेडी आहे व ती तोडलीच पाहिजे.

१३) सिलिंग कायदा उठल्याने शेतकऱ्यांचा काय फायदा?

सिलिंग कायदा असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान होत आहे, ते सिलिंग कायदा उठल्यानंतर होणार नाही. हा खरा फायदा आहे.
सिलिंग लादल्या मुळे जमिनीचे खंड पडले. लहान लहान तुकडे झाले. त्यामुळे शेतीमाल विकणार्यांची संख्या वाढत गेली. मार्केट कमेटी कायद्यामुळे शेतीमाल विकत घेणार्यांची संख्या कमी झाली. विकणारे जास्त व विकत घेणारे कमी असतील तर भाव कोसळणारच. शेतीमालाचे भाव खालच्या स्तरावर राहतात त्याचे हे एक कारण आहे. उत्पादक विर्क्रेत्यांची संख्या कमी झाली तरच त्यांच्या मालाला योग्य किंमत मिळू शकेल. सिलिंग कायदा संपुष्टात आला तर शेती क्षेत्रात शेतकर्यांच्या कंपन्या निर्माण होतील व परिस्थिती उत्पादकांच्या बाजूने अनुकूल होऊ शकेल.
आपल्या देशात सरासरी होल्डिंग आता एक हेक्टरच्या आत आहे. ८५ टक्के शेतकरी अल्प भूधारक आहेत. शेती व्यवस्थेचे हे वास्तव भीषण आहे. एकर दोन एकरच्या खातेदाराला भांडवल सोपवून कोणीच व्यवहारी गुंतवणूकदार धोका पत्करणार नाही. शेती मध्ये भांडवल गुंवणूक वाढवायची असेल तर शेतीची ही विखंडीत रचना बदलावी लागेल. हजार दोन हजार एकर क्षेत्रावर काम करणार्या कंपन्या तयार झाल्या तर त्याना भांडवल गुंतवणुक करायला देशी-विदेशी, खाजगी-सरकारी संस्था किंवा बँका पुढे येऊ शकतील. शेतीची रचना न बदलता भांडवल गुंतवणुकीची अपेक्षा करणे निरर्थक आहे.
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात सिलिंगच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली. परिणाम काय झाला? चोपन्न एकरवाल्या शेतकर्याला चार मुले झाली. त्यांच्या वाटण्या झाल्या. प्रत्येकी साडे तेरा एकर आले. दुसर्या पिढीत त्यांना चार मुले झाली. त्यांच्यात वाटण्या झाल्या व ते अल्पभूधारक झाले. शेतीमध्ये बचत राहू दिली गेली नाही, प्रगतीची महत्वकांक्षा मारून टाकली व शेतीच्या बाहेर रोजगार निघाले नाहीत. शेतीवर भार वाढत गेला व शेतीचे लहान-लहान तुकडे पडत गेले. आज पंच्याऐंशी टक्के खातेदार अल्पभूधारक झाले आहेत. या विपन्न अवस्थेतून बाहेर पडण्यासाठी अनेक उपाय योजावे लागतील त्या पैकी शेतीवरचे सिलिंग रद्द करणे हा अत्यंत महत्वाचा उपाय आहे.
सत्तरच्या दशकापासून जगभर जमिनींच्या मालकीचे आकार वाढत आहेत. भारतात मात्र होल्डिंग लहान लहान होत आहे. याचा अर्थ जगात जमीनीच्या मोठ्या तुकड्यावर कमी लोकांचा उदरनिर्वाह होतो आणि भारतात छोट्या तुकड्यावर जास्त लोकांना जगावे लागते. ते नवे तंत्रज्ञान वापरू शकतात आम्हाला ते तंत्राज्ञान पेलवत नाही. जगाच्या शेतीशी दोन एकरचा आमचा शेतकरी कशी स्पर्धा करू शकेल? सिलिंग उठल्यानंतर या स्पर्धेत भारतीय शेतकरी उतरू शकेल व त्याला त्याचे लाभ मिळू शकतील.
दोन एकरचा शेतकरी कितीही पिकले व आजच्यापेक्षा दुप्पट भाव मिळाला तरी माणसासारखे (किमान चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसारखे) जीवन जगू शकत नाही. ही परिस्थिती असेल तर सिलींगच्या उपलब्धीचा आपण फेरविचार केला पाहिजे. शेतीच्या पुनर्रचनेशिवाय आता शेतकऱयांना वेठबिगारीतून सोडवता येणार नाही.
ज्यांना शेतकरी गुलाम राहावे, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होऊ नये असे वाटते, ते शेतकऱयांच्या बाजूने मोठ्याने गळा काढीत आहेत, मात्र  कायदा बदलायचा विषय आला की फाटे फोडतात.
जगभरात शेतीमध्ये अनेक बदल घडत आहेत. नवे तंत्रज्ञान आले आहे. जगातील शेतीचे उत्पादन अत्यंत वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव घसरत आहेत. या स्पर्धेला सामोरे जायचे असेल तर आपल्याला खूप बदल करावे लागतील व त्याची सुरुवात शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करून करावी लागेल. भारताची भौगोलिक परिस्थिती शेतीला अत्यंत अनुकूल आहे. सिलिंग कायदा उठल्यानंतर जागतिक स्पर्धेला तोंड देऊ शकतील असे शेतकरी आपल्या प्रतिभा वापरू शकतील. शेतीमध्ये शाश्वत रोजगार तयार होतील.
अल्पकालीन फायदा हवा की दीर्घकालीन फायद्यासाठी स्वातंत्र्य हवे? या बद्दल निर्णय करण्याची वेळ आली आहे. सिलिंग कायदा रद्द केल्याने जी परिस्थिती तयार होईल त्याचा शेतकर्याना दीर्घकालीन लाभ मिळू शकतो व देशही सशक्त होऊ शकतो.

१४) शेतकर्यांनी शेती करायचे सोडावे काय?

शेती सोडावी की करावी, याचा निर्णय ज्याला त्याला करता यावा, अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला हवी.
आज ज्यांना शेती करायची आहे त्याना नीटपणे करू दिली जात नाही, त्यांच्यावर अनेक बंधने लादली आहेत. कितीतरी अडथळे आहेत. व ज्याना शेती सोडायची आहे त्याना शेतीतून बाहेर पडू दिले जात नाही. पर्याय नसल्याने पडता येत नाही. एका अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, ४० टक्के शेतकरी शेती सोडायला एका पायावर तयार आहेत. पण त्याना सोडता येत नाही कारण त्याना पर्याय उपलब्ध नाहीत. शेतकऱ्यांची मुले-मुली मात्र शेतीतून बाहेर पडताना दिसतात 
छोटे होल्डिंग चांगले की मोठे, ही चर्चा देखील निरर्थक आहे. या विषयी शेतकर्याना निर्णय करू द्या. काही शेतकरी छोट्या शेतीवर चमत्कार करतील तर काही मोठ्या. दोघाना स्वतंत्र असायला हवे.
शेतकर्यांनी शेती करावी का नाही? करायची तर त्यांची होल्डिंग किती असावी? हे तुम्ही का ठरवता? निवड करण्याचा अधिकार शेतकर्याना द्या. शेती करायची का नाही हे ते ठरवतील. किती क्षेत्रावर करायची, एवढेच नव्हे तर कोणते तंत्रज्ञान वापरायचे हे सर्व निर्णय शेतकर्यांना करू द्या. म्हणजेच शेतकर्यांना निवडीचे स्वातंत्र्य द्या.

 १५) शेतीतून लोक बाहेर पडले तर शेती कोण करेल?

याची चिंता करण्याचा ठेका शेतकर्यांनी घेऊ नये. ज्याना खायला भाकर व अन्य शेतीमाल लागतो त्यांनी त्याची चिंता करावी. तुम्हाला शेतीमाल लागतो म्हणून आम्ही गुलामासारखे शेती करीत राहावे का?
एके काळी अनेक विकसित देशात असा प्रश्न विचारला गेला. तेंव्हा नागरी लोक शेतकर्याना विनवणी करू लागले की, ‘बाबांनो शेती करा!’ त्यातून शेतीसाठी मोठी अनुदाने देण्याचे धोरण तेथील सरकारांना स्वीकारावे लागले. नागरी लोकांची गरज होती म्हणून शेतकर्यांना अनुदाने देणे भाग पडले. आपल्याकडे उलटी परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांची गरज म्हणून तुकडा टाकल्यासारखी अनुदाने दिली जातात. विकसित देशातील व आपल्याकडील अनुदानांमधील हा मोठा फरक आहे.
शेतीतून लोकांनी बाहेर पडण्याची प्रक्रिया नैसर्गिक आहे. जगभर ही प्रक्रिया घडत आली आहे. चार भावापैकी तीन भावांनी शेतीच्या बाहेर पडायचे. एकाने शेती सांभाळायची ही उत्तम रीत मानली गेली. आपल्याकडे विकासाचे जे मोडेल स्वीकारले त्यात बाहेर पडण्याचा मार्ग बंद केला गेला होता.
९० च्या नंतर इंडियात रोजगाराच्या काही संधी निर्माण होताच शेतकऱ्यांची मुले-मुली बाहेर पडू लागले. आज बहुसंख्य शेतकरी आपल्या मुलांनी शेतीत परत येऊ नये, असाच विचार करतांना दिसतात.
शेती कोण करेल? हा प्रश्न नजीकच्या काळात भारतात देखील उपस्थित होणार आहे. तो जितक्या लवकर उपस्थित होईल तेवढे शेतकर्यासाठी चांगले.

१६) सिलिंग कायदा रद्द करणे सरकारला राजकीय दृष्ट्या परवडत नसेल तर मधला मार्ग कोणता?

आपल्याकडे कोणतेही ठोस पाउल उचलण्याचे धाडस राजकीय पक्ष करत नाहीत. नाविलाज होतो तेंव्हाच ते निर्णय करतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. सिलिंग कायदा रद्द केल्याने शेतकरी नाराज होण्याचा प्रश्नच येत नाही. मात्र शेतीमाल स्वस्त मिळावा, किंबहुना फुकटात मिळावा अशी ज्या ‘इंडियन’ मतदारांची भावना आहे ते मात्र नक्की कावकाव करायला लागतील. सरकार त्यांच्या कावकावीला भीते. ही कावकाव केवल शेतकऱ्यांच्या हिताचा विषय येतो तेंव्हाच सुरु होते. कर्मचार्यांच्या वेतन वाढीवर हा वर्ग मुग गिळून गप्प राहतो. कर्मचार्यांचे वेतन आयोग हे काय देशाच्या हिताचे आहेत? गोरगरिबांच्या फायद्याचे आहे? पण त्याच्या विरोधात कावकाव होत नाही. कारण ते बिगर शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहे. शेतजमिनी वरील कमाल मर्यादा (सिलिंग) मुळातून रद्द व्हायला हवी परंतु सरकारला ‘कावकावी’ची फारच भीती वाटत असेल तर किमान ‘फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपन्यां’ना या कायद्यातून वगळावे.
गट शेतीच्या उपक्रमातून ‘फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपन्यां’चा जन्म झाला आहे. या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या आहेत. त्या निविष्ठा आणि विक्री या दोन क्षेत्रात काम करतात. शेती मात्र ज्याने त्याने करायची असते. या कंपन्याना शेती करण्याचा अधिकार मिळाला तर त्या अधिक कल्पक व परिणामकारक रितीने काम करू शकतील. त्यासाठी सिलिंगच्या कायद्यात एक बदल करावा लागेल. सरकार, कृषी महामंडळ व कृषी विद्यापीठ याना सिलिंगच्या कायद्यातून वगळले आहे. त्याच प्रमाणे शेतकरी कंपन्यां’ना वगळावे. ही छोटी दुरुस्ती करावी. ह्या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या आहेत. शिवाय सरकार त्यांना प्रोत्साहन देत.
सिलिंगचा कायदा राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो. ते त्यात दुरुस्ती करू शकते. हा कायदा संविधानाच्या ९ व्या परिशिष्टात असला तरी राज्य सरकार आपला कायदा दुरुस्त करू शकते. सिलिंग उठविण्याची अशा प्रकारे सुरुवात करता येईल.

१७) जगातील अन्य देशांमध्ये जमीनधारणेची परिस्थिती कशी आहे?

विकसित देशांमध्ये होल्डिंग वाढत आहे. या उलट आपल्या देशाचे सरासरी होल्डिंग वेगाने घटत आहे. याचा अर्थ असा की तेथे २०० एकर जमीन एका कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन आहे तेथे आमच्याकडे दोनशे एकर जमिनीवर जवळपास १०० कुटुंबाना उदरनिर्वाह करावा लागतो.
भारतात २०१७ मध्ये ९१ टक्के शेतकर्यांचे होल्डिंग १ हेक्टर (अडीच एकर) च्या आत आहे असे केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी संसदेत सांगितले आहे. अमेरिकेची सरासरी होल्डिंग साधारणपणे ४५० एकर आहे. ब्राझीलच्या शेतीचे आकार २०० ते १००० एकर वर आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे होल्डिंग ५००० एकर पेक्षा अधिक आहे. दोन अडीच एकर कोठे आणि २०० आणि दोन हजार एकर कोठे?
जमीन धारणे वरील मर्यादांमुळे अनेक होतकरू तरुणांनी देश सोडला व विदेशात जाऊन शेती व्यवसाय करू लागले आहेत. विविध देशाची ही आकडेवारी डोळे उघडणारी आहे.

Table : Changes in Farm Size after 1970 in Selected Countries

देश
वर्ष
 सरासरी
शेतीक्षेत्र (हे)
वर्ष
 सरासरी
शेतीक्षेत्र (हे)
कॅनडा
1971
187.6
2001
273.4
अमेरिका
1969
157.6
2002
178.4
ब्राझील
1970
59.4
1996
72.8
पेरू
1971-72
16.92
1994
20.1
डेन्मार्क
1970
20.9
2002
52.3
फ्रांस
1970
22.07
2000
45
इटली
1970
6.9
2000
7.6
नेदरलँड
1970
11.6
1999
22
नॉर्वे
1969
17.6
1999
89.5
स्पेन
1972
17.83
1999
23.9
ऑस्ट्रेलिया
1970
1920 .3
2001
3232.1
इंडिया
1971
2.3
2001
1.06
जपान
1970
1
2000
1.2
कोरिया रिप.
1970
0.88
2000
1
चीन
अनुपलब्ध
अनुपलब्ध
1997
0.6
Source: Fertiliser Statistics 1980-81 and 2009-10,
Fertiliser Association of India, New Delhi

१८) वारसा हक्काच्या कायद्यात काही बदल व्हावा का?

वरवर पाहता वारसा हक्कामुळे जमिनीचे तुकडे झाले असे दिसत असले तरी जगण्याचे दुसरे साधन नसल्यामुळे, जे आहे त्याच साधनाचे तुकडे करणे भाग पडले, हेही तेवढेच खरे आहे.
अलीकडच्या काळात जमीन ही मौल्यवान स्थावर मालमत्ता झाली आहे. त्यामुळेही तुकडे पडत आहेत.
हुंडा दिला म्हणजे मुलीला तिचा वाटा दिला, असे एकेकाळी मानले जात असे. मध्यंतरी हुंड्यासाठी जीवघेणे अनुचित प्रकार घडू लागले. हुंडाबंदीच्या चळवळी सुरु झाल्या. कायदा झाला. त्यानंतर बहिणींच्या वाटणीला महत्व आले. हुंड्यामुळे जमिनीचा तुकडा होणे टाळत होते. तो आता करावा लागतो. मुलींना वारसा हक्कात अधिकार असला पाहिजे यात दुमत नाही, पण तो वाटा कसा द्यायचा हे ज्यांनी त्यांनी ठरवायला हवे. बहिणीचा वाटा ही अलीकडची बाब आहे. जमिनीच्या विखंडनाची प्रक्रिया खूप आधीची आहे. शेतीधंदा तोट्यात ठेवल्या गेल्यामुळे बाजारपेठ वाढली नाही. म्हणून शेतीबाहेर रोजगार निर्माण झाले नाहीत, शेतीबाहेर रोजगाराच्या संधी कमी राहिल्या मुळे शेतीवर बोजा वाढत गेला म्हणून जमिनीचे तुकडे पडत गेले. शेती-अवलंबी समाजात वारश्याचा कायदा या पेक्षा वेगळा असू शकत नाही.
वेगवेगळे देश, वेगवेगळे धर्म, वेगवेगळे समूह यांच्या मालमत्तेच्या विल्हेवाटीच्या वेगवेगळ्या चालीरीती आणि कायदे आहेत. जमिनीचे तुकडे होऊ नये यासाठी थोरल्या मुलाला सर्व स्थावर मालमत्ता द्यायची व थोरल्या भावावर धाकट्याची जबाबदारी टाकायची, अशी एक पद्धत एकेकाळी एका जमातीत होती. असे म्हटले जाते. मृत्युपत्राच्या आधारे वारसांचा वाटा ठरविण्याची पद्धत आजही अनेक देशात प्रचलित आहे. वडिलोपार्जित मालमत्ता व पालकाने आर्जीत केलेली मालमत्ता असा फरक करून वाटण्या करण्याची पद्धत भारतात प्रचलित आहे.
एकंदरीत वारसा हक्कात जमिनीचे समान वाटप करण्याची पद्धत जगभर रूढ असल्याचे दिसून येते. परंतु प्रगत देशात रोजगाराची अन्य साधने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असल्यामुळे जमिनीचे तुकडे करण्याची गरज त्यांना पडत नाही. काही देशांमध्ये जमिनी कंपनींच्या मालकीच्या आहेत. त्यामुळेही विभाजन टाळते. काही देशात जमिनीची मालकी सरकारी आहे. आफ्रिकेच्या काही देशात सरकार जमीन भाड्याने कसायला देते. तुम्हाला हवी तेवढी जमीन भाड्याने घ्या. त्यावर सिलिंग नाही! पाच वर्षे सलग पडक ठेवली तर मात्र ती जमीन सरकार काढून घेते व दुसर्याला भाड्याने देते. जमिनीच्या राष्ट्रीयकरणाच्या रशियन किंवा चीनच्या पद्धतीपेक्षा ही पद्धत वेगळी आहे. 
आपल्या देशात मालकी आणि वारश्याचा विषय नाजूक आणि संवेदनशील आहे. परंतु ज्या गतीने शेतजमिनीचे तुकडे होत आहेत ते पाहता, आगामी दोन तीन पिढ्यात जमिनीचे तुकडे इतके लहान होतील की त्यावर शेती करणे दुरापास्त होऊन जाईल. तेंव्हा तरी मालकीचा विचार करावा लागेलच.
तूर्त एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, आपल्या देशात शेतीधंदा तोट्यात ठेवण्यासाठी आणलेले सर्व कायदे शेतजमिनीचे तुकडे करण्यास कारणीभूत ठरले आहेत. ते तात्काळ संपविले पाहिजेत व शेतकऱ्यांच्या कंपन्या करून भावी विघटन टाळले पाहिजे. 

१९) जीवनावश्यक की आवश्यक वस्तू कायद्याची पार्श्वभूमी काय आहे?

जीवनावश्यक नव्हे, आवश्यक वस्तू कायदा. इंग्रजीत इसेन्शियल कमोडीटीज एक्ट म्हणतात. इसेन्शियल म्हणजे आवश्यक. जीवनावश्यक नव्हे. हा कायदा १९४६ साली इंग्रजांनी काढलेल्या एका अध्यादेशातून आला. १९४५ साली दुसरे महायुद्ध झाले. त्यात ब्रिटन आघाडीवर होते. सैन्याला अन्नाची कमतरता पडू नये म्हणून त्यांनी हा अध्यादेश काढला. ४६ला अध्यादेश निघाला व १९४७ साली इंग्रज भारत सोडून निघून गेले. अध्यादेश मात्र कायम राहिला. तत्कालीन अन्नमंत्री रफी अहेमद किडवाई यांनी हा अध्यादेश रद्द करण्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू याना सुचविले. परंतु नेहरू यांनी त्यास नकार दिल्यामुळे तो अध्यादेश कायम राहिला.
१९५४ साली रफी अहेमद किडवाई यांचे निधन झाले. फेब्रुवारी महिन्यात एक महत्वाची संविधान दुरुस्ती करण्यात आली. आपल्या संविधानानुसार राज्य, केंद्र आणि सामायिक असे कामाचे वाटप केले आहे.
शेती हा विषय राज्याकडे देण्यात आला आहे. तत्कालीन नेहरू सरकारने सामायिक यादीतील एक कलम काढून त्याठिकाणी पूर्ण नवा मजकूर टाकला. या नव्या मजकुरानुसार केंद्र सरकारला काही वस्तूंच्या नियंत्रणाबाबत अधिकार मिळाला. सुरुवातीला काही खनिजे, जनावरांचा चारा आणि काही शेती उत्पादने (कापूस, जूट, रबर) यांचा समावेश केला. ही घटनादुरुस्ती होऊन दोन महिन्याचाही काळ लोटला नाही की, सरकारने त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर केले. अशा प्रकारे एप्रिल १९५५ला आवश्यक वस्तूंचा कायदा अस्तित्वात आला.

२०) या कायद्यात कोणत्या वस्तूंचा समावेश केला आहे?

या कायद्याचे नाव ‘आवश्यक वस्तूंचा कायदा १९५५’ असे आहे. सरकारकडून सांगण्यात आलेला उद्देश्य (जो कायदा करताना लिहावा लागतो) पुढील प्रमाणे आहे.
कोणत्याही वस्तूचे उत्पादन, पुरवठा, वितरण, किंमत आणि व्यापार यांना प्रतिबंध करणे किंवा प्रतिबंध करण्याचा अधिकार सरकारला देणे हा या कायद्याचा उद्देश्य आहे. त्यासाठी वस्तूंचा पुरवठा कायम राखणे किंवा वाढविणे, संबंधित उत्पादनांच्या उचित किंमतींनुसार समान वितरण आणि उपलब्धता करणे, आणि भारताच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक वस्तु उपलब्ध राहील याची व्यवस्था करणे व लष्कराला त्याच्या कामात अडथळा येणार नाही याची काळजी घेणे.
आवश्यक वस्तूंची यादी दोन हजारांच्या वर आहे. येथे आपण त्याना वेगवेगळ्या कोणत्या वर्गवारीत समाविष्ट केले आहे ते पाहू.
१) ऑयल केक आणि इतर सर्व पशुखाद्य. २) कोक, कोळसा व कोळश्यापासून निर्मित अन्य उत्पादने, ३) ऑटोमोबाइलची उपकरणे व त्यांचे घटक भाग, विद्युत उपकरणे. ४) कापूस आणि ऊलनची वस्त्र. ५) खाद्यपदार्थ, खाद्य तेले, तेल बियाणे. ६) लोखंड आणि स्टील, लोह आणि स्टील द्वारा उत्पादित उत्पादने. ७) न्यूजप्रिंट, पेपरबोर्ड आणि स्ट्रॉबोर्डसह कागद, ८) पेट्रोलियम आणि पेट्रोलियमजन्य उत्पादने ९) कच्चा कापूस, जिनिंग केलेला व न केलेला, कापूस बियाणे. १०) कच्चे जूट, ज्यूटचे कापड. जूटचे बियाणे १०) खते, रासायनिक, सेंद्रीय किंवा मिश्रित खते. ११) खाद्यान्न पिकांचे बियाणे आणि फळे व भाज्यांचे बियाणे. १२) गुरेढोरे, चारा बियाणे
सरकार वेळोवेळी आदेश काढून काही नव्या वस्तू जोडते तसेच काही काढतेही, २००२ मध्ये यार्न पासून तयार होणारा धागा, टेक्स्टाईलची यंत्र सामुग्री, मानवनिर्मित वा यंत्रनिर्मित सेल्युल्स धागे आणि कपडे, उलन आदी १२ वस्तू यादीतून वगळल्या होत्या. अलीकडे कांदा या यादीतून वगळला. निश्चित कालावधीसाठी दाळीं वागळल्याचा आदेश केंद्र सरकारने काढला आहे. कोणती वस्तू यादीत ठेवायची, कोणती काढायची हे केवळ सरकार ठरवू शकते. त्याला कोणताही निकष नाही.
हा एकमेव असा कायदा आहे की यात ‘आवश्यक वस्तू’ या शब्दाची व्याख्याच केलेली नाही. कायद्यात म्हटले आहे की, सरकार ठरवील ती आवश्यक वस्तू. कायद्यात व्याख्या नसल्यामुळे सरकारच्या मर्जीवर सगळे अवलंबून आहे.

२१) या काद्यद्यातून शेतीमाल वगळला तर?

आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतीमालाला वगळा, अशी मागणी काही लोक करतात. अलीकडेच नीती आयोगानेही अशी सूचना केल्याचे वृत्त आहे. त्यांना कायद्याविषयी पूर्ण माहिती आहे की नाही अशी शंका येते. वर म्हटल्या प्रमाणे, सरकार अधेमधे काही वस्तू वागळते. कालांतराने पुन्हा टाकते. आज वस्तू वगळल्या म्हणजे कायमच्या वगळल्या गेल्या, असे होत नाही. असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. त्यामुळे, शेतीमालाला वगळण्याची मागणी करतांनाच या कायद्याने कोणतीही वस्तू आवश्यक वस्तू ठरविण्याचा केंद्र सरकारला दिलेला अधिकार संपविण्याची मागणी केली पाहिजे म्हणजेच हा कायदा रद्द करण्याची मागणी केली पाहिजे.

२२) आवश्यक वस्तू कायद्याचा शेतकार्यावर काय परिणाम झाला?

आवश्यक वस्तूंच्या कायद्याचा सर्वाधिक फटका शेतीमालालाच पर्यायाने शेतकर्यांनाच बसला. अन्नधान्याच्या किमती खालच्या पातळीवर राहिल्या तर कारखानदारांना मजूर स्वस्त मिळेल, त्यातून आपले औद्योगिकीकरण साधता येईल, ही सरकारची अधिकृत भूमिका होती. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी या कायद्याचा वापर करण्यात आला. शहरात बिगरशेतकरी वर्ग वाढत गेला. त्याच्याकडे पैसाही आला. राजकारणावर त्यांचा थेट परिणाम होऊ लागला. ह्या वर्गाला खुष ठेवणे ही राजकारणाची गरज बनली. कांदा महागला तर सत्ता जाते म्हटल्यावर कांदा कसा स्वस्त राहील हे पाहिले जाऊ लागले. साखर महागली तर हा वर्ग नाखूष होतो, त्याचे समर्थन मिळविण्यासाठी सरकारने साखरेवर बंधने आणली.
आजच्या पिढीचा कदाचित विश्वास बसणार नाही, पण फार दूरचा काळ नाही. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरचा तो काळ. त्या काळी सरकारने या कायद्याचा आधार घेऊन शेतकर्यांवर लेव्ही लावली होती. लेव्ही म्हणजे सक्तीची वसुली. शेतकर्याना बाजार किंमतीपेक्षा खूप कमी किंमतीत ठरलेला माल सरकारच्या गोदामात आणून टाकावा लागत असे. कोण्या शेतकऱ्याकडे पिकलेच नसेल तरीही त्याने विकत घेऊन माल आणून टाकायचा. ही लेव्हीची पद्धत अलीकडे पर्यंत होती.
या कायद्यात साखरेसाठी खास तरतूद करण्यात आली होती. साखरेवरची लेव्ही संपायला २००० साल उजाडावे लागले. साखरेवरची लेव्ही म्हणजे कारखान्यात जेवढी साखर निर्माण होईल त्यापैकी ९० टक्के साखर सरकार ठरवील त्या दारात सरकारला द्यायची. सरकार ह्या साखरेची किंमत खूप कमी ठरवीत असे, त्याचा परिणाम उसाच्या किंमतीवर व्हायचा. अर्थात त्याचा फटका शेतकर्यांनाच बसायचा.
साखर असो की कांदा सगळ्याच वस्तू केवळ राजकारणासाठी, नोकरदार अधिकारांच्या सोयीसाठी, शहरी ग्राहकांना खूष करण्यासाठीच आवश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट केल्या होत्या. नाव गरिबांच्या कल्याणाचे घेतले जायचे आणि लाभ मात्र इतरांना व्हायचा. गरिबी निर्मुलनासाठी, तथाकथित कल्याणकारी योजनानेवजी ऐवजी स्वतंत्र हवे हे सूत्र आमच्या शासनकर्त्यांनी कधीच स्वीकारले नाही.
मार्केट कमिट्यांची जननी देखील हाच कायदा आहे. बाजार समित्यांनी शेतकर्यांना बांधून टाकले. माल विकायचे असेल तर बाजार समितीच्या आवारातच विकले पाहिजे. बाहेर केलेला व्यवहार बेकायदेशीर मानला गेला. बाजार समितीच्या आवारात देखील मार्केट कमेटी ज्यांना परवाना देईल अशाच अडतीवर आणावा. परवानाधारक व्यापारीच माल विकत घेतील, अशी बंधने टाकण्यात आली. मार्केट कमेटी कोणाला परवाने देणार? जे त्यांचे बगलबच्चे आहेत त्यांनाच परवाने मिळाले. परवानाधारक व्यापार्यांची संख्या मुठभर. विकणारे शेतकरी हजारो. त्यामुळे व्यापारी भाव पाडून माल घेऊ शकले. मार्केट कामिट्यांनी शेतीमालाच्या व्यापार्यांची संख्या सीमित करू टाकल्याने स्पर्धेचा कोणताही लाभ शेतकर्यांना मिळू शकला नाही.
२०१५-१६ मध्ये जेंव्हा दाळीचे भाव वाढू लागले तेंव्हा महाराष्ट्र सरकारने नेमके ह्याच कायद्याचा शास्त्र म्हणून वापर केला. डाळीच्या साठ्यावर निर्बंध, वाहतुकीवर निर्बंध, एवढेच नव्हे दाळीच्या भावावर देखील निर्बंध घातले. एवढे निर्बंध असतील तर व्यापारी बाजारात कशाला थांबतील? या निर्बधांचा फटका दुसर्या वर्षी जाणवला. मागच्या वर्षीचे चढे भाव लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी मुबलक तुरीचे उत्पादन घेतले. पण बाजारात व्यापारी तुरळक, त्यांनी भाव पाडले. जेथे तुरीला दहा बारा हजारांचा भाव मिळायचा तेथे ३ ते ४ हजार देखील पदरात पडेना. शेवटी सरकारला खरेदीसाठी उतरावे लागले. सरकारने मागच्या वर्षी पेक्षा निम्माच भाव दिला. परंतु सरकारी यंत्रणा कुचकामी निघाली. वर्ष होऊनही सरकारला तूर खरेदी करता आली नाही. शेतकऱ्यांचे प्रचंड हाल झाले. आवश्यक वस्तूंच्या कायद्याचा बडगा उगारला नसता तर शेतकर्याना चांगला भावही मिळाला असता व देशात शेतकऱ्यांनी एवढी दाळ पिकवली असती की विदेशातून आयात करायची गरज पडली नसती. आवश्यक वस्तूंचा कायद्याचा आधार घेऊनच कापूस एकाधिकार योजना आणली होती. या योजनेने शेतकर्यांचे किती मोठे नुकसान केले, हे महाराष्ट्रातील विशेषत: विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकर्यांना माहीत आहे. लगतच्या मध्यप्रदेशात जास्तीचा भाव असला तरी तिकडे कापूस जाऊ दिला जायचा नाही. जागतिक बाजारातील किंमतीच्या निम्म्या भावात सरकार कापूस खरेदी करायचे. ही योजना शेतकर्यांच्या नावाने सुरु करण्यात आली होती पण त्याचा शेतकर्यांना अजिबात लाभ मिळाला नाही. ग्रेडर आणि अधिकारी, नाक्यावरचे पोलीस मात्र गब्बर झाले.
आवश्यक वस्तू कायद्यात बियाण्यांचाही समावेश केला आहे. त्याचा वापर करून सरकार कोणत्या बियाण्यांना देशात येऊ द्यायचे हे ठरवू शकते. सरकारच्या या नियंत्रणाचा थेट फटका शेतकर्यांना बसला. बीटी कापूस जगभर येऊन १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला तरी भारतात येऊ दिले गेले नव्हते. शेवटी ते बियाणे चोरून भारतात आले. त्याची लागवड शेतकर्यांनी केली. पुढे बीतीला मान्यता देण्यात आली. बीटी कापसामुळे उत्पादन वाढले. जास्तीचे चार पैसे शेतकर्यांना मिळाले. १५ वर्षे हे पैसे सरकारने रोखून धरले होते. आता जीएम बियाण्यांबाबत तेच घडत आहे. शेजारच्या चीननेसुद्धा सोयाबीनच्या जीएम बियाण्यांना मान्यता दिली पण आपल्या देशाने नाही. बियाणे सरकारच्या नियंत्रणात असल्यामुळे शेतकर्यांना या तंत्रज्ञानाचा वापर करता येत नाही. ज्या देशात म. गांधीजींनी ‘कोणते पीक घ्यायचे हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकर्यांचा आहे’ या साठी १५० वर्षांपूर्वी चम्पारण येथे शेतकर्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले त्या राष्ट्रपित्याच्या देशात आज ही बियाणे आवश्यक वस्तूंच्या यादीत असावे या परते दुर्दैव कोणते? शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी तंत्रज्ञान स्वातंत्र्यासाठी विस्तृत मांडणी केली आहे व त्यांनी त्यासाठी लढेही दिले होते.
एकंदरीत आवश्यक वस्तूंचा कायदा शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास आहे. तो सरकारी अधिकारी व पुढारी यांच्यासाठी भ्रष्टाचाराचे कुरण उघडे करून देतो.

२३) या कायद्यात अन्य वस्तुही आहेत त्यांच्यावर काय परीणाम झाला?

या कायद्याचे तीन मोठे दुष्परिणाम आहेत.
१) शेतीमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडणे.
२) ग्रामीण औद्योगिकीकरण रोखणे.
३) लायसन्स, परमीट, कोटा राज सुरु करून प्रशासकीय भ्रष्टाचार माजवणे.
या कायद्याने शेतीमालाचा बाजार कसा नासवला हे आपण वर पाहिले आहे.
या कायद्याने जे दुसरे दोन परिणाम घडवून आणले तेही महत्वाचे आहेत. आवश्यक वस्तू कायद्याने बाबू लोकांच्या (सरकारी अधिकार्यांच्या) हातात अमाप अधिकार दिले. याच कायद्यात सरकारी अधिकार्यांना संरक्षण देणारी कलमे आहेत. त्याचा परिणाम असा झाला की प्रत्येक उद्योजकाला कारखाना टाकण्यासाठी या नोकरशाहीचे उंबरठे झिजवणे भाग पडले. चंद्रपूरच्या उद्योजकाला कारखाना टाकायचा असेल तर त्याच्या मंजुरीसाठी मुंबईच्या चकरा माराव्या लागतात. बाबूंचे हात ओले केले तरच थोडी सवलत मिळत असली तरी कागदपत्रे गोळा करावीच लागतात. त्यात बाबू सुरक्षित राहतो, उद्योजकाची हेलपाटे मारून व कागदे गोळा करून पार जिरून जाते. तुम्ही देशभर पहा, राज्यांच्या राजधानी भोवतीच तुम्हाला कारखानदारी विकसित झालेली दिसेल. कारण तेथील कारखानदारांना राज्याच्या वरिष्ठ अधिकार्याकडे चकरा मारणे सोयीचे होते. आवश्यक वस्तू कायद्याने निर्माण केलेल्या लायसन्स, परमिट आणि कोटा राजमुळे भ्रष्टाचार तर माजलाच पण त्याहून ही भयानक गोष्ट घडली ती म्हणजे ग्रामीण भागात जे रोजगार निर्माण होऊ शकले असते ते निर्माण झाले नाहीत. ग्रामीण औद्योगिकीकरण थांबल्याचे तीन मोठे दुष्परिणाम झाले. १) ग्रामीण भागातील उद्योजक प्रतिभा मारल्या गेल्या २) कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून मूल्यवृद्धीचा (व्हल्यू एडीशनचा) लाभ शेतकर्याना मिळू शकला नाही. ३) किसानपुत्रांना त्यांच्या भागात रोजगार उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
आवश्यक वस्तू कायद्याने प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा मार्ग मोकळा केला. लायसन, परमीट आणि कोटा या पद्धती लागू झाल्या. त्यामुळे नोकरशाहीला भ्रष्टाचाराचे कुरण मिळाले. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोण्या लोकपालाची अजिबात आवश्यकता नाही. आवश्यक वस्तू कायदा रद्द करा, देशातील ८० टक्के भ्रष्टाचार सहज संपवून जाईल. आणि जर हा कायदा असाच कायम ठेवला व दहा काय शंभर लोकपाल बसवले तरी भ्रष्टाचार संपणार नाही.
एकंदरीत आवश्यक वस्तू कायद्याने केवळ देशाचा विकास रोखला नाही तर देशाला भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत ढकलले.

२४) जगातील अन्य कोणत्या देशात असा कायदा आहे का?

सैन्यासाठी लागणार्या अन्नाच्या सुरक्षिततेची काळजी जगातील सर्व देश घेतांना दिसतात पण त्या पलीकडे या कायद्याची व्याप्ती विकसित देशांत कुठे आढळत नाही.
सैन्याच्या अन्नधान्याच्या सुरक्षिततेचे नाव घेऊन शेतकर्यांना देशभक्ती शिकविण्याची गरज नाही. देशाच्या रक्षणासाठी शेतकरी आपली मुले सरहद्दीवर पाठवू शकतात, त्यांच्यासाठी ते अन्नधान्य देणार नाहीत का? त्यासाठी कायदा नसला तरी भारतीय शेतकरी आपल्या देशाच्या सैन्यासाठी कधीच हात आखडता घेणार नाहीत. सैन्याचे नाव घेऊन कोणी आमची दिशाभूल करीत असेल तर ते कसे मान्य होईल?
भारतातील आवश्यक वस्तू कायद्यासारखा कायदा जगात अन्य देशात नाही. हा कायदा १९५५ साली आला व पुढे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री असताना १९७६ साली तो संविधानाच्या परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. शेतकऱ्यांचे हातपाय बांधून त्यांचा माल लुटून नेण्याचा हा प्रकार आहे.

२५) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली तर शेतकर्यांच्या समस्या सुटतील का?

डॉक्टरने दिलेली औषधाची चिट्ठी फेकून देऊन वकिलाने लिहून दिलेल्या चिट्ठीवरून औषधाची मागणी करणे जेवढे हास्यास्पद आहे, तेवढेच ‘स्वामिनाथन आयोगाची ती शिफारस लागू करा’ असे म्हणणे हास्यास्पद आहे.
स्वामिनाथन हे अर्थतज्ञ नाहीत. ते कृषितज्ञ आहेत. ते शेतीचे शास्त्र सांगू शकतात, त्यांचा त्या क्षेत्रात अधिकार आहे. शरद जोशी हे अर्थतज्ञ होते. त्यांनी शेतकरी चळवळीचे नेतृत्व केले. त्यांचे या विषयी काय म्हणणे आहे ते समजून घेतले पाहिजे. शरद जोशींना डावलून स्वामिनाथन आयोगाची मागणी पुढे रेटने म्हणजे डोक्ताराची चिट्ठी सोरून वकिलांनी लिहिलेल्या चिट्ठी वर औषध मागणे होय.
स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल नीट वाचला तर लक्षात येईल की, दीडपट हमी भावाची शिफारस सगळ्या पिकांसाठी नाही. काही पिकांपुरती मर्यादित आहे, त्यात आपण बसतो का? वाचला तर कळेल, त्याचे नाव घेऊन फसवणूक करणाऱयांना वाचायची गरज वाटतात नाही, अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले उतावीळ नेते दीड पात भावाची मागणी घेऊन शेतकऱयांची दिशाभूल करीत फिरत आहेत. ज्यांनी हा आयोग नेमला होता. ज्यांच्या काळात तो सादर करण्यात आला. ज्यांच्या राज्यात तो दीड टर्म पडून राहीला, ते कॉंग्रेस आणि मित्र पक्षांचे लोक आज सत्ता गेल्यावर हा आयोग लागू करा अशी मागणी करीत आहे ही केवळ हास्यास्पद बाब नसून संतापजनक आहे. २०१४ च्या निवडणुकीच्या आधी स्वामिनाथनच्या शिफारशींचे नाव घेऊन भाजपाने विशेषत: नरेंद्र मोदींनी भारतीय शेतकर्याना फसवले, आता त्याच आयोगाचा वापर करीत डावे व अन्य विरोधक शेतकर्यांना पुन्हा फसवायला निघाले आहेत.
या आयोगावर फुली मारायला एकच गोष्ट पुरेशी आहे ती म्हणजे हा आयोग शेतकरीविरोधी कायद्यांविषयी अवाक्षर काढत नाही. सरकारी मक्तेदारीचा पुरस्कार करतो. सरकारी मक्तेदारी सर्जाकांच्या हिताची असूच शकत नाही.
दीड पट भाव द्यायचा ठरला, असे समजा. भाव कोण देणार? खरेदी कोण करणार? सरकार! म्हणजे देशात पिकणारा सगळा माल सरकार खरेदी करणार. सगळे व्यापारी हद्दपार होणार, (ते हद्दपार झाले तरी त्यांचे काही बिघडत नाही, त्यांना ठिकाण बदलता येते, धंदा बदलता येतो. शेतकऱ्याला ना ठिकाण बदलता येते, ना धंदा.) सरकारी खरेदी सक्तीची होणार. त्याला पर्यायच असणार नाही. (नुकताच तुरीच्या सरकारी खरेदीचा अनुभव शेतकर्यांनी घेतला आहे. त्यांना कुठे कुठे पोळले ते पहा. कापूस एकाधीकार योजनेचा या महाराष्ट्राने वाईट अनुभव या पूर्वी घेतला आहे.)
सगळा शेतीमाल हमी भावावर विकत घेणारा जगात एक तरी देश आहे का? अगदी कम्युनिस्ट देशात तरी अशी खरेदी केली जाते काजगातील कोणत्याच सरकारला सर्व शेतकऱ्यांचा सर्व माल विकत घेणे शक्य नाही.
भारतात पिकणारा सगळा माल सरकारला विकत घ्यायचा झाला तर नुसते भारताच्या अख्या बजेटने भागणार नाही, अनेक देशांचे बजेट एकत्र करावे लागतील, अर्थशास्त्राचा -का-ठो कळत नाही असाच नेता या शिफारशीचे समर्थन करून शेतकऱयांना फसवू शकतो,
हमी भाव घोषित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही. ते काम केंद्र सरकार करते. भाव सुचविणारा एक आयोग आहे. कृषी मूल्य आयोग. हा आयोग उत्पादन खर्चाचे आकडे गोळा करून त्या आधारे शिफारश करतो. राज्य सरकारे या आयोगाला आकडे पुरवतात. शिफारशही करतात. केंद्र सरकार निवडक १७ शेतमालांचे हमी भाव जाहीर करते. सरसकट सर्व शेतीमालांचे नव्हे. सगळ्या शेतकऱ्यांचा सरसकट एकच एक उत्पादन खर्च नसतो. प्रत्येकाचा वेगळा असू शकतो. त्यामुळे सरकार सध्यातरी सरासरी पद्धतीचा वापर करते. या पद्धतीमध्ये अनेक दोष आहेत. आज पर्यंतच्या सर्व सरकारांनी कृषी मुल्य आयोगाचा वापर भाव कमी देण्यासाठीच केला आहे.
शेतकऱयांच्या बाजारपेठेतून व्यापारी हद्दपार करून त्यांच्या जागी सरकारी नोकरशाहीला आणणे म्हणजे भीषण संकटाला आमंत्रण देणे आहे. सरकारी नोकराला पागारीशी मतलब असतो. त्याला शेतीमाला खरेदी विक्रीच्या तत्परतेत रस असण्याचे कारण नाही. व्यापार्याला मात्र रस घ्यावा लागतो. नफ्याच्या प्रेरणेने तो भांडवल गुंतवतो, गुंतवलेले भांडवल कमीतकमी वेळात मोकळे करण्यासाठी त्याला आपली पूर्ण कार्यक्षमता कारणी लावावी लागते. त्यासाठी तो तेवढ्याच गतीने मालाच्या विल्हेवाटीची व्यवस्था लावतो, मगच त्याला नव्या खरेदीसाठी भांडवल गुंतवता येते. महिन्याचा पगार घेणारा अशी दगदग का करेल?
जीवशास्त्रात पेशी पासून शरीरापर्यंत उत्क्रांती झाल्याचे जसे मानले जाते तसे समाजशास्त्रात व्यक्ती, टोळी, कुटुंब या प्रवासाची दाखल घेतली जाते. तेवढेच महत्व मानवी उत्क्रांतीमध्ये बाजाराचे आहे. बाजार ही माणसाच्या उत्क्रांतीची उन्नत व्यवस्था आहे. सरकार, मक्तेदार, गुंड, भ्रष्ट असे अनेक घटक बाजाराच्या नैसर्गिक चलनवलनाला बाधा आणतात. बाजार ताब्यात घेण्याऐवजी बाजारात बाधा येणार नाही यासाठी सतर्क रहाणे एवढेच सरकारने पाहिले पाहिजे. ज्यांना, शेतकऱ्यांना सरकारच्या दावणीला बांधायचे आहे व ज्यांनी, जमिनीच्या राष्टीयकरणाचा पुरस्कार केला आहे, ते या शिफारशीला फूस देत आहेत.
शेतीचा आणि शेतकऱयांचा मूळ प्रश्न शेतकरीविरोधी कायद्यात अडकला आहे, सिलिंग, आवश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण हे तीन कायदे शेतकऱयांचा गळफास बनले आहेत, ते रद्द करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून शेतकार्याना दीड पटीचे आमिष दाखविणे म्हणजे त्यांची दिशाभूल करणे आहे, सरकारीकरणात शेतकऱयांचे कल्याण नसून पायातील बेड्या तोडण्यात आहे. म्हणून स्वामिनाथन आयोगाच्या त्या शिफारशीचे समर्थन करणे चूक ठरते.


२६) भूमी अधिग्रहण कायद्याचा इतिहास काय आहे?

१८९४ साली इंग्रजांनी पहिल्यांदा भूमी संपादन कायदा लागू केला. तो अत्यंत क्रूर होता. ज्याची जमीन संपादन करायची आहे त्याला एक नोटीस दिली की झाले. संपादन प्रक्रियेला कोणी रोखू शकत नव्हते. १९४७ साली आपला देश स्वतंत्र झाला. हा कायदा कायम. १९५० ला आपण देशाचे संविधान स्वीकारले तरी हा कायदा तसाच. नेहरुजींच्या काळात परिच्छेद १८ व ३१ मध्ये काही बदल करून भूसंपादनाचा अनिर्बंध अधिकार सरकारने आपल्याकडे घेतला. या नंतर एक मोठे प्रकरण न्यायालयात दाखल झाले. या विरुद्ध लोक न्यायालयात गेले. १९५१ सालच्या शंकरीप्रसाद सिंग खटल्यात सर्वोच्च न्यायलयाने सरकारचा भू संपादनाचा अधिकार वैध ठरविला. परंतु १९६७ साली गोलखनाथ विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या विरुद्ध निकाल दिला व संविधानाने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या मुलभूत अधिकारांत फेरफार करण्याचा सरकारला अधिकार नाही असे म्हटले. या नंतर १९७३ साली केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला मागचा निर्णय फिरवून सरकारच्या अनिर्बंध अधिकारांना रान खुले करून दिले. केशवानंद भारती निकालाच्या संदर्भात अनेक विचारवंतांनी विविध प्रकारचे आक्षेप घेतले आहेत. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी न्यायधीशांच्या नेमणूकीत ढवळाढवळ केली होती, असाही ठपका ठेवण्यात आला. या निकालाने भू-संपादन करण्यास सरकारला अडथळा आणता येणार नाही, त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार नाही मात्र नुकसान भरपाईबद्दल फिर्यादीला न्यायालयाकडे दाद मागता येईल असा हा निर्वाळा दिला. गोलाखनाथ खटल्यात जे मिळाले होते, ते केशवानंद भारती खटल्यात काढून घेण्यात आले.
१९७१च्या या निकालानंतर इंदिरा गांधी सरकारने मुलभूत अधिकारांना संविधानकर्त्यांनी अनुच्छेद १३ हे जे सुरक्षा कवच दिले होते तेही काढून घेतले.
शेवटचा खिळा जनता पार्टीच्या सरकारच्या काळात मारला गेला. मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री व एडव्होकेट शांती भूषण कायदामंत्री होते. शांती भूषण यांनी मालमत्तेचा अधिकारच मुलभूत अधिकारांच्या यादीतून काढू टाकला व तो केवल संवैधानिक अधिकार (३००(अ)) ठेवला. याचा अर्थ एवढाच की जे मुलभूत अधिकार संविधानाचा आत्मा मानला जायचे त्यावरच आघात करण्यात आला. आता मालमत्ता विषयी सरकारने केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येत नाही.

२७) युपीए व एनडीए सरकारांनी भू-संपादन कायद्यात काही दुरुस्त्या केल्या आहेत, त्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहेत का?

कुक्कुटपालन करणारा एक माणूस स्वत:ला लोकशाहीवादी समजायचा. एके दिवशी तो कोंबड्यांच्या खुराड्याजवळ गेला. खुराड्यात ८-१० कोंबड्या होत्या. कुक्कुटपालक कोंबड्यांना उद्देशून म्हणाला, ‘उद्या मी तुम्हाला कापणार आहे. पण मी लोकशाहीवादी असल्याने तुम्हाला विचारायला आलो की, तुम्हाला कोणत्या तेलात तळायचे ते तुम्ही मला सांगा. त्यानुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करेन. चांगला विचार करून उद्या सकाळी सांगितले तरी चालेल.’ कोंबड्या खुष झाल्या. आपले नशीब किती चांगले आहे की आपल्याला एवढा चांगला मालक मिळाला. असे त्या एकमेकींना सांगू लागल्या. एक कोंबडी मात्र गप्पा उभी होती. सगळ्या कोंबड्यांचे तिच्याकडे लक्ष गेले. त्यांनी तिच्या उदासीचे कारण विचारले. तेंव्हा ती कोंबडी म्हणाली, ‘आगं, खूष होण्यासारखे त्यात काय आहे? तो मेला मालक कसला आला लोकशाहीवादी? त्याने आपल्याला कापायचे आधीच ठरवलेले. आता कोणत्या तेलात टाळायचे तेवढे विचारतोय. कापायचे की नाही हे मात्र विचारीत नाही.’ मग बाकीच्या कोंबड्याचे डोळे लख्ख उघडले.
जमीन अधिग्रहणाच्या बाबतीत युपीए आणि एनडीए या दोन्ही सरकारांचे प्रस्ताव त्या कुक्कुटपालका सारखेच आहेत. जमीन अधिग्रहण करायची का नाही हे आम्ही ठरवू. नुकसान भरपाई मात्र चौपट-आठपट देऊ. कापायचे दोघांनी ठरवलेले कोणत्या तेलात तळायचे एवढाच फरक!
साम्राज्यवादी शासनाने वसाहतीसाठी बनवलेला तो कायदा. देश स्वतंत्र झाला तरी तो जशाचा तसा कायम राहिला. या काळात स्वतंत्र भारताचे संविधान लागू झाले. भू-संपादन कायदा विसंगत असल्याचे दिसून आले तरी सरकारने कायदा बदलला नाही, संविधानात दुरुस्त्या केल्या. १८९४ च्या या कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी तब्बल १०८ वर्षानंतर म्हणजे १९९८ ला संसदेचा एक अभ्यास गट नेमला. त्यानंतर तब्बल १० वर्षांनंतर २००७ साली पहिल्यांदा ‘भूसंपादन कायदा २००७’ या नावाने लोकसभेत बिल मांडण्यात आले. हे बिल लोकसभेत पास झाले पण राज्यसभेत जाऊन अडकले. २०११ मध्ये नवे नाव धारण करून (भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनरसाहातीकरण कायदा) पुन्हा काही सुधारणांसह मांडण्यात आले. शेवटी २०१३ मध्ये (भूसंपादन, पुनर्वसन, पुनरवसाहातीकरण, न्याय्य भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार) या नव्या लांबलचक नावासह हा कायदा पास झाला. या कायद्यावर टीका झाली. विशेषत: उद्योग क्षेत्रातील मुखडांनी आक्षेप घेतले म्हणून ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी मनमोहन सरकारने एक अध्यादेश काढला. युपीए सरकार गेले. काही दिवसात एनडीए सरकार आले. त्यांनी त्यात आणखी काही जुजबी बदल केले. तेही राज्यसभेत अडकले म्हणून या सरकारलाही अध्यादेश काढावा लागला.
या दोन कायद्यात जुजबी फरक आहे. युपीए सरकारने संमतीबाबत टाकलेली अट एनडीएने शिथिल केली व नुकसान भरपाई वाढविली.एवढेच!

२८) भू-संपादन कायद्यावर आक्षेप काय आहेत व सूचना काय आहेत?

भूसंपादन कायदा ही शेतकऱ्यावर लटकती तलवार आहे. सरकारला कोणती जमीन घ्यावीशी वाटेल याचा नेम नाही. अशा अनिश्चित परिस्थितीत शेतकरी आपला व्यावसाय कसा करू शकतील? अशा अनिश्चिततेत शेतीत कोण गुंतवणूक करेल? शेतकर्यांना आपला व्यवसाय निश्चिंतपणे करता यावा गुंतवणूकदारांनाही उत्साह वाटावा यासाठी हा कायदा अडथळा ठरतो.
शेतकऱ्यांची जमीन काढून घेऊन ती खाजगी कारखानदारांना वा अन्य संस्थांना देणे असा या कायद्याचा गैरवापर होत आला आहे. किरकोळ मावेजा देऊन जमीन संपादन करायची व काहीशा अधिक किंमतीत कारखानदारांना विकायची. व या व्यवहारात हात ओले करून घ्यायचे, असे प्रताप अनेक प्रकरणात झाले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करून जेवढ्या प्रमाणात कारखानदारांना भारतात दिल्या गेल्या, तेवढ्या जगातील अन्य कोण्या देशात दिल्या गेल्या असतील असे वाटत नाही. सर्व प्रथम चीनमध्ये स्पेशल इकॉनॉमिक झोन (सेझ) साकारला. त्यावेळेस तेथे जमीन अधिग्रहण केले गेले नाही. त्यांनी एक प्रादेशिक विभागाला स्पेशल इकॉनॉमिक झोन असे  नाव दिले. तेथील सरकारी हस्तक्षेप काढून घेतला. तेथे जमिनीचे व्यवहार शेतकरी आणि कारखानदार यांनी थेट केले. पण भारतात जेंव्हा सेझ राबविण्यास सुरुवात झाली, तेंव्हा सर्व प्रथम जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या. त्या कारखानदारांना दिल्या. त्यापैकी अनेक ठिकाणी कारखाने उभे राहिले नाहीत. कारखानदार ‘त्या जमिनी रियल इस्टेट म्हणून वापरू द्या’ अशी मागणी करीत आहेत.
भू-संपादन कायदा पुढारी, अधिकारी आणि कारखानदार यांच्या मतलबाचा आहे.
या विषयी पुढील प्रमाणे काही सूचना करता येतील.
जमिनीचे अधिग्रहण खाजगी उद्योग-व्यावसायसाठी वा अन्य संस्थांसाठी सरकारने करता कामा नये. शेती व्यावसायिक व अन्य व्यावसायिक थेट बोलणी करून व्यवहार ठरवतील. शेतकऱ्यांची जमीन सरकारने काढून घ्यायची व ती अन्य व्यावसायिकाला द्यायची यावर पूर्ण प्रतिबंध असला पाहिजे.
शासकीय (सार्वजनिक) कारणासाठी, (जसे रस्ते आदी,) जमीन हवी असेल तर सरकारने सर्व प्रथम थेट बोलणी करून दर ठरवावा. पुनर्वसनाची तजवीज असावी.
शासकीय कारणासाठी अधिग्रहित केलेली जमीन इतर कारणांसाठी वापरायची असेल तर नव्याने अधिग्रण प्रक्रिया करावी. त्यासाठी रकमेचा विशिष्ट फरक शेतकर्याना द्यावा.
शासकीय कारण व अधिग्रहण-क्षेत्र यांच्या योग्यायोग्यतेची पडताळणी करण्याचा अधिकार न्यायालयांना असावा.
मोबदल्यामध्ये विविध पर्याय खुले ठेवावे. उदा मालकीत वाटा, पुनर्वसन, रकमेचे हप्ते, वेगळी कंपनी करून लाभ घेण्याची संधी इत्यादी.
अशा कही सूचना करता येतील.

२९) भारतीय संविधान बदलायला हवे का?

अजिबात नाही. आमच्या संविधानकर्त्यांनी ज्या मूळ स्वरूपात आम्हाला संविधान दिले होते, त्या मूळ स्वरूपात संविधान प्रस्थापित झाले पाहिजे. मुलभूत हक्का संबंधी संविधानात ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या, त्या तत्काळ रद्द केल्या पाहिजेत. भारताचे मुळ संविधान व्यक्ती स्वातंत्र्यावर आधारित आहे. तसे ते पुन्हा प्रस्थापित झाले पाहिजे.

३०) शेतकरी विरोधी कायद्यांना नेमके कोण जबाबदार आहेत?

सिलींग उठले तर जमीनीचा बाजार खुला होईल. ज्याला शेतीतून बाहेर पडायचे आहे त्याला भांडवल घेऊन बाहेर पडता येईल व ज्यांना चांगली शेती करायची आहे त्यांना हव्या तेवढ्या जमिनीवर हव्या त्या पद्धतीने शेती करता येईल. शेती 'सक्ती'चा विषय न राहता 'निवडी'चा विषय होईल. हे स्पष्ट दिसत असतानाही काही लोक मुद्दाम सिलिंग कायदा उठवायला विरोध करतात, हे लोक बुद्धिभेद करू शकतात. हे कोण लोक आहेत? ते आकर्षक पगाराची सुरक्षित नोकरी करणारे बुद्धीजीवी चाकरमानी आहेत. आमचे त्यांना आवाहन आहे की, त्यांनी दोन एकर कोरडवाहू जमिनीवर चार दोन वर्षे आपली उपजीविका चालवून दाखवावी व मगच सिलिंग कायदा रद्द करण्यास विरोध करावा. हवे तर दोन एकर कोरडवाहू आम्ही त्यांना उपलब्ध करून द्यायला तयार आहोत.
खेड्यातील लोकांनी आमच्यासाठी अन्नधान्य, भाजीपाला व फळे पिकवावीत. शक्यतो आम्हाला ती फुकट मिळावी, फार झाले तर ती स्वस्तात घेऊ. पण त्यांनी शेती सोडता कामा नये. त्यांनी खेड्यातच जगावे किंवा मारावे. ते शेतीतून बाहेर पडून शहरात आले,  दुसऱ्या धंद्यात आले तर ते आमच्या सुखाचे वाटेकरी होतील, आमचे सुख हिरावले जाईल म्हणून त्यांना शेतीत अडकवून ठेवा, अशी धूर्त व कुटील मानसिकता असणारे लोक शेतकरीविरोधी कायदे संपवायला विरोध करतात.
त्यासाठी काल्पनिक बागुलबुवा उभा कारतात. या लोकांसाठी राजकीय पक्ष काम करतात. उजवे असो की डावे, पुरोगामी असो की प्रतिगामी या सगळ्यांनी हातभार लावला आहे. काँग्रेसने शेतकरीविरोधी कायदे आणले. डाव्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. आज भाजपवाले तेच कायदे राबवीत आहेत. शेतकऱयांच्या दृष्टीने हे तिघे जबाबदार आहेत, शेतकरी हत्यांचे गुन्हेगार आहेत, ह्यांची किंवा त्यांची बाजू घेता येत नाही. शेतकरीविरोधी कायद्यांचे निर्माते, पुरस्कर्ते, आणि राबवते या तिघांपासून सावध राहिले पाहिजे. राजकारणासाठी ते काहीही करू शकतात. त्याना वगळून पुढे जाता आले तरच यश मिळणार आहे.
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झाले तेंव्हा म्हणाले होते की, मला रोज एक कायदा संपवायचा आहे. न्याय मंत्रालयाने एक यादी तयार केली. ती यादी मेलेल्या कायद्यांची होती. जे कायदे आज निरर्थक आहेत अशा १८५७ च्या कायद्यांची ती यादी होती. ते कायदे त्यांनी रद्दही केले. मेलेल्या कायद्यांचा दफनविधी केला. हरकत नाही. पण ज्या कायद्यांमुळे शेतकर्याना आत्महत्या करणे भाग पडत आहे त्या कायद्यांचे काय? त्या कायद्यांना नरेंद्र मोदींनी हात लावला नाही. एरवी उठता बसता कॉंग्रेसला दूषण देणारे हे सरकार कॉंग्रेसने तयार केलेले शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करायला धजावत नाही.

३१) शेतकरीविरोधी कायद्यांविरुद्ध न्यायालयात का जात नाहीत?

हे कायदे परिशिष्ट ९ मध्ये टाकले आहेत. म्हणजेच त्याविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल करता येत नाही. ज्या कायद्याना परिशिष्ट ९ मध्ये टाकले जाते त्यांच्या विरुद्ध याचिका दाखल करता येत नाही. न्यायालयात जाता आले असते तर या देशातील संवेदनशील लोक, शेतकरी चळवळीचे नेते कोर्टात गेले नसते का? ही संधी व्यवस्थेने नाकारली आहे हाच तर या प्रश्नाचा तिढा आहे. उच्च न्यायालयात काम करणार्या एका वकील कार्यकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायची पूर्ण तयारी केली होती. सल्ला विचारण्यासाठी ते सर्वोच्च न्यायालयात काम करीत असलेल्या त्यांच्या वरिष्ट सहकार्याकडे गेले. त्या वरिष्ठ सहकार्याने ह्या वकीलाला सांगितले की, ‘याचिका दाखल करतांना ५० हजार रुपये खिशात घेऊन जा.’ कार्यकर्ता वकिलाने विचारले, का?’ तेंव्हा वरिष्ठ वकील म्हणाले, ‘ही याचिका फेटाळली जाणारच आहे. कदाचित कोर्टाने दंड ठोठावला तर तो भरायला तुझ्याकडे पैसे असायला हवेत म्हणून सांगितले.’ सांगण्याचे तात्पर्य एवढेच की, या कायद्यांविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करता येत नाही.
९व्या परिशिष्टातून ते बाहेर असते तर त्याविरुद्ध कोर्टात जाऊन दाद मागता आली असती. न्यायालयाचे दार बंद केल्यामुळेच हे कायदे इतकी वर्षे झाली तरी हालत नाहीत. या कायद्यांच्यापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी संसदेत निर्णय व्हावा लागेल. सत्ताधार्यांनी ठरविले तर ते हे कायदे रद्द करू शकतात. त्यांच्यावर लोक-चळवळीद्वारा दबाव आणावा लागेल. बदलणारी परिस्थिती आणि आंतरराष्ट्रीय दबाव यामुळेसुद्धा सरकारला हे कायदे रद्द करणे भाग पडू शकते. हे कायदे रद्द करावे यासाठी किसानपुत्रांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल.

३१) हे कायदे रद्द व्हावे यासाठी किसानपुत्र आंदोलनाची भूमिका काय आहे?

एक एकरच्या आत जमीन असणाऱ्या शेतकर्यांची संख्या ४० टक्के आहे ९१ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत. या शेतकर्यांसमोर जगावे कसे? असा प्रश्न आहे. शेतक-यांच्या ९० टक्क्याहून अधिक आत्महत्त्या याच समुहातून होतांना दिसतात.
शेतक-यांना सुखाने आणि सन्मानाने जगायचे असेल तर सरकारी नोकरीतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचा-याला जेवढा पगार पडतो तेवढा, किमान २० हजार रुपये महिना म्हणजे लाख ४० हजार रुपये वर्षाला नफा झाला पाहिजे. असे कोणते पीक आहे की ते अल्पभूधारकाला वर्षाला अडीच लाख रुपये निव्वळ नफा देईल? कोरडवाहू क्षेत्रात आज अशी कोणतीही शक्यता दिसत नाही. जगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून सर्वाधिक उत्पादन काढले त्याला उत्पादन खर्चापेक्षा दुप्पट भाव दिला तरी शेतकरी अडीच लाख रुपये मागे टाकू शकत नाहीत. बहुसंख्य शेतकरी आज त्यांचा केवळ नाविलाज आहे म्हणून शेती करतात. शेती सोडून जगण्यासाठी ना त्यांच्या कडे भांडवल आहे, ना भांडवलाशिवायच्या दुस-या कोण्या रोजगाराची संधी आहे. त्याना शेतीत वेठबिगारी करावी लागत आहे.
आपल्याकडे मनाप्रमाणे रोजगाराचे क्षेत्र निवडणे दुरापास्त आहे. शेतक-यांना तर अजिबातच नाही. स्वामिनाथन आयोगाने या संदर्भात एक अत्यंत महत्वाचे निरीक्षण नमूद केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, ४० टक्के शेतकरी एका पायावर शेती सोडायला तयार आहेत. याचा अर्थ एवढाच आहे की, जवळपास निम्मे लोक अनिच्छेने शेतीत राबत आहेत. ज्यांना शेती करायची इच्छा आहे, त्यांना नीटपणे शेती करू दिली जात नाही ज्यांना शेती करण्याची इच्छा नाही त्याना बळजबरीने शेती कारायला भाग पाडले जाते.
सिलिंगच्या कायद्याने जमिनीचे क्षेत्र मर्यादित केले. शेतीबाहेर रोजगार तयार झाले नाही. जमिनीचे तुकडे होत गेले. ज्या ४० एकर जमिनीवर एक कुटुंब जगत होते आज तिस-या पिढीत त्याच चाळीस एकरवर १६ कुटुंबाना जगावे लागत आहे. दारिद्र्याचे हे भयानक स्वरूप आहे.
सिलिंगच्या कायद्याने जशी शेतक-यांची वाताहत केली तशीच जमीन अधिग्रहण आणि अत्यावश्यक वस्तू कायद्याने केली. जमीन अधिग्रहणासाठी त्यांनी घटनेच्या मुलभूत अधिकारातील मालमत्तेचा अधिकार देखील काढून टाकला. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याने सरकारला बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार दिला भाव पडले गेले. राजकारणी आणि नोकरदारांना भ्रष्टाचाराचे कुरण खुले करून दिले. एवढेच नव्हे तर ग्रामीण औद्योगिकीकरण होणार नाही याची तजवीज करून ठेवली. अत्यावश्यक वस्तूंच्या कायद्याने शेतीमालाच्या स्थानिक प्रक्रिया उद्योगांना अडथळा आणला. असा कायदा जगात अन्य देशात कोठेच नाही.
हे कायदे कायम ठेवून शेतकर-यांच्या कल्याणाच्या कितीही चांगल्यायोजना आणल्या तरी त्यांचा काहीच उपयोग होत नाही, हे गेल्या सत्तर वर्षांच्या अनुभवाने सिद्ध झाले आहे.
१९९० साली आपल्या देशाने जे आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले ते शेतीक्षेत्राला लागू करण्यात आले नाही. म्हणून शेतीक्षेत्राची भरभराट झाली नाही. उलट या क्षेत्राची परिस्थिती अधिक बिकट झाली. इंडियाने आर्थिक उदारीकरणाचे लाभ उपटले. भारता आर्थिक उदारीकरण आलेच नाही याचे हे तीन कायदे ठोस पुरावा आहेत.
सिलिंग, आवश्यक वस्तू जमीन अधिग्रहण हे तीन कायदे शेतकऱयांना गळफास ठरले आहेत. शेतकरीविरोधी कायदे संपुष्ठात आणण्यासाठी किसानपुत्र आंदोलन सुरु झाले आहे. ही किसानपुत्र आंदोलनाची भूमिका आहे.

३२) किसानपुत्रच का?

८०च्या दशकात गावोगाव फिरत असताना, शेतकरी उठतील आणि सत्ताधा-यांना सळो की पळो करून सोडतील असा विश्वास वाटायचा. पण आता मात्र तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. शेतीवर आजीविका असणारे बहुसंख्य शेतकरी जर्जर झाले आहेत. त्यांच्यात लढण्याचे त्राण उरले नाही. लाख-लाख शेतक-यांच्या आत्महत्त्या होत आहेत. शेतक-यांच्या बाजूने ठामपणे उभा राहील असा कोणी दिसत नाही. जो तो शेतकर्याना लुटायला टपलेला. मागचे सरकार क्रूर होते, ते बदलले. नवे सरकार बावळटपणे जुन्या सरकारचेच अनुकरण करीत आहे. शरद जोशीसारखा प्रतिभावंत, अभ्यासू शेतकरी नेताही नाही. अशा परिस्थितीत शेतक-यांच्या बाजूने कोण लढेल?
ही लढाई आता संवेदनशील किसानपुत्रांना लढावी लागेल. शेतकरी कुटुंबात जन्म झाला म्हणून अनेक दाहक चटके सोसलेल्या या मुलां-मुलींनी शेती सोडून शहराचा रस्ता धरला. तेथेही त्यांचा संघर्ष सुरु आहे. भारतआणि इंडियाया दोन्ही व्यवस्थांचा त्याना अनुभव आहे. या शिकलेल्या मुलां-मुलींना कायदे समजू शकतात. शेतक-यांची मुलेच शेतकऱ्यांची शेवटची आशा आहेत.
किसानपुत्र हे सगळे वेगवेगळ्या व्यवसायात आहेत. त्यांची वेगवेगळी गुणवत्ता आहे. सगळ्यांच्या पाठीवर किसान कुटुंबातील चटक्याचा वण आहे. ते वेगवेगळे असले तरी परस्पर पूरक ठरतील. त्यांची गावाशी नाड आहे. मनात आग आहे.
राज्यकर्ते ज्या नागरी भागात वावरतात, त्याच नागरी भागात किसानपुत्र जाऊन पोचलेले आहेत. ते राज्यकर्त्यांचे मनगट पकडू शकतात. या किसानपुत्रांनी ठरविले तर ते राज्यकर्त्याना धोरण बदलायला भाग पाडू शकतात. शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करून घेऊ शकतात.
किसानपुत्र आंदोलन ही संघटना नव्हे एक आंदोलन आहे. शेतकरीविरोधी कायद्यांवर प्रहार करण्यासाठी किसानपुत्र आंदोलन सुरु झाले आहे. या आंदोलनात सहभागी होणारा प्रत्येक जण हा या आंदोलनाचा सैनिक आहे. या आंदोलनाचा पहिला पाडाव तीन वर्षांचा आहे. प्रचार, आत्मक्लेश आणि संघर्ष हे तीन टप्पे आहेत.
शेतक-यांची बिकट स्थिती पाहून तुम्ही अस्वस्थ असाल शेतकरी विरोधी कायदे संपविण्याबद्दल सहमत असाल तर किसानपुत्र आंदोलनाची शपथ घेऊन या आंदोलनात भाग घेता येईल. आपण मिळून हे काम करू.

३३) किसानपुत्र आंदोलनाची वाटचाल कशी आहे?

किसानपुत्र आंदोलन संघटना नाही त्यामुळे त्याचा इतर संघटनांचा अहवाल असतो तसा नाही. परंतु ठळकपणे दिसतील व ज्या गोष्टींची मिडियाने दखल घेतली अशा काही गोष्टी सांगता येतील.
६ मार्च २०१५ रोजी अंबाजोगाई येथे किसानपुत्रांचा भव्य मेळावा झाला. तेथून कामाला सुरुवात झाली. सुरुवातीच्या काळात कायदेसुद्धा शेतकरीविरोधी असू शकतात हेच अनेकांना पटत नव्हते. पहिले वर्ष महाराष्ट्रभर फिरून आम्ही दाखवून दिले की सिलिंग, आवश्यक वस्तू व जमीन अधिग्रहण हे कायदे शेतकरीविरोधी आहेत. यासाठी औरंगाबाद, लातूर, पुणे, अमरावती, वरुड अशा अनेक ठिकाणी शेतकरीविरोधी कायदे परिषदा घेतल्या. त्यात एड. सुभाष खंडागळे, अॅड. अनिल किलोर, अॅड. महेश भोसले, अॅड. दिनेश शर्मा या वकील मित्रांनी कायदे समजावून सांगितले. २२ नोव्हेंबर २०१६ रोजी आम्ही पुण्यात किसानपुत्रांचा मेळावा घेतला. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. परंतु जे सहभागी झाले त्यांनी आंदोलनाची धुरा उचलली. तेथे किसानपुत्रांची एक समन्वय समिती जाहीर करण्यात आली. त्यात ३५ जणांचा समावेश होता.
१९ मार्च २०१७ रोजी किसानपुत्रांनी एक दिवसाचा उपवास करून शेतकरी आत्महत्त्या थांबविण्यासाठी कार्य करण्याचा संकल्प केला. १९ मार्च १९८६ रोजी चिल गव्हाण (जिल्हा यवतमाळ) येथील साहेबराव करपे यांनी पवनार येथे जाऊन संपूर्ण कुटुंबांसह आत्महत्त्या केली होती. एका खोलीतून सहा शव काढण्यात आले होते. नवरा, बायको व चार मुलं. त्या करूण घटनेने सारा देश हादरला होता. या घटनेचे स्मरण करून लाखो किसानपुत्रांनी त्या दिवशी उपवास धरला होता. या उपवासाने शहरात गेलेल्या किसानपुत्राना त्यांच्या उत्तरदायित्वाची जाणीव करून दिली.
अॅड. सुभाष खंडागळे यांच्या ‘शेतकऱ्यांचा गळफास ठरलेल्या घटनादुरुस्त्या’ या पुस्तिकेच्या जानेवारी व जून २०१६ आशा दोन आवृत्त्या प्रकाशित करून महाराष्ट्रभर वितरीत केल्या. किसानपुत्र आंदोलनाच्या वतीने देशाच्या कारभार्यांना ईमेल करून एक निवेदन पाठविण्यात आले. त्यात हे कायदे तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.
किसानपुत्र आंदोलन ही विचारांची एक दिशा आहे. त्यामुळे हा विषय समजावून सांगण्यासाठी महानगरांमध्ये शिबिरे घेण्याची सुरुवात केली आहे. १२ व १३ ऑगस्ट १७ रोजी जुई नगर, मुंबई येथे पहिले शिबीर झाले. सुमारे ७० जणांनी भाग घेतला. हे शिबीर अत्यंत यशस्वी झाले. ‘शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करा’ या आशयाची पोस्ट सोशल मिडीयावर टाकण्याची मोहीम दर सोमवारी राबविली जाते.
शेतकरीविरोधी कायदे संपुष्टात आणण्यासाठी आणखी व्यापक आणि सघन प्रयत्नांची गरज आहे. त्यासाठी जुळवाजुळव केली जात आहे.

३४) किसानपुत्र आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल तर काय करावे लागेल?
किसानपुत्र आंदोलन प्रचलित संघटना नसल्यामुळे हिचे सभासदत्वाचा अर्ज, त्याची फी आदी गोष्टी येथे नाहीत. या आंदोलनात सहभागी होणे खूप सरळ आहे. शेतकरीविरोधी कायदे संपविण्यासाठी जे करता येईल ते करायला सुरुवात करा. तुम्ही या आंदोलनात सहभागी झालात असा त्याचा अर्थ होईल. हवे तर खालील शपथ घेऊन कामाला सुरुवात करता येईल. आपला निर्धार बळकट व्हावा यासाठी हवी तर ही शपथ आहे.
शपथ

मी शपथ घेतो की,
शेतकरी, महिला अन्य सर्जकांचे
लाचारीचे कुंठेचे जिणे संपवून,
त्यांना देशातील इतर नागरिकांप्रमाणे
सन्मानाने, सुखाने स्वतंत्रपणे
जगता यावे यासाठी,
मी सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न करेन.

त्याकरीता,

शेतकर्याना गळफास ठरलेले
शेतजमीन कमाल धारणा कायदा,
आवश्यक वस्तूंचा कायदा
जमीन अधिग्रहण कायदा
अन्य शेतकरीविरोधी कायदे
संपुष्टात यावे यासाठी
मी सतत कार्य करेन

या कार्यात,
जात, धर्म, पंथ, पक्ष अशा
कोणत्याही भेदाभेदांचा
अडथळा येऊ देणार नाही.


१९ मार्च रोजी उपवास
जोपर्यंत शेतकर्यांच्या आत्महत्त्या सुरु राहतील तोपर्यंत १९ मार्च रोजी (साहेबराव करपे यांच्या स्मृती दिनी) आपण उपवास करायचे ठरविले आहे. त्या दिवशी उपवास करावा. हा उपवास सार्वजनिक ठिकाणी बसूनच केला पाहिजे असे नाही. आपले काम करीत देखील करता येईल. हवे तर जाहीर करा. हा उपवास आपली बांधिलकी बळकट करण्यासाठी आहे.
निधी जाहीर करा
किसानपुत्र आंदोलन निधी जमा करीत नाही. तुमचा खिसा हीच किसानपुत्र आंदोलनाची बँक. हवे तर तुम्ही फक्त रक्कम जाहीर करायची. जेंव्हा रकमेची गरज पडेल तेंव्हा तुम्हाला सांगितले जाईल. तुम्हीच तो खर्च करायचा.
सत्याग्रही नोंदणी
Kisaanputra.in ही पुण्यातील किसानपुत्र मित्रांनी सुरु केलेली किसानपुत्र आंदोलनाची वेब साईट आहे. ज्यांना एक पाउल पुढे जाऊन सत्याग्रह करायची तयारी आहे त्यांनी या साईटवर जाऊन सात्याग्रहीचा फॉर्म भरावा.
सोशल मेडिया
किसानपुत्र आंदोलनया नावाने फेसबुक पेज आहे. तसेच kisanpur andolan या नावाने ग्रुपही आहे. त्यावर अपडेट उपलब्ध करून दिले जातात. याशिवाय अनेक व्हाटसअप ग्रुप आहेत. ‘शेतकरी विरोधी कायदे रद्द कराअश्या आशयाची पोस्ट दर सोमवारी टाकली जाते. ती तुम्हीही टाकू शकता.
शिबिरे, परिषदा, मेळावे.
शेतकरीविरोधी कायदे रद्द व्हावे, याबद्दल जनमत तयार करण्यासाठी होणारी शिबिरे, परिषदा, मेळावे आदी उपक्रमात भाग घेऊ शकता. ते आयोजित करू शकता.

संपर्काचा पत्ता-
अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलनअंबर, हौसिंग सोसायटी,
अंबाजोगाई- ४३१५१७ (महाराष्ट्र) मो. 8411909909,