Monday, July 10, 2017

शेतकऱयांची फसवणूक करणारी स्वामिनाथन यांची 'ती' शिफारस

शेतकऱयांची फसवणूक करणारी स्वामिनाथन यांची 'ती' शिफारस

डॉक्टरने दिलेली औषधाची चिट्ठी फेकून देऊन वकिलाने लिहून दिलेल्या चिट्ठीवरून औषधाची मागणी करणे जेवढे हास्यास्पद आहे, तेवढेच स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस लागू करा म्हणणे हास्यास्पद आहे.
स्वामिनाथन हे अर्थतज्ञ नाहीत. ते कृषितज्ञ आहेत. संकरित वाण कसे करावे? हे ते सांगू शकतात, त्यांचा त्या क्षेत्रात अधिकार आहे.
शेतकऱयांच्या बाजारपेठेतून व्यापारी हद्दपार करून त्यांच्या जागा सरकारी नोकरशाहीला देणे म्हणजे भीषण संकटाला आमंत्रण देणे आहे.
दीडपट हमी भावाची शिफारस त्यांनी केली व अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले उतावीळ नेते तीच मागणी घेऊन शेतकऱयांची दिशाभूल करीत फिरत आहेत.
ज्यांना, शेतकऱ्यांना सरकारच्या दावणीला बांधायचे आहे व ज्यांनी, जमिनीच्या राष्टीयकरणाचा पुरस्कार केला आहे ते या नेत्यांना फूस देत आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे.
दीड पट भाव द्यायचा ठरला, असे समजा. कोण देणार? सरकार देणार! म्हणजे देशात पिकणारा सगळा माल सरकार खरेदी करणार. सगळे व्यापारी हद्दपार होणार, ते हद्दपार झाले तरी त्यांचेकाही बिघडत नाही, त्यांना ठिकाण बदलता येते, धंदा बदलता येतो, शेतकऱ्याला ना ठिकाण बदलता येते ना धंदा, सरकारी खरेदी कंपल्सरी होणार. (ज्यांना नुकताच तुरीच्या सरकारी खरेदीचा अनुभव आला त्यांना विचारा. कुठे कुठे पोळले ते दाखवतील) सगळा शेतीमाल हमी भावावर विकत घेणारा जगात एक तरी देश आहे का? अगदी कम्युनिस्ट देशात तरी अशी खरेदी केली जाते का?
भारतात पिकणारा सगळा माल सरकारला विकत घ्यायचा झाला तर नुसते भारताच्या अख्या बजेटने भागणार नाही, अनेक देशांचे बजेट एकत्र करावे लागतील, अर्थशास्त्राचा ओ का ठो कळत नाही असाच नेता या शिफारशीचे समर्थन करून शेतकऱयांना फसवू शकतो,
निवडणुकीच्या आधी स्वामिनाथनच्या शिफारशींचे नाव घेऊन नरेंद्र मोदीने फसविले, आता विरोधक फसवायला निघाले आहेत.
स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल नीट वाचला तर लक्षात येईल कि दीडपट हमी भावाची शिफारस सगळ्या पिकांसाठी नाही. काही पिकांपुरती मर्यादित आहे, त्यात आपण बसतो का? वाचला तर कळेल, त्याचे नाव घेऊन फसवणूक करणाऱयांना वाचायची गरज वाटतात नाही,
शेतीचा आणि शेतकऱयांचा मूळ प्रश्न शेतकरीविरोधी कायद्यात अडकला आहे, सिलिंग, आवश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण हे तीन कायदे शेतकऱयांचा गळफास बनले आहेत, ते रद्द करण्याच्या मागणी कडे दुर्लक्ष करून शेतकार्याना दीड पटाचे आमिष दाखविणे म्हणजे त्यांची दिशाभूल करणे आहे,
सरकारीकरणात शेतकऱयांचे कल्याण नसून पायातील बेड्या तोडण्यात आहे, हे किसानपुत्रांनी समजून घ्यावे.


● अमर हबीब, अंबाजोगाई

Tuesday, June 27, 2017

शेतकरीविरोधी कायद्यांचा गळफास

शेतकरीविरोधी कायद्यांचा गळफास

अमर हबीब



1990 ला ‘इंडिया’ च्या सरकारने जागतिकीकरण, उदारीकरण स्वीकारले. मात्र ते धोरण ‘भारता’ला म्हणजेच शेतीक्षेत्राला लागू केले नाही. आज शेतकर्‍यांना त्याचीच किंमत मोजावी लागत आहे. 'उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे शेतकर्‍यांची दुर्दशा झाली आहे,' असे ठाम प्रतिपादन करणारे अनेक विद्वान आहेत. त्यांनी तोडेलेले तारे पाहून मला एक विनोद आठवला. एका दवाखान्यात एक रोगी पांघरून घेऊन झोपला होता. डॉक्टर त्याच्या खाटेजवळ गेले. हाक मारली. तो गाढ झोपला होता. उठला नाही. डॉक्टरांनी पुन्हा हाक मारली. काहीच हालचाल नाही. डॉक्टरांनी सिस्टरला बोलावलेे व म्हणाले, ‘ही इज डेड. विल्हेवाट लावा.’ असे म्हणून ते पुढे निघून गेले. रोगी खळबडून जागा झाला. ‘आहो, मी मेलो नाही...’’ ओरडू लागला. सिस्टर म्हणाल्या, ‘गप्प बैस... तुला जास्त समजते का डॉक्टरांना?’ या 'शहाण्या' डॉक्टरांसमोर शेतकर्‍यांची परिस्थिती त्या रोग्यासारखी झाली आहे. तुम्ही ज्या पावसाबद्दल एवढे भरभरून बोलत आहात, तो पाऊस माझ्या गावी आलाच नाही, हे त्यांना कोणीतरी ओरडून सांगायला हवे.

शेतीक्षेत्रात जागतिकीकरण वा उदारीकरण आले नाही. याचा ठोस पुरावा खाली दिलेले तीन कायदे आहेत. हे कायदे कायम असताना तुम्ही शेतीत नवे आर्थिक धोरण लागू केले, असे म्हणूच शकत नाहीत.

इंडिया मध्ये आलेल्या उदारीकरणाचे काही फायदे झाले असले तरी त्याचे अनेक ताण शेतीवर गुजराण करणार्याना सोसावे लागले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या उदारीकरणामुळे नव्हेत तर शेती क्षेत्रात उदारीकरण न आल्याने होतात.

शेतीच्या क्षेत्रातील अनेक कायदे कालबाह्य झालेले आहेत. अनेक कायदे अडचणी निर्माण करतात. काही कायदे दिसतात शेतकऱ्यांचे पण त्यांचा फायदा घेतात बिगर शेतकरी. अनेक कायदे पक्षपात करणारे आहेत. आणि अनेक व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे आहेत. कोणीतरी त्याची तपशीलवार यादी करायला हवी. त्यांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करायला हवा. मात्र जे तीन कायदे आज शेतकर्‍यांच्या गळ्याचा फास बनले आहेत त्यांचा आपण विचार करू.

जमीन अधिग्रहाण कायदा-

घटनेने आपल्याला व्यावासायाचे स्वातंत्र्य दिले. मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार दिला. म्हणून सरकारला शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळजबरीने काढून घेता येत नव्हत्या. नेहरूंच्या सरकारने सुरुवातीच्या काळात जे अधिग्रहण केले ते न्यायालयांनी बेकायदेशीर ठरविले. यावर पंडित नेहरू व त्यांच्या सल्लागारांनी एक शक्कल काढली. त्यांनी घटनेमध्ये (अनुछेद १८) काही बदल करून हा अधिकार रेटून नेला. शेतकर्‍यांचे हात पाय बांधून त्यांची जमीन काढून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. हा कायदा आजही तसाच आहे. या कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांची किती जमीन काढून घेण्यात आली? त्यापैकी किती बिगर सरकारी उपक्रमाना दिली याची संपूर्ण आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण एवढे आपण म्हणू शकतो कि, सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमीनी काढून घेऊन त्या जेवढ्या प्रमाणात बिगर शेतकरी समूहांच्या घशात टाकल्या तेवढ्या जगात अन्यत्र कोणत्याही देशात नसेल. हा कायदा शेतकऱ्यावर लटकती तलवार आहे. यूपीए आणि एनडीए सरकारांनी यामधे सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु दोघांनीही बिगर सरकारी उपक्रमाना देणार नाही अशी हमी दिली नाही.

कुकुटपालन करणारा एक मालक मोठा लोकशाहीवादी होता. तो कोंबड्यांना म्हणाला, ‘मी उद्या तुम्हाला कापणार आहे. मी लोकशाहीवादी असल्यामुळे तुम्हाला कोणत्या तेलात तळायचे हे तुम्ही मला सांगू शकता. तुम्ही म्हणाल त्याच तेलामधे तुम्हाला तळेन.’ ’हे ऐकून कोंबड्या खूष झाल्या. मालक आपल्याला आपली पसंती विचारतो याचे त्यांना अप्रुप वाटले. एक कोबडी गंभीर झाली होती. सगळ्या कोंबड्यांचे लक्ष तिच्याकडे गेले.‘’अगं, तू एवढी गंभीर का झालीस?’ ती म्हणाली,‘’तो कापायचे की नाही, हे आपल्यालाला विचारीत नाही. कापल्यानंतर तळायचे कशात तेवढे विचारतो आहे. वाह रे लोकशाही.’ ज्याप्रमाणे कोंबड्यांचा मालक विचार करीत होता, तसाच आमचे राज्यकर्ते विचार करतात. नुकसानभरपाई किती द्यायची यावर भरभरून बोलतात पण अधिग्रहण खाजगी कारणासाठी करणार नाही असे काही म्हणत नाही.

जमीन अधिग्रहणाच्या कायद्याला कोणाचा विरोध झाला नाही. कॉंग्रेसचे नेते व पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू कायदा करीत होते, मार्क्सवादी जमिनीच्या फेरवाटपासाठी तेलंगाण्यात हिंसक लढा चालवीत होते. सर्वोदयी नेते विनोबा भावे अहिंसक पद्धतीने भूदान मागत फिरत होते, समाजवादी जमीन बळकाव सत्याग्रह करीत होते. शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोणीच उभा राहीला नाही. गम्मत अशी कि आता जेंव्हा सेझ साठी जमीन अधिग्रहण केले जाते तेंव्हा हीच मंडळी त्याला विरोध करते आहे. कुर्‍हाडीला दांडा आपणच द्यायचा आणि जेव्हा ती झाड तोडायला लागली तेव्हा आपणच थयथयाट करायचा, असा हा प्रकार आहे. जमीन अधिग्रहणाचा जुनाच कायदा आजही तसाच आहे. शेतकर्‍यांच्या जमिनी काढून घेण्याचा अमर्याद अधिकार सरकारकडे असेल तर तेथे खुली व्यवस्था आहे असे कसे म्हणता येईल? मालकीवरचे सरकारी नियंत्रण असताना तो व्यावसायिक जागतिक स्पर्धेत कसा उतरू शकेल?

कमाल जमीन धारणेचा कायदा-

स्वातंत्र्याची पहाट होत असतांना जमिनीच्या फेरवाटपाची मागणी पुढे आली. भूमिहीनाना जमिनी मिळाव्यात यासाठी कमाल जमीन धारणा ठरवण्याचा आग्रह सुरु झाला. भूमिहीनाना जमिनी देण्यासाठी शेतकऱ्याकडून जमिनी काढून घेणे आवश्यक होते का? मला वाटते, नाही. त्यावेळेस जर सरकारी नोकरांच्या मालकीच्या सगळ्या जमिनी काढून घेऊन देखील वाटता आल्या असत्या. तुम्हाला नोकरी आहे मग जमीन कशाला असा प्रश्न विचारता आला असता. परंतु सरकारने कर्मचार्यांच्या जमिनी अबाधित ठेवल्या व केवळ शेतकऱ्यांच्या जमिनी तेवढ्या काढून घेतल्या. मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली जमीन काढून घेताना त्याना मोबदलाही दिला नाही.

भारतात वतनदारी आणि सावकारी यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी काही लोकांनी लुबाळल्या होत्या. त्या त्यांच्याकडून काढून त्यांच्या मूळ मालकांना देणे न्यायाला धरून होते. त्यासाठी सिलिंगच्या कायद्याची आवश्यकता नव्हती. विशेष न्यायालये नियुक्त करून दहा वर्षात सगळी प्रकरणे निपटता आली असती. पण सरकारने तो मार्ग पत्करला नाही.


सरकारने सिलींगचा कायदा आणला. तोपर्यंत स्वतंत्र भारताची पहिली निवडणूक झालेली नव्हती. म्हणजे हंगामी सरकार कार्यरत होते. त्याने हा मोठा निर्णय केला.

बिहारचे लोक सिलिंग कायद्याविरुद्ध न्यायालयात गेले. हा कायदा भारताच्या संविधानाला धरून नाही असे सांगून न्यायालयाने हा कायदा बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. सरकार अस्वस्थ झाले. त्यांनी नवी शक्कल काढली. मूळ संविधानात नसलेले परिशिष्ट नऊ जोडण्यात आले. या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात जाता येणार नाही अशी घटना दुरुस्ती करून घेतली. यात टाकलेला पहिला कायदा सिलिंगचा. आता शेतकऱ्याकडे कोणताच उपाय राहिला नाही. शेतकऱ्यांचे हात-पाय बांधून टाकण्यात आले.

सिलिंगचा कायदा राज्याचा आहे. वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळी मर्यादा ठरविली गेली. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतजमीन 54 एकर व बागायत 18 एकर अशी मर्यादा घालण्यात आली. शेतकर्याना या पेक्षा जास्त जमिनी ठेवता येत नाही. ही मर्यादा केवळ शेतकऱ्यावर लादण्यात आली. हा कायदा सरसकट जमीन धारणेचा कायदा नाही. तो केवळ शेत जमीन धारणेचा आहे. १९८५ साली शहरी जमीन धारणा कायदा आला होता परंतु सरकारने नंतर तो रद्द केला. तुम्ही शेती करणार नसाल तर कितीही जमीन बाळगू शकता पण शेती करणार असाल तर मात्र त्यावर मर्यादा.

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली. खरे तर जमीनधारणेचा हा कायदा पक्षपाती होता. शेतकर्याने किती मालमत्ता धारण करावी हे तुम्ही ठरविले पण उद्योगासाठी तशी कोणतीही मर्यादा लागू केली नाही. दुसर्‍या कोणत्या व्यवसायाला लागू नाही. मग शेतीलाच का? असा प्रश्न शेतकर्‍यांच्या तथाकथित सत्ताधारी सुपुत्रांना पडला नाही. दिल्लीची ताबेदारी करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. परिणाम काय झाला? चोपन्न एकरवाल्या शेतकर्‍याला चार मुले झाली. त्यांच्या वाटण्या झाल्या. प्रत्येकी तेरा एकर आले. दुसर्‍या पिढीत त्यांना चार मुले झाली. त्यांच्यात वाटण्या झाल्या व ते अल्पभूधारक झाले. शेतीच्या बाहेर रोजगार निघाले नाहीत. शेतीवर भार वाढत गेला व शेतीचे लहान-लहान तुकडे पडत गेले. आज 85 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक झाले आहेत.
सत्तरच्या दशकापासून जगभर जमिनींच्या मालकीचे आकार वाढत आहेत मात्र भारतात आकार लहान होत आहेत. याचा अर्थ जगात जमीनीच्या मोठ्या तुकड्यावर कमी लोकांचा उदरनिर्वाह होतो आणि भारतात छोट्या तुकड्यावर जास्त लोकांना जगावे लागते. दोन एकरचा शेतकरी कितीही पिकले व आजच्यापेक्षा दुप्पट भाव मिळाला तरी माणसासारखे जीवन जगू शकत नाही. ही परिस्थिती असेल तर सिलींगच्या उपलब्धीचा आपण फेरविचार केला पाहिजे.

सिलींग उठविणे म्हणजे जमीन विकणे असा अर्थ होत नाही. उलट जमीन अधिग्रहणाच्या कायद्यात तो धोका जास्त आहे. ज्यांची भीती वाटते त्याना आजही जमीन खरेदी करणे, बाळगणे यास कोणताच मज्जाव नाही.
सिलींग उठले तर जमीनीचा बाजार खुला होईल. ज्याला शेतीतून बाहेर पडायचे आहे त्याला भांडवल घेऊन बाहेर पडता येईल व ज्याला चांगली शेती करायची त्याला चांगली शेती करता येईल. २-३ एकर क्षेत्रावर कोणी गुंतवणूक करणार नाही. सिलिंग उठले तरच शेती क्षेत्रात गुंतवणूक होऊ शकेल. शेतीचे अधुनिक तंत्रज्ञान एवढ्या लहान तुकड्याना परवडत नाही. सिलिंग लावल्यामुळे शेतीत कर्तबगारी दाखविणार्या लोकांचे आकर्षण संपले. सिलिंग उठल्याशिवाय शेतीत धाडसी व कर्तबगार लोकाना प्रवेश करता येईल व आपण जगाच्या स्पर्धेला तोंड देऊ शकू.

बरे, ज्यांना सिलींगच्या जमिनी मिळाल्या त्यांचे तरी कल्याण झाले का? तेही नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या. त्यात सिलींगमध्ये ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्या शेतकर्‍यांची संख्या कमी नाही. या उलट ज्यांना जमिनी नाहीत म्हणून ज्यांनी गाव सोडले, शहरात जाऊन मोलमजुरी केली त्यांची परिस्थिती सुधारली. ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांचे हाल झाले, ज्यांना मिळाल्या त्यांचीही वाताहत झाली. असा कायदा आजही जसाचा तसा लागू असताना कोण म्हणेल की खुली व्यवस्था, उदारिकरण, जागतिकीकरण आले आहे?

आज कोणाकडेही सिलींग पेक्षा जास्त जमिनी नाहीत, तेव्हा त्याचे औचित्य संपून गेले आहे. सिलींग उठल्याने पुन्हा जमिनदारी येईल असे म्हणणार्‍यांना जगाच्या वाटचालीचे संदर्भ कळत नाहीत असेच म्हणावे लागेल. कारण जगात जेथे क्रूर जमिनदारी होती तेथे सिलींगचा कायदा नसतानाही पुन्हा जमिनदारी आलेली दिसत नाही.

मुळात सिलींगचा कायदा उठला तर गरीब लोक आपल्या जमिनी विकतील ही समजूतच चूक आहे. उलट दुबळे लोक जमिनीत चमत्कार करायला लागतील आणि जे जमिनी सांभाळू शकत नाहीत ते सर्वात आधी जमिनी विकायला काढतील. सिलींगचा कायदा हा शेतीमध्ये नव्या कल्पना आणि नवे भांडवल येण्यास मोठा अडथळा आहे. तो दूर झाला पाहिजे.

अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा-

दुसऱ्या महायुद्धात लढलेल्या सैनिकाना अन्नाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून इंग्रजांनी १९४६ साली एक अध्यादेश (कायदा नव्हे) काढला. त्याचे नाव आवश्यक वस्तूविषयक अध्यादेश. ४७ साली इंग्रज निघून गेले. नव्याने आलेल्या हंगामी सरकारने तो अध्यादेश तसाच कायम ठेवला. अन्नमंत्री रफी अहेमद किडवाई यांनी त्यास विरोध केला होता परंतु नेहरुजीपुढे त्यांचे चालले नाही. १९५५ साली त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले. इंग्रजांचा अध्यादेश केवळ अन्नधन्यापुर्ता मर्यादित होता. आमच्या सरकारने तो अधिक व्यापक केला. या कायद्या तहत वारंवार काढलेल्या आदेशानी किमान २००० वस्तूंचा समावेश करण्यात आला.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा कायदा जीव घेणारा ठरला. या कायद्याने सरकारला शेतीमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला. माकडाच्या हातात कोलीत गेल्यावर माकड काय करणार? सरकारने अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत कापूस, साखर आणि कांदा यासारख्या कृषी उत्पादनांचाही समावेश केला. परिणाम असा झाला की, जेव्हा कांदा दहा रुपये किलोने विकल्या जाऊ लागला तेव्हा सरकारने निर्यातबंदी लागू केली. कांदा कोसळला. दहा पैसे किलोने विकावा लागला किंवा रस्त्यात टाकून द्यावा लागला. तेव्हा सरकारला दाद ना फिर्याद. साखरेवर लेव्ही लावण्याचा अधिकार याच कायद्याने दिला. याच कायद्यामुळे सरकार डाळींची आयात करू शकले. साठ्यावर नियंत्रण करण्याचा अधिकार मिळाला.

या कायद्याचे दोन महत्वपूर्ण दुष्परिणाम झाले. या कायद्यामुळे नोकरशाहीच्या हातात उद्योगाच्या किल्या गेल्या. लायसन्स, परमिट, कोटा राज आले. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची गटारगंगा वाहू लागली. याच कायद्यांमुळे ग्रामीण भागातील कारखानदारीला खीळ बसली. ग्रामीण भागात औद्योगिकरण होऊ शकले नाही त्याचे कारण अत्यवश्यक वस्तूंचा कायदा आहे हे नीट समजून घेतले पाहिजे. भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी नव्या लोकपालाची नव्हे अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्याची गरज आहे.

हाही कायदा घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकण्यात आला. म्हणजे याविरुद्ध कोर्टात जाता येत नाही. बाजारात हस्तक्षेप करण्याचे अमर्याद अधिकार सरकारला देणारे कायदे अस्तित्वात असतील तर त्या देशात खुलीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि खाजगीकरण आले असे कसे म्हणता येईल?

हे कायदे शेतकरीविरोधी तर आहेतच परंतू त्याही पेक्षा देशाला जगाच्या स्पर्धेत उभे राहण्यास अडथळे निर्माण करणारे आहेत हे किसानपुत्रांनी लक्षात घेतले पाहिजे. व ते रद्द व्हावेत या साठी प्रयत्न करावेत.

अमर हबीब
अंबर, यादव हॉस्पिटल शेजारी, हाऊसिंग सोसायटी,
अंबाजोगाई- 431517 जि.बीड
मो. 9422931986, 8411909909
मेल- habib.amar@gmail.com

Saturday, April 29, 2017

मुख्यमंत्र्याना पत्र

मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती विचारणारा मेल पाठवला. ते काय प्रतिसाद देतात ते पाहू,
पण ही माहिती अन्य मार्गाने मिळाली तरी मला हवी आहे. तुम्ही काही मदत करू शकाल का?
-----------------------------------------
किसानपुत्र आंदोलन
दि. 27 एप्रिल 17

मा. मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

विषय - माहिती त्वरित देणे बाबत

महोदय,
महाराष्ट्राच्या हितासाठी कृपया खालील माहिती त्वरित मला द्यावी, ही विनंती.

अ)
1)महाराष्ट्रात सिलिंग कायद्या अंतर्गत सरकारने किती जमीन काढून घेतली होती?
2) काढून घेतलेल्या जमिनीची रेडी रेकनर प्रमाणे किती किंमत होते?
3) एकूण किती भूमीहीनांना जमीन वाटण्यात आली?
4) सिलिंगची जमीन मिळालेल्यापैकी किती खातेदारांनी आपली जमीन विकून टाकली?
5) सिलिंग जमीन मिळालेले किती खातेदार आज ती जमीन कसीत आहेत?

ब)
1) जमीन अधिग्रहण कायद्या अंतर्गत महाराष्ट्रात किती जमीन अधिग्रहित करण्यात आली?
2) त्यापैकी किती जमीन खाजगी उद्योगासाठी देण्यात आली?
3) अधिग्रहित केलेल्या एकूण जमिनीची रेडी रेकनर प्रमाणे किती किंमत होते?
4) मोबदला म्हणून किती रक्कम देण्यात आली?
5) खाजगी कारखानदारांना दिलेल्या अधिग्रहित जमिनीची रेडिरेकनर प्रमाणे किती किमत होते.

क)
1) किती सरकारी कर्मचाऱयांच्या नावाने शेत जमीन आहे?
2) सरकारी कर्मचाऱयांच्या नावाने असलेल्या जमिनीचे क्षेत्र किती आहे?
3) किती आयकर भरणाऱ्या व्यक्तीकडे शेतजमिनी आहेत?
4) आयकर भरणाऱ्या लोकांकडे किती जमिनीचे क्षेत्र आहे?
5) राज्य सरकारने दारू दुकान, राशन दुकान, सरकारी कॉन्ट्रॅक्टर, शासकीय पुरवठादार, आदी किती प्रकारचे परवाने दिले आहेत?
6) या परवाना धारकांच्या मालकीची किती शेत जमीन आहे?

कृपया वरील माहिती त्वरित द्यावी.ही विनंती.

● अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या होत असताना सरकारने उत्सवी कार्यक्रम करू नयेत अशी मागणी एप्रिल १६ मध्ये पत्र लिहून केली होती. त्या पत्राची सरकारने नोंद घेतली नाही.
------------------------------------------------------------------------------
मा. मुख्यमंत्री जी,
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
महाराष्ट्रात १९८६ पासून शेतक-यांच्या आत्महत्त्या होताहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यात याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. दररोज ३-३ व ४-४ शेतकरी प्राण सोडत आहेत. शेतक-यांच्या मुल व मुलीही आत्महत्त्या करीत आहेत. शेतक-यावर कोसळत असलेले हे आरिष्ट थांबताना दिसत नाही. पण दुर्दैवाची बाब अशी की, आमचे राज्यकर्ते शेतक-यांविषयी अजिबात संवेदनशील नाहीत.
महाराष्ट्र विधानसभेत साधा शोक-प्रस्तावही आला नाही, ना सभागृहात दोन मिनिटे उभे राहून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
तुम्ही म्हणाल, अशा उपचारांनी प्रश्न सुटणार नाही, हो, मला ते मान्य आहे. मग प्रश्न सोडवायला हवा.
तुम्ही प्रश्नही सोडविणार नाहीत आणि उपचारही पार पाडणार नाहीत. हे कसे चालेल?
प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारला वेगळे काही करण्याची गरज नाही. शेतक-याना गळफास ठरत असलेले कायदे तेवढे रद्द करा. १) सिलिंगचा कायदा, २) अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा आणि ३)जमीन अधिग्रहणाचा कायदा. हे तीन कायदे रद्द झालेतरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्त्या थांबतील. शेतकरी तुम्हाला काही मागत नाहीत. फक्त अडथळे तेवढे दूर करण्याची विनंती करीत आहेत.
कायदे रद्द करायला इच्छाशक्तीची गरज असते. ती तुमच्या कडे आहे का? असेल तर ती सिद्ध करण्याचे धाडस तुम्ही करू शकाल का?
या विषयीचा कोडगेपणा सोडा. थोडे संवेदनशील व्हा. ही संवेदनशीलता व्यक्त करण्यासाठी किमान एक निर्णय करा की जो पर्यंत शेतक-यांच्या आत्महत्त्या होत राहतील तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार कोणतेही उत्सवी कार्यक्रम करणार नाही. उदारणार्थ उद्घाटन, शिलान्यास, सत्कार, पुरस्कार वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदी. किमान एवढे ठरवा की, जोपर्यंत शेतक-यांच्या आत्महत्त्या होत राहतील तो पर्यंत महारष्ट्रातील मंत्री सार्वजनिक आणि सरकारी उत्सवाच्या कार्यक्रमात सहभागी होणार नाहीत. मला वाटते सरकारने तात्काल हा निर्णय करावा.
सरकारने असा निर्णय केला नाही तर किसानपुत्र संतप्त होतील. 'आमचा बाप मारत असताना, तुमचे चोचले आम्ही चालू देणार नाहीत.' अशी भूमिका ते घेतील व सरकारी उत्सवी कार्यक्रमाना विरोध करतील. याची आपण कृपया नोंद घ्यावी ही विनंती.
आपला
अमर हबीब, अंबाजोगाई
किसानपुत्र आंदोलन,

Sunday, April 23, 2017

सिलिंग कायदा - काही मुद्दे

सिलिंग कायदा - काही मुद्दे

सिलिंग (1) : पक्षपात करणारा कायदा

बिगर शेतकऱयांना कितीही मालमत्ता बाळगता येते, शेतकऱ्यावर मात्र सिलिंगचे निर्बंध.
कोरडवाहू असाल तर 54 एकर पेक्षा जास्त जमीन बाळगता येत नाही, असा हा कायदा आहे.
1 कोटी रुपये एकरी भाव धरला तरी 54 एकरचे 54 कोटी होतात.(आज 54 एकरचे मालक दुर्मिळ झाले आहेत) या उलट अंबानीची मालमत्ता कित्तेक लाख कोटींची आहे, ती त्यांना खुशाल बाळगता येते!

घटनेनुसार कायद्यासमोर सर्वजण समान आहेत या तत्वाला सिलिंगचा कायदा बाधा आणतो म्हणूनच तो चालाखीने परिशिष्ट 9 मध्ये टाकून न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आला.

सिलिंग (२) जमिनीवर नाही, केवळ शेतजमिनीवर आहे.

सिलिंगचा कायदा उठला तर 'भांडवलदार' येतील व शेतकऱयांच्या जमिनी काढून घेतील, अशी एक भाबडी समजूत आहे, ही समजुत तपासून घेण्यासाठी हे लक्षात घ्यायला हवे की, सिलिंगचा कायदा हा केवळ शेतजमिनीसाठी लागू होतो. जमिनीसाठी नाही. तथाकथित भांडवलदारांना आजही कोणाचीही व कितीही जमीन विकत घेण्यास मज्जाव नाही. अनेक करखानदाराकडे आजही हजारो एकर जमीन आहे. कोणालाही कितीही जमीन घेता येते फक्त शेतीसाठी मनाई आहे. शेतीसाठी कमाल मर्यादा ओलांडता येत नाही, तात्पर्य एवढेच की, सिलिंगचा कायदा फक्त शेतीला असल्यामुळे जमिनी विकत घेण्यास आजही इतरांना मोकळीक आहे, सिलिंग उठल्याने ती मोकळीक मिळेल असे म्हणणे निव्वळ भाबडेपणाचे आहे.

सिलिंग (३) भांडवल गुंतवणुकीला अडथळा

आपल्या देशात सरासरी होल्डिंग आता एक हेक्टरच्या आत आहे. ८५ टक्के शेतकरी अल्प भूधारक आहेत. शेती व्यवस्थेचे हे वास्तव भीषण आहे.

एकर दोन एकरच्या खातेदाराला भांडवल सोपवून कोणीच व्यवहारी गुंतवणूकदार धोका पत्करणार नाही. शेती मध्ये भांडवल गुंवणूक वाढवायची असेल तर शेतीची ही विखंडीत रचना बदलावी लागेल. हजार दोन हजार एकर क्षेत्रावर काम करणार्या कंपन्या तयार झाल्या तर त्याना भांडवल गुंतवणुक करायला देशी-विदेशी, खाजगी-सरकारी संस्था किंवा बँका तयार होतील. शेतीची रचना न बदलता भांडवल गुंतवणुकीची अपेक्षा करणे निरर्थक आहे.

खरे तर सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रोड्युसर्स कंपन्याना प्रोत्साहन देत आहे. या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या आहेत. या कंपन्या आज निविष्ठा आणि विक्री या दोन क्षेत्रात काम करतात. शेती मात्र ज्याने त्याने करायची असते. या कंपन्याना शेती करण्याचा अधिकार मिळाला तर त्या अधिक कल्पक व परिणामकारक रितीने काम करू शकतील. त्यासाठी सिलिंगच्या कायद्यात एक बदल करावा लागेल, सरकार, कृषी महामंडळ व कृषी विद्यापीठ याना सिलिंगच्या कायद्यातून वगळले आहे त्याच प्रमाणे शेतकरी कंपन्याना वगळावे. ही छोटी दुरुस्ती करावी. जमिनीच्या बाजार किमती एवढा खातेदाराचा भाग मानावा, व कंपनीकडे असलेल्या जमिनीच्या प्रमाणात कंपनीला भांडवल उपलब्ध करून द्यावे. अशा प्रकारे शेती मध्ये भांडवल गुंतवणूक करणे शक्य होईल.

मुद्धा एवढाच आहे कि शेतीमध्ये भांडवल गुंतवणूक वाढवायची असेल तर सिलिंगच्या कायद्याचा अडथळा दूर करावा लागेल.

सिलिंग (४)- जमीन फेरवाटपाचे गौडबंगाल

स्वातंत्र्याची पहाट होत असतांना जमिनीच्या फेरवाटपाची मागणी पुढे आली. भूमिहीनाना जमिनी मिळाव्यात यासाठी कमाल जमीन धारणा ठरवण्याचा आग्रह सुरु झाला. भूमिहीनाना जमिनी देण्यासाठी शेतकऱ्याकडून जमिनी काढून घेणे आवश्यक होते का? मला वाटते, नाही. त्यावेळेस सरकारी नोकरांच्या मालकीच्या सगळ्या जमिनी काढून घेऊन देखील वाटता आल्या असत्या. तुम्हाला नोकरी आहेना मग जमीन कशाला? असा प्रश्न विचारता आला असता. परंतु तशी मागणी ना डाव्यानी केली ना उजव्यानी केली. एकजात सगळे शेतकऱ्यावर तुटून पडले. सरकारने कर्मचार्यांच्या जमिनी अबाधित ठेवल्या व केवळ शेतकऱ्यांच्या जमिनी तेवढ्या काढून घेतल्या.
मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली जमीन काढून घेताना त्याना मोबदलाही दिला नाही. हे सरळसरळ मूलभूत अधिकारावर केलेला हल्ला होता.

भारतात वतनदारी आणि सावकारी यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी काही लोकांनी लुबाडल्या होत्या. त्या त्यांच्याकडून काढून त्यांच्या मूळ मालकांना देणे न्यायाला धरून होते. त्यासाठी सिलिंगच्या कायद्याची आवश्यकता नव्हती. विशेष न्यायालये नियुक्त करून दहा वर्षात सगळी प्रकरणे निपटता आली असती. पण सरकारने तो मार्ग पत्करला नाही.

शेतकरी हे या देशातील समान नागरिक नाहीत असे समजून सिलिंगचा कायदा अमलात आणला असे म्हणायला भरपूर जागा आहे.

सिलिंग (५) मूळ घटनेची मान्यता नसलेला कायदा

सरकारने सिलींगचा कायदा आणला. तोपर्यंत स्वतंत्र भारताची पहिली निवडणूक झालेली नव्हती. म्हणजे हंगामी सरकार कार्यरत होते. त्याने हा मोठा निर्णय केला. बिहारचे लोक सिलिंग कायद्याविरुद्ध न्यायालयात गेले. हा कायदा भारताच्या संविधानाला धरून नाही असे सांगून न्यायालयाने हा कायदा बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. सरकार अस्वस्थ झाले. त्यांनी नवी शक्कल काढली. मूळ संविधानात नसलेले *परिशिष्ट नऊ* जोडण्यात आले. या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात जाता येणार नाही अशी घटना दुरुस्ती करून घेतली. यात टाकलेला पहिला कायदा सिलिंगचा. आता शेतकऱ्याकडे कोणताच उपाय राहिला नाही. शेतकऱ्यांचे हात-पाय बांधून टाकण्यात आले. सिलिंगचा कायदा राज्याचा आहे. वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळी मर्यादा ठरविली गेली. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतजमीन 54 एकर व बागायत 18 एकर अशी मर्यादा घालण्यात आली. शेतकर्याना या पेक्षा जास्त जमिनी ठेवता येत नाही. ही मर्यादा केवळ शेतकऱ्यावर लादण्यात आली. हा कायदा सरसकट जमीन धारणेचा कायदा नाही. तो केवळ शेत जमीन धारणेचा आहे. १९८५ साली शहरी जमीन धारणा कायदा आला होता परंतु सरकारने नंतर तो रद्द केला. तुम्ही शेती करणार नसाल तर कितीही जमीन बाळगू शकता पण शेती करणार असाल तर मात्र त्यावर मर्यादा. असा हा मूळ संविधानाच्या तत्वांशी विसंगत असलेला कायदा आहे.

सिलिंग (6) 2 एकर कोरडवाहू जमिनीवर जगून दाखवा.

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात सिलिंगच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली. खरे तर शेतजमीन धारणेचा हा कायदा पक्षपाती होता. शेतकर्याने किती मालमत्ता धारण करावी हे तुम्ही ठरविले पण उद्योगासाठी तशी कोणतीही मर्यादा लागू केली नाही. दुसर्या कोणत्या व्यवसायाला लागू केली नाही. मग शेतीलाच का? असा प्रश्न शेतकर्यांच्या तथाकथित सत्ताधारी सुपुत्रांना पडला नाही. दिल्लीची ताबेदारी करण्यात त्यांनी धन्यता मानली.

परिणाम काय झाला? चोपन्न एकरवाल्या शेतकर्याला चार मुले झाली. त्यांच्या वाटण्या झाल्या. प्रत्येकी साडे तेरा एकर आले. दुसर्या पिढीत त्यांना चार मुले झाली. त्यांच्यात वाटण्या झाल्या व ते अल्पभूधारक झाले. शेती मध्ये बचत राहू दिली गेली नाही, प्रगतीची महत्वकांक्षा मारून टाकली व शेतीच्या बाहेर रोजगार निघाले नाहीत. शेतीवर भार वाढत गेला व शेतीचे लहान-लहान तुकडे पडत गेले. आज 85 टक्के खातेदार अल्पभूधारक झाले आहेत.

सत्तरच्या दशकापासून जगभर जमिनींच्या मालकीचे आकार वाढत आहेत. भारतात मात्र आकार लहान लहान होत आहेत. याचा अर्थ जगात जमीनीच्या मोठ्या तुकड्यावर कमी लोकांचा उदरनिर्वाह होतो आणि भारतात छोट्या तुकड्यावर जास्त लोकांना जगावे लागते.

दोन एकरचा शेतकरी कितीही पिकले व आजच्यापेक्षा दुप्पट भाव मिळाला तरी माणसासारखे (किमान चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसारखे) जीवन जगू शकत नाही. ही परिस्थिती असेल तर सिलींगच्या उपलब्धीचा आपण फेरविचार केला पाहिजे. शेतीच्या पुनर्रचनेशिवाय आता शेतकऱयांना वेठबिगारीतून सोडवता येणार नाही.

'आहो, सिलिंग उठवल्यावर शेती कोण करेल? त्या शेतकर्याचे कसे होईल?' वगैरे असे प्रश्न विचारणार्या एका प्राध्यापकाला मी एवढेच म्हणालो की, 'नोकरी सोडून तू 2 एकर कोरडवाहू जमिनीवर मला जागून दाखव.'

ज्यांना शेतकरी गुलाम राहावे, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होऊ नये असे वाटते, ते शेतकऱयांच्या बाजूने मोठ्याने गळा काढीत आहेत, कायदा बदलायचा विषय आला कि फाटे फोडतात. हे किसानपुत्रांनी समजून घ्यावे.

सिलिंग (7) निरर्थक भीतीचा बागलबुवा

बडे भांडवलदार येऊन गोरगरिब शेतकार्यांच्या जमिनी बाळकावतील मग हा गरीब शेतकरी भूमिहीन होऊन भुकेकंगाल होतील' असा प्रचार बिगर शेतकरी बुद्धिवंतांकडून केला जातो, तो प्रचार अज्ञानावर आधारित आणि फसवा आहे.

ज्या देशात शेत जमिनीवर सीलिंग नाही तेथे असे काही घडले का? याचा शोध घेतला तर तसे अजिबात घडलेले दिसत नाही.

ज्या भांडवलदारांची भीती दाखविली जाते त्याना या देशात आजही जमीन खरेदी करणे, बाळगणे, उपभोग घेणे, विकणे यास कोणताच मज्जाव नाही. शिवाय जमीन अधिग्रहण करून सरकार स्वतः त्यांना जमिनी बहाल करीत आले आहे.

आम्ही सिलिंग उठवा म्हणत असताना अधिग्रहणाच्या अधिकाराचा वापर करून खाजगी उद्योगपतींना जमिनी देण्यास सरकारला रोखले पाहिजे अशी मागणी केली आहे. त्याच बरोबर शेतकऱयांच्या कपन्यावरचे सिलिंग उठवून सुरुवात करावी असेही आम्ही सुचविले आहे.

सिलींग उठले तर जमीनीचा बाजार खुला होईल. ज्याला शेतीतून बाहेर पडायचे आहे त्याला भांडवल घेऊन बाहेर पडता येईल व ज्याला चांगली शेती करायची आहे त्याला शेती करता येईल. शेती 'सक्ती'चा विषय न राहता 'निवडी'चा विषय होईल.

पुस्तकी पंडितांना सिलिंग उठला की, पुन्हा जुन्या काळातील जमीनदारी पद्धत येईल अशी भीती वाटते. अशा शाहाण्यांची कीव केलेलीच बरी. जग बदललेले त्यांच्या गावीच नाही, आपल्या पेक्षा वाईट जमीनदारी पद्धत अमेरिकेत होती, आज त्या देशात सिलिंग नाही, तेथे जमीनदारी आली का?

शेतीपेक्षा जास्त नफा देणारे अनेक उद्योग असताना कोणीही व्यवहारी माणूस शेतीकडे आकर्षित होत नाही, उद्योगपती, भांडवलदार शेती कडे आकर्षित होत नाहीत म्हणून शेती करणार्याना त्या देशातील सरकारे आजही मोठी अनुदाने देताना दिसतात.

निरर्थक भीतीचा बागुलबुवा दाखविण्याचे दिवस संपले आहेत, हे अजून आमच्या मित्राना कळलेले नसले तरी शेतकरी आणि नव्या पिढीतील किसानपुत्र त्यास भीक घालीत नाहीत.

सरकारने सिलींगचा कायदा आणला. तोपर्यंत स्वतंत्र भारताची पहिली निवडणूक झालेली नव्हती. म्हणजे हंगामी सरकार कार्यरत होते. त्याने हा मोठा निर्णय केला. बिहारचे लोक सिलिंग कायद्याविरुद्ध न्यायालयात गेले. हा कायदा भारताच्या संविधानाला धरून नाही असे सांगून न्यायालयाने हा कायदा बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. सरकार अस्वस्थ झाले. त्यांनी नवी शक्कल काढली. मूळ संविधानात नसलेले *परिशिष्ट नऊ* जोडण्यात आले. या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात जाता येणार नाही अशी घटना दुरुस्ती करून घेतली. यात टाकलेला पहिला कायदा सिलिंगचा. आता शेतकऱ्याकडे कोणताच उपाय राहिला नाही. शेतकऱ्यांचे हात-पाय बांधून टाकण्यात आले.

सिलिंगचा कायदा राज्याचा आहे. वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळी मर्यादा ठरविली गेली. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतजमीन 54 एकर व बागायत 18 एकर अशी मर्यादा घालण्यात आली. शेतकर्याना या पेक्षा जास्त जमिनी ठेवता येत नाही. ही मर्यादा केवळ शेतकऱ्यावर लादण्यात आली. हा कायदा सरसकट जमीन धारणेचा कायदा नाही. तो केवळ शेत जमीन धारणेचा आहे. १९८५ साली शहरी जमीन धारणा कायदा आला होता परंतु सरकारने नंतर तो रद्द केला. तुम्ही शेती करणार नसाल तर कितीही जमीन बाळगू शकता पण शेती करणार असाल तर मात्र त्यावर मर्यादा. असा हा मूळ संविधानाच्या तत्वांशी विसंगत असलेला कायदा आहे.

सिलिंग हटवा*

सिलिंग फक्त शेत जमिनीवर आहे, सगळ्या जमिनीवर नाही, बिगर शेतीच्या कारणासाठी कोणीही, कितीही जमीन बाळगू शकते. टपरे बोलघेवडे या बाबीकडे दुर्लक्ष करतात, संतापजनक बाब ही की, सिलिंगची बाजू घेणारे सगळे शहरी भागात राहून रट्टावून पगार घेणारे आहेत. मी अशा लोकांना म्हणतो, माझी दोन एकर जमीन कसून त्यावर मला जागून दाखवा, तर कोणीच तयार होत नाहीत. शेपूट घालून पळ काढतात.

या मूर्खांना एवढे कळत नाही की, सिलिंगचा कायदा शेतीचे संरक्षण करीत नाही. आज देखील तथाकथित भांडवलदार वाट्टेल तेवढी जमीन विकत घेऊ शकतात, नव्हे त्यांनी घेतलेल्या आहेत. मक्तेदार सरकार,
अधिग्रहण करून शेतकऱयांच्या जमिनी काढून घेऊन, भांडवलदारांना देऊ शकते, नव्हे सर्रास देते. सिलिंगचा कायदा त्यांना रोखू शकत नाही.

सिलिंग उठला तर ज्यांना शेती करायची ते अधिक उत्साहाने शेती करतील, तशा परिस्थितीत शेतीची बचत शेतीत राहिली (आवश्यक वस्तूंचा कायदा संपुष्टात आला) तर शेतीपूरक आणि अन्य अनेक रोजगार तयार होतील, विद्यमान औद्योगिकीकरणाचे स्वरूप पालटून जाईल. अर्थशास्त्राचे, समाजशास्त्राचे आकलन असणार्याना हा डायलेक्टिक्स समजू शकतो, पुस्तकी आणि दिखाऊ बाळबोधांना नाही.

खेड्यातील लोकांनी खेड्यातच जगावे किंवा मारावे, ते शेतीतून बाहेर पडून शहरात आले, दुसऱ्या धंद्यात आले तर ते आमच्या सुखाचे वाटेकरी होतील, आमचे सुख हिरावले जाईल म्हणून त्यांना शेतीत अडकवून ठेवा, अशी धूर्त व कुटील मानसिकता असणारे सिलिंग संपवायला विरोध करतात. हे किसानपुत्रानी नीट समजून घेतले पाहिजे.

शेतीव्यवस्थेचा बळी

शेतीव्यवस्थेचा बळी
अमर हबीब
---------------------
शीतल जर कलेक्टरच्या घरी जन्माला आली असती तर तिच्यावर ही वेळ आली असती का? ती शेतकऱ्याच्या घरात जन्माला आली हेच तिचं दुर्दैव. आर्थिक विषमतेचा हा कोन समजून न घेता केवळ रूढी, परंपरेला बोल लावणं ही आत्मवंचना आहे. आपल्या समाजाने शेतीच्या मूळ प्रश्नाकडे डोळेझाक करण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. त्यामुळे या आत्महत्यांवर सामाजिक प्रश्नाची झूल पांघरून नंतर ऊर बडवून घ्यायला किंवा त्यांना मदतीच्या नावाखाली दानधर्माची खैरात करायला तो मोकळा होतो.
-----------------------

शीतल वायाळ ही कोवळी पोर विहीरीत उडी घेऊन जीव देते. मनाला चटका लावणारी ही घटना. एखादा जीव असा जाणं यात किती कारूण्य भरलेलं आहे. पण या घटनेवरून सध्या चर्चेचा एकच धुरळा उठला आहे. एवढ्या संवेदनशील विषयाची चर्चासुध्दा जातीय दुफळी पडून घडावी, मूळ मुद्याला बगल देऊन जातीय चष्मे डोळ्यावर चढवावेत, यावरून आपली सामाजिक इयत्ता काय आहे, याचं खिन्न दर्शन घडतं. लातूर जिल्ह्यातलं भिसे वाघोली हे शितलचं गाव. याच गावात वर्षभरापूर्वी मोहिनी भिसेनं आत्महत्या केली होती. दोन्हींचं कारण तेच- आपल्या लग्नाचा खर्च वडिलांना कसा पेलवणार? मोहिनीपेक्षा शीतलच्या आत्महत्येची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. वर्षभरात समाज म्हणून आपण प्रगल्भ होण्याच्या दिशेने काही प्रयत्न केला की आणखी खालची पायरी गाठली याचं उत्तर सध्याच्या चर्चेची पातळी बघितली की मिळतं. मोहिनीने आत्महत्या केली त्याच सुमारास रोहीत वेमुला या दलित विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती. देशभर चर्चेची एक लाटच उसळली होती. रोहितच्या आत्महत्येकडं जातिव्यवस्थेचा बळी म्हणून बघितलं गेलं; पण मोहिनीचा आणि शीतलचाही मृत्यू मात्र केवळ हुंडापध्दतीचा बळी म्हणून बघण्याचा आग्रह धरला जातोय. या पोरींच्या मृत्यूसाठी शेतीव्यवस्थेला जबाबदार धरण्याचं धाडस फार कमी लोकांनी दाखवलंय.
शीतल ही २१ वर्षांची, खेड्यात राहणारी मुलगी. तिला जेवढं जग समजलं किंवा समजू दिलं गेलं त्यातून तिने आत्महत्या करण्यापूर्वी चिठ्ठी लिहिली. खरं तर ही पूर्ण घटना अत्यंत वेदनादायी, दुःखजनक आहे. या घटनेची पार्श्वभूमी डोळसपणे समजून घेऊन त्यावर मत व्यक्त करता येऊ शकलं असतं. पण त्या चिठ्ठीतील काही शब्दांना धरून पराचा कावळा करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. त्या चिठ्ठीत दोन गोष्टी होत्या. मराठा कुणबी ही जात आणि लग्नासाठी पैशाचा अभाव. शीतलसाठी हे वास्तव होतं. पण शीतल विशिष्ट जातीतच जन्माला येते असं नाही. सगळ्या जातींत अशा असंख्य शीतल आहेत. लग्नाचा खर्च हा काही एका जातीचा विषय नाही. ती सगळ्याच जातींची समस्या आहे. ती चर्चा वेगळ्या पातळीवर करायला पाहिजे. केवळ जात आणि हुंडापध्दत यामुळेच ही आत्महत्या झाली असं मानणं आत्मवंचना ठरेल. या आत्महत्येमागचं मूळ कारण काय आहे, याला आपण भिडणार आहोत की नाही? कारण स्पष्ट आहे. शीतल शेतकऱ्यांच्या घरात जन्माला आली हे तिचं दुर्दैव आहे. नारायण सुर्वे यांची `आम्ही मरावं किती` अशी एक कविता आहे. त्यात शेतकरी कुटुंबात जन्माला आलेल्या महिलांचं दुःखं मांडलंय. बाई एकदा मरत नाही तर तिला क्षणोक्षणी मरावं लागतं असं ही कविता म्हणते. या बाईला जे भोगावं लागतं, तिची जी कुरतओढ होते, ती कुचंबणा समजून घेतल्याशिवाय शीतलच्या जाण्याचा अर्थ कळणार नाही.
मोहिनीचे वडील १ एकर २ गुंठ्याचे मालक. शीतलच्या वडिलांचीही परिस्थिती फारशी वेगळी नसावी. मूळात अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या घरच्या मुली उजवणं हे किती कठीण काम असतं, हे ज्याचं जळतं त्यालाच कळू शकतं. दोन-अडीच एकर कोरडवाहू शेतीवर गुजराण करणंही शक्य नाही. अशा स्थितीत लग्न कार्य कसं पार पाडावं? तोट्यातल्या शेतीतून आलेल्या आर्थिक कोंडीतून निर्माण झालेला हा प्रश्न आहे. ज्यांना शीतल ही केवळ हुंडाबळी असल्याचं वाटतं त्यांना माझा साधा प्रश्न आहे. शीतल जर कलेक्टरच्या घरी जन्माला आली असती तर तिच्यावर ही वेळ आली असती का? ती शेतकऱ्याच्या घरात जन्माला आली हेच तिचं दुर्दैव. आर्थिक विषमतेचा हा कोन समजून न घेता केवळ रूढी, परंपरेला बोल लावणं ही आत्मश्लाघा आहे.
आपण प्रश्नाच्या तळाशी जाणं नाकारतोय. आज शेतकरी मरतायत, शेतकऱ्यांची मुलं-मुली मरतायत; शेतीची कत्तल करण्याची जी धोरणं आपण राबवत आहोत, त्याला आलेली ही फळं आहेत. शीतलचा मृत्यू ही आत्महत्या नाही, तर सरकारच्या धोरणानं केलेली हत्या आहे ती. अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतीची अपहिरार्य परिणिती म्हणून या बलिदानाची दखल घ्यायला हवी. हे सत्य मांडणं आणि मान्य करणं अनेकांसाठी अडचणीचं आहे. कारण एकदा का हा केवळ प्रबोधनाचा नव्हे तर तो प्रामुख्याने आर्थिक प्रश्न आहे हे मान्य केलं म्हणजे सरळ बोट सरकारकडं जातं. कारण ही धोरणं सरकार ठरवतं. ती धोरणं राबविण्यासाठी सरकार कायदे करतं. त्याचा परिपाक म्हणजे शीतलचा मृत्यू, ही वस्तुस्थिती सांगणं मोठं धाडसाचं आहे. सरकारचा रोष ओढवून घेणारं आहे. त्यामुळे या आत्महत्यांना सामाजिक रूढीचे बळी संबोधलं जातं. सामाजिक प्रबोधनाचा विषय म्हणून त्याची चर्चा केली जाते. ही आत्मवंचना आहे. परंतु आपल्या समाजाने शेतीच्या मूळ प्रश्नाकडे डोळेझाक करण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. त्यामुळे हा समाज अतिशय सोयीस्कररित्या शीतल, मोहिनी आणि असंख्य शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर सामाजिक प्रश्नाची झूल पांघरून नंतर ऊर बडवून घ्यायला किंवा त्यांना मदतीच्या नावाखाली दानधर्माची खैरात करायला मोकळा होतो.
शीतलने आत्महत्या केली. तिच्याच गावात आधीही आत्महत्या झाली होती. तशा त्या अनेक ठिकाणी झाल्या आणि होत आहेत. मुलांनी आत्महत्या केल्यात, भावा-भावांनी केल्यात, पती-पत्नींनी केल्यात. साहेबराव करपेंनी तर सहकुटुंब या जगातून निरोप घेतला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची ही वेगवेगळे रिफ्लेक्शन्स आहेत. एक साधा प्रश्न आहे. बापाने आत्महत्या केली तर ती शेतकरी आत्महत्या आणि मुलीने केली तर तो हुंडाबळी. हा काय प्रकार आहे? आपला बाप शेतीमुळे अडचणीत आलाय, त्याला आपल्या लग्नाच्या खर्चाचा ताण सहन होत नाही, या भावनेनं शीतलचा जीव तीळ-तीळ तुटत असेल, त्यामुळे ती पराकोटीची अस्वस्थ असेल ही गोष्ट आपण समजून का घेत नाही? तिच्या आत्महत्येमुळे समाजाचा दांभिकपणा पुन्हा एकदा उघडा पडला आहे.
शीतल तर गेली. तुम्ही कितीही मगरीचे अश्रू ढाळलेत तरी त्या लेकराचा जीव काही आता परत येणार नाही. पण शीतलसारख्या आज असंख्य मुली आहेत, त्यांचं काय हा प्रश्न आ वासून उभा आहे. या मुलींना ठाम आधाराची गरज आहे. त्यांच्या पाठीशी किसानपुत्रांनी खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे. या आत्महत्यांकडं बघण्याची साजाची दृष्टी बदलली पाहिजे. या हत्यांना समाज आणि सरकार जबाबदार आहे. हे स्पष्ट बोलण्याचं, खरं बोलण्याचं, सरकारकडे बोट दाखवण्याचं धाडस जितक्या मोठ्या प्रमाणावर दाखवलं जाईल तितकं अशा घटना टाळण्यासाठी काही एक बळ निर्माण होईल. अन्यथा नुसतीच वांझोटी हळहळ. वेमुला हा जर जातिव्यवस्थेचा प्रश्न आहे तर शीतल हे शेती व्यवस्थेनं घातलेलं कोडं आहे, हे मान्य केलं पाहिजे. आजारच मान्य केला नाही तर आपण बरे कसं होणार?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मानसिकता
बळी गेलेल्याला दोष देणं ही आपल्या समाजाची मानसिकता आहे. बलात्कार झाला की आपण म्हणणार ती तिथे कशाला गेली होती, ती तशीच आहे वगैरे. आत्महत्या केली की म्हणणार, हे भेकड असतात, जगाला हिंमतीने तोंड द्यायला पाहिजे होतं वगैरे. म्हणजे जो बळी गेला त्यालाच चुकीचं ठरवायचं. म. फुल्यांचा उदय होण्यापूर्वी दलित गलिच्छ राहतात, वागतात म्हणून त्यांना झोडपलं जायचं. फुल्यांनी दलितांच्या या अवस्थेला ब्राह्मण्य जबाबदार आहे, व्यवस्थेनं लादलेलं हे पाप आहे हे रोकडं सांगितलं. इंग्रज आले तेव्हा इथली जातिव्यवस्था, अडाणीपणा यांना बोल लावत हे लोक इंग्रजांनी राज्य करण्याच्याच लायकीचे आहेत, असं सांगितलं गेलं. म्हणजे पुन्हा बळीलाच दोष. त्यावर गांधींजींनी हा दोष साम्राज्यशाहीचा आहे; तुम्ही आमच्या छाताडावरून उठा, असं सांगत लढा पुकारला. शीतलला केवळ हुंडाबळी मानणं म्हणजे बळी जाणाऱ्यालाच दोष देण्याची ही मानसिकता पुढं नेण्याचा प्रकार आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(लेखक साहित्यिक, पत्रकार व किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते आहेत.) ८४११९०९९०९
--------
अ‍‌ॅग्रोवनच्या २३ एप्रिल १७ च्या अंकात प्रकाशित झालेला लेख 

Tuesday, March 28, 2017

Causes for removal of Anti farmer Acts

Causes for removal of Anti farmer Acts
--------------------------------------------------------

KISANPUTRA ANDOLAN
26th January 2017
TO,
Hon'ble Sir,
Subject: - Abolition of Anti-Farmers Acts.
Respected Sir,
You are very well aware that the financial condition of the farmers has become very pathetic, pitiable and critical and the spree of suicides of the farmers are not coming to an end.
This situation has not been changed even after rendering the govt. help like financial packages and the waiver of loan etc.
The land holdings of the farmers have become so small that they cannot maintain their families.
Hence, the time has been reached to root out the problems of the peasants and to abolish the laws pertaining to the agriculture and farmers.
Your kind help and cooperation is earnestly requested in this regard.
The following three laws have become the hazards of the farmers.
1. Agricultural land [Ceiling on holding] Act.
2. Essential Commodities Act.
3. Land Acquisition Act.
The agriculture sector can be liberalized only on the cancellation of the above three Acts.
Agricultural land [ceiling and holding] Act comes under the jurisdiction of the State Govt. The Essential Commodities Act and Land Acquisition Act come under the purview of the Union Govt. Therefore, both Central and State Governments have to consider these acts in view of the farmers.
The reasons for repealing these laws are as under -
A. These laws are contradictory and biased with principles of constitution of India and denying the freedom of the business of the farmers and have become outdated and now they are not justified in the present scenario.
Agriculture land [ceiling and holding] Act was struck down by the Hon’ble Court but o the reason that it was included in the 9th Schedule of Constitution, it was protected.
The fundamental rights are soul of our Constitution and now these laws have been proved to be contradictory to them.
B. In the changing scenario, these Acts are not favourable.
The per capita holding of agricultural land in the world is increasing but only in India it is decreasing.
If this trend is not stopped, Indian agriculture would not stand in the global competition.
In view of the current developments in the agricultural science, it has become necessary to attract the experts who can face the contemporary challenges.
Unfortunately above laws create hurdles and discourage their excitement and initiatives.
C. The climate and the weather condition of India is most favourable for the agricultural activities.
The employment relating to the agriculture can give the economic stability and sustainable employment too.
The conclusive atmosphere for the agro based employments cannot be created unless the above laws are not abolished.
D. Lack of investment of capital is the main problem for agriculture.
Due to the above mentioned three laws, business of agriculture always remains in loss. Consequently, the farmers cannot make their saving and hence they never make investment.
Since it is always loss-making business, there is no attraction for any external investment.
Average land holding is so small as 2 acres due to Agricultural land [ceiling on holding] Act. Essential commodities act is a tool for interference of Govt. in the market. Land Acquisition Act is always threatening to farmers, These situations conclusively discourages investment in agriculture sector.
Therefore the path of the agricultural development can be opened only after the abolition of the above acts.
We have already seen the limitations of the industrial development at the cost of agriculture. Therefore it has now become very necessary to develop the agriculture sector in its totality and the natural development of the agriculture as a business,
Suggestion for immediate steps-
1) Appointment of a Committee -
We demand to Government to appoint a committee immediately to evaluate the relevance of these Acts.
2) Farmers companies should be exempted from Agricultural land [ceiling on holding] Act. -
The Govt. is promoting the companies formed by the farmers.
The State Government can initiate to exempt farmers companies from Agriculture Land ceiling Act.
These companies should be permitted to hold the price of agricultural land as a share.
If the banks provide finance to these agro based companies, then they can stand in the competition.
Those farmers, (whose livelihood is depend on Agriculture) are living a very bad life. Even after the fair prices paid to their agricultural yields, they cannot lead there life of a class - IV employees, who is getting at least Income of salary of Rs.18,000/- per month.
In this situation, it has become necessary to make reconstruction of the agriculture sector.
We therefore, request you to look into this matter and take initiation to abolish the above three Acts,
Yours,
Amar Habib,
Kisanputra Andolan, Maharashtra State Coordination Committee.
Address-
Amar Habib, Amber, Housing Society, Ambajogai-431517 (Maharashtra)
Email- habib.amar@gmail.com 8411909909, 9422931986

Monday, March 27, 2017

शेतकऱ्यांच्या कायद्याचे बोला!

शेतकऱ्यांच्या कायद्याचे बोला!

- अमर हबीब

१९ मार्च १९८६ रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाणचे शेतकरी साहेबराव करपे यांनी पवनार येथे जाऊन सहकुटुंब आत्महत्या केली होती. ती नोंदली गेलेली पहिली शेतकरी आत्महत्त्या मानली जाते. या घटनेने सारा महाराष्ट्र हादरला होता. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी तेव्हा म्हणाले होते की, या घटनेची गंभीर दखल घेतली गेली नाही तर अशा घटनांना वारंवार सामोरे जावे लागेल. घडलेही तसेच. या ३१ वर्षात एकही दिवस असा गेला नाही की, ज्या दिवशी शेतकऱ्यांची आत्महत्त्या झालेली नाही. आत्महत्यांचे सत्र आजही सुरू आहे.

शेतकऱ्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. दिवसेंदिवस अधिक बिकट होत चालली आहे. शासनाच्या कृषी विकासाच्या आणि मदतीच्या योजना,पॅकेज, कर्ज-बेबाकी अशा उपाययोजना करूनही परिस्थिती बदललेली नाही. विरोधक देखील या चौकटीच्या बाहेर जायला तयार नाहीत. फार झाले तर स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल लागू करा आणि शेतीमालाला भाव द्या अशा मागण्या करतात. या उपाय योजना आणि मागण्या शेतकऱ्यांचे दुखणे हलके तरी करतात का याचा आता विचार केला पाहिजे. त्याही पुढे जाऊन या योजना आणि मागण्यांच्या मागे काही ‘चालाखी’ आहे का, हेही तपासले पाहिजे.

शेतकरी म्हणजे कोण? शेतकरी या शब्दाची व्याख्या काय आहे? बाप शेतकरी आहे म्हणून मुलगा शेतकरी,अशी व्याख्या नाही. ज्यांच्याकडे सातबारा आहे तो शेतकरी अशीही व्याख्या नाही. कायदा असे सांगतो की,ज्याची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे, तो शेतकरी! याचा सरळ अर्थ असा की, तुम्ही नोकरदार असाल,व्यापारी असाल, पुढारी असाल व तुमचा बाप शेतकरी असला तरी व तुमच्याकडे सात-बारा असला तरी तुम्ही शेतकरी नाहीत. शेतकरी म्हणून मिळणारे अनुदान आणि सवलती तुम्हाला मिळता कामा नये. गंभीर बाब अशी आहे की शेतकऱ्यांच्या नावाने दिल्या जाणाऱ्या सगळ्या सवलती आणि अनुदाने शेतकरी नसणाऱ्यांना अधिक प्रमाणात मिळतात. याचे कोणाला काहीच वाटत नाही. गेल्या वर्षी एक पोलीस अधिकारी म्हणाला, ६० हजार रुपयांची दुष्काळी मदत त्याच्या खात्यावर जमा झाली. त्याला दुष्काळाची कोणती झळ बसली होती कोणास ठाऊक? एक प्राध्यापक म्हणाले, कर्ज माफ झाले तर त्यांचे ८० हजार रुपये वाचतील. हे वास्तव का सरकारला माहीत नाही?

परवा मुख्यमंत्र्यांनी शेती वरील कर्जाची आकडेवारी विधानसभेत सांगितली. ३१ हजार कोटी रुपये वगैरे. ही कर्जे शेतीवरची आहेत की शेतकऱ्यावरची आहेत? मुख्यमंत्री हा फरक करू शकले नाहीत. शेतीवरची सगळी कर्जे शेतकऱ्यांवरची आहेत, असा त्यांनी गैरसमज करून घेतला. मला वाटते शेतीवरच्या कर्जाची फोड करून केवळ शेतकऱ्यावरील कर्जे बाजूला काढली पाहिजेत.

ज्यांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे अशा शेतकऱ्यांची सरकारकडे यादी आहे का? नसेल तर ती यादी तयार करण्यासाठी सरकार काही पावले उचलीत आहे का? तर तसे दिसून येत नाही. पण त्यातही एक मार्ग निघू शकतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांची यादी तुमच्या जवळ आहे. त्यांचे खाते नंबर आणि आधार कार्ड नंबर आहेत त्याना कर्जमाफी थांबविता येते. तसेच आयकर भरणाऱ्यांची यादीही सरकारकडे आहे. त्यांचे पॅन कार्ड, आधार कार्ड नंबर आहेत. त्यांनाही वगळता येते. राहिलेल्यांची कर्ज-बेबाकी करता येऊ शकते. शेतीवरच्या एकूण कर्जापैकी ६५ ते ७० टक्के कर्ज शेतीशिवाय इतर उत्पन्न असणाऱ्यांवर आहे. शेतकऱ्यांवरील कर्ज त्या पैकी ३० ते ३५ टक्के आहे व महाराष्ट्र सरकारला ते सहज बेबाक करता येऊ शकते.

स्वामिनाथन आयोगाचा हवाला देऊन जे लोक शेतीमालाच्या भावाची मागणी करतात, त्याना बदललेल्या परिस्थितीची जाणीव नाही असेच म्हणावे लागेल. ८० च्या दशकात भावाचा मुद्दा रास्त होता. ८० साली ४० एकर क्षेत्रावर एक कुटुंब जगत होते. आता त्याच ४० एकर वर किमान १६ कुटुंबे जीवनयापान करीत आहेत. हा मोठा ताण आहे. भारतातील सरासरी होल्डिंग एक हेक्टर पेक्षा कमी म्हणजे २ एकर एवढे लहान झाले आहे. स्वामिनाथन आयोगानेही वरील आकडेवारी त्यांच्या अहवालात नमूद केली आहे. माझा प्रश्न असा की, दोन एकर क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्याला भाव मिळून तरी काही लाभ होणार आहे का?सातव्या वेतन आयोगाने चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याला किमान १८ हजार रुपये महिना देण्याचे कबुल केले आहे. म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या सर्वात खालच्या स्तरावरील जीवन जगायला वर्षाला किमान २ लाख १६ हजार रुपये लागतात असे या वेतन आयोगाचे म्हणणे आहे. मला सांगा दोन एकर मध्ये दोन लाख रुपये तरी मागे पडतील का?मग या शेतकऱ्याने आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा? स्वामिनाथन आयोगाने सुचविलेला दीड पट नव्हे दुप्पट भाव दिला तरी दोन लाख मागे पडत नाहीत. मग काय करायला हवे?

भारतातील शेतकरी कडेलोटाच्या स्थितीत आला आहे. त्यासाठी मलमपट्टी करून चालणार नाही. मोठी शस्त्रक्रियाच करावी लागेल. शेतकऱ्यांना गळफास ठरलेले तीन कायदे रद्द करून शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. कमाल शेतजमीन धारणा कायदा (सिलिंग), आवश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदा हे ते तीन कायदे आहेत. सिलिंगच्या कायद्याने शेतकऱ्यांची उमेद मारून टाकली. कृषी क्षेत्रात धाडसी व्यावसायिकाना येण्यास मज्जाव केला. शेती हा ‘व्यवसाय’ मारला गेला. न्यालायाने फेटाळलेला हा कायदा परिशिष्ट नऊ निर्माण करून राबविला गेला. आपल्या मूळ राज्यघटनेत नसलेले हे परिशिष्ट. या परिशिष्टातील कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात जाता येत नाही. साऱ्या जगात होल्डिंग वाढत असताना भारतात मात्र कमी कमी होत आहे. येथे हेही सांगितले पाहिजे की हा कायदा फक्त शेतीसाठी आहे. तुम्ही बिगरशेतीसाठी किती जमीन ठेवायची याला कोणतेच बंधन नाही. सिलिंग कायदा उठला तर भांडवलदार येतील ही भीती गैरलागू आहे कारण हा कायदा अस्तित्वात असतानाही ते कितीही जमीन बाळगू शकतात. फक्त शेती करू शकत नाहीत. माझी सुचना अशी की,शेतकऱ्यांनी कंपन्या कराव्यात, या कंपन्याना सिलिंगच्या कायद्यातून वगळावे. जमिनीला शेअर मानून बँकांनी कृषी कंपन्याना कर्ज द्यावे.

आपल्याकडील आवश्यक वस्तूंच्या कायद्यासारखा कायदा जगात अन्यत्र असेल असे वाटत नाही. या कायद्याने लायसन्स-परमिट-कोटा राज सुरू केला. या कायद्यामुळेच भ्रष्टाचार बोकाळला. या कायद्याने उद्यमशील लोकाना लाचार व सरकारी बाबूंना बेदरकार बनविले. या कायद्याने ग्रामीण औद्योगिकीकरणाला खीळ घातली, याच कायद्याने शेती मालाच्या किमती खालच्या पातळीवर रहाव्यात म्हणून सर्व उपाय योजना करण्याचे अमर्यादित अधिकार सत्तेला दिले, या कायद्यामुळे सरकारला शेती मालाच्या बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला. एवढे अनर्थ या एका कायद्याने केले.

शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊन जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारखानदार व पुढाऱ्यांच्या संस्थाना देण्यात आल्या तसा प्रकार जगात अन्यत्र कोठे झाला नसावा. हा कायदा शेतकऱ्यावर कायम लटकती तलवार आहे.

नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, मी रोज एक कायदा संपवेन पण त्यांनी अजून शेतकरीविरोधी कायद्याना हात लावलेला नाही. मागच्या सरकारने शेतकरीविरोधी कायदे केले व हे सरकार त्यांचे संगोपन करीत आहे. सरकार बदलल्याने शेतकरी स्वतंत्र होत नाही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. कल्याणकारी योजना, पॅकेज,कर्ज-बेबाकी किंवा भाव या सर्वापेक्षा शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी पायाची बेडी ठरणारे कायदे संपविणे हाच नेमका व योग्य मार्ग ठरेल.

(लेखक शेतकरी समस्येचे अभ्यासक असून नुकत्याच झालेल्या'अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग' या आंदोलनाचे प्रणेते आहेत.)

महाराष्ट्र टाईम्स २६ मार्च २०१७

Monday, March 6, 2017

एक दिवसाचा उपवास

१९ मार्च रोजी
अन्नादात्यासाठी एक दिवसाचा उपवास
अमर हबीब
किसानपुत्र आंदोलन


(साहेबराव करपे व त्यांच्या पत्नी मालती )

१९ मार्च २०१७ रोजी महाराष्ट्रातील लाखो लोक आत्महत्याग्रस्त शेतकर-यांविषयी सहवेदना व्यक्त करण्यासाठी व शेतकरीविरोधी कायद्यांचा विरोध करण्यासाठी एक दिवस उपवास करणार आहेत. त्या मागची भूमिका येथे विषद केली आहे.

१९ मार्च का?
साहेबराव शेषराव करपे हे यवतमाळ जिल्ह्यातील चील-गव्हाण या गावचे शेतकरी. त्यांचे वडील संगीताचे जाणकार होते. साहेबरावांनीही वडिलांकडून संगीताचे धडे घेतले होते. उदरनिर्वाहाचे साधन शेती. शेती परवडत नाही. दरवर्षी तोटाच होतो. घेतलेली कर्जे फेडता येत नाही, लाईटचे बिल भरता येत नाही, हात उसने घेतलेल्या पैशांची परतफेड करता येत नाही.  म्हणून अस्वस्थ होते.
एके दिवशी पत्नी मालती व चार अपत्यांना घेऊन ते पवनार आश्रमात गेले. सविस्तर पत्र लिहिले. रात्री जेवणात विषारी औषध कालवून संपूर्ण कुटुंबाने आत्महत्त्या केली. सकाळी त्या एका खोलीतून सहा शव काढावे लागले. साहेबरावांनी लिहून ठेवलेल्या पत्रात त्यांनी शेतकरी म्हणून जगणे कठीण झाले आहे असे नमूद केले होते. ते पत्र समस्त शेतकरी समाजाची दु:खद कैफियत सांगणारे होते.
साहेबराव यांच्या आत्महत्येने सारा महाराष्ट्र हादरून गेला होता. शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी या आत्महत्येची गंभीर दखल घ्या व धोरणे बदला अन्यथा अशा आत्महत्त्या रोज होतील असा इशारा दिला होता.
ही पहिली जाहीर झालेली शेतकऱ्याची आत्महत्त्या. ती साहेबराव करपे यांनी १९ मार्च 1986 रोजी केली होती. या १९ मार्चला त्यास ३१ वर्ष होतात म्हणून उपवासासाठी १९ मार्च ही तारीख निवडली आहे.

कशासाठी?
गेल्या ३१ वर्षापासून अखंडपणे शेतक-यांच्या आत्महत्त्या होत आहेत. हा उन्हाळा संपता संपत नाही. शेतकार्यांच्या आत्महत्त्या ही ‘राष्ट्रीय आपत्ती’ समजून उपाययोजना करायला पाहिजे होती. ना त्या सरकारने केली, ना हे सरकार करीत आहे. सरकार दखल घेत नाही तेंव्हा नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी वाढते. आपण काय करू शकतो?,
अशी दुर्दैवी घटना आपल्या घरात घडली तर आपण अन्नाचा घास घेऊ शकू का? ‘नाही’ हेच उत्तर असेल तर उपवास करण्याचे पहिले तेच आहे. शेतकऱ्याविषयी सहवेदना जिवंत असल्याची ही साक्ष आहे..
आपल्या उपोषणाने काय घडेल, हे मी आज काही सांगू शकत नाही पण एवढे मात्र नक्की की, शेतकरी मारत होते तेंव्हा मी तटस्थपणे पहात राहिलो नाही, मला त्याशी जोडून घेण्यासाठी उपवास केला असे सांगताना सार्थकता वाटेल. मला वाटते, बिंदू-बिदूतून सरिता बनते व तीच पुढे सागराला जाऊन मिळते. कदाचित आपला उपवास ही त्या प्रवासाची सुरुवात ठरेल.
‘एखादी’ व्यक्ती जेंव्हा आत्महत्त्या करते तेंव्हा त्याचे मानसिक कारण असू शकते. पण एकाच व्यावसायातील लाख लाख लोक जेंव्हा आत्महत्त्या करतात, तेंव्हा त्याचे मूळ कारण मानसिकतेत नसते, तर ते सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीत शोधले पाहिजे. शेती व्यावसाय तोट्यात ठेवण्यात आला. दारिद्र्य वाढत गेले. पर्यायांचां आभाव राहिला. ह्या सर्व गोष्टींचा विचार केला तर या देशातील शासनकर्त्यांनी जाणीवपूर्वक शेतकरीविरोधी धोरणे राबविली असा निष्कर्ष निघतो. ही धोरणे राबविण्यासाठी त्यांनी काही कायदे निर्माण केले. शेतजमीन धारणा कायदा (सिलिंग), आवाश्यक वस्तूंचा कायदा आणि जमीन अधिग्रहण कायदे हे कायदे अस्त्र म्हणून वापरले. वरील कायदे कायम ठेवून शेतकऱ्यांचे भले करता येत नाही. म्हणून ज्याला शेतक-यांचे भले करायचे आहे त्याने या कायद्यांच्या विरुद्ध आवाज उठ्विलाच पाहिजे.
१९ मार्च रोजी होणारे उपोषण शेतक-यांविषयी सहवेदना व्यक्त करणारे आहे म्हणजेच ते शेतकरीविरोधी कायद्यांचा निषेध करणारे आहे.

दिलासा देणारा प्रतिसाद
किसानपुत्रांनी या आत्मक्लेश आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. जनमंचचे अॅड. अनिल किलोर म्हणाले की, नागपूर येथे ते स्वत: उपोषणात भाग घेतील. शिवाय अकोला व अमरावती येथे त्यांचे सहकारी पुढाकार घेतील. युवा शेतकरी संघर्ष समितीचे संतोष अरसोड हे मुद्दाम चील गव्हाणला जाऊन आले. चील गव्हाण या गावात त्या दिवशी सूतक पाळले जाणार आहे. चूल बंद राहील. म्हणजे अक्खे गाव उपवास करेल. शिवाय या गावात श्रद्धांजलीचा कार्यक्रम होईल. यवतमाळ जिल्ह्यातीलच सातेफळचे गावकरी दारापुढे काळ्या ठिपक्याची रांगोळी करून उपवास करतील. नेर मधील अनेक घरात त्यादिवशी चूल बंद राहील. सारे कुटुंब उपवास करतील. भूमिपुत्र संघर्ष वाहिनीचे अभिजित फाळके म्हणाले की, पुणे, जळगाव व महाराष्ट्रातील ठिकठिकाणचे त्यांचे सहकारी उपोषण करणार आहेत. अंबाजोगाई येथील योगेश्वरी शिक्षण संस्थेत गजानन अमदाबादकर यांच्या भाषणानंतर अनेकांनी उत्स्फुर्तपणे उपवास करणार असल्याचे सांगितले. एक महिला म्हणाल्या, आपण देवासाठी खूप उपवास केले, अन्नदात्यासाठी एक उपवास करू. मुंबईला ब्रह्मा चट्टे, सुभाष बसवेकर, सचिन पाटील आदींनी सांगितले की, मुंबईत राहणारे अनेक किसानपुत्र व पुत्री उपोषण करणार आहेत. त्याना दिवसभर एकत्र बसता येणार नाही म्हणून आम्ही त्याना वैयक्तिक उपोषण करा पण उपोषण सोडायला तेवढे एकत्र या, असे सांगिले आहे. औरंगाबादला डॉ. राम चव्हाण, डॉ. राजेश करपे आदी मित्र आयोजनाची तयारी करीत आहेत. शेतकरी संघटनेचे अनंत देशपांडे म्हणाले की, ते पुण्यातील कार्यक्रमात सहभागी होतील..एकंदरीत १९ मार्च रोजी होणार्या उपोषणाला मिळणारा प्रतिसाद दिलासा देणारा आहे.

जाहीर आवाहन
१९ मार्च रोजी होणारे उपोषण हे कोणा पक्षाचे नाही. कोणा संघटनेचे नाही. शेतकऱ्याविषयी संवेदना असणा-या प्रत्येकाचे आहे. तुम्हाला सार्वजनिक ठिकाणी बसायचे असेल तर जरूर बसा. बसायचे नसेल तर बसू नका पण त्या दिवशी उपोषण मात्र करा. असे जाहीर आव्हान मी महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकाना करीत आहे.
मी महागाव (जिल्हा यवतमाळ) यथे होणाया उपोषणाच्या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहे. जे लोक शेतकर्यासाठी काम करतात त्याना माझी विनंती आहे की त्यांनी महागावला येऊन आपल्या भावना व्यक्त कराव्या व आम्हाला मार्गदर्शन करावे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे. या आपत्तीच्या वेळेस आपण आपले किरकोळ मतभेद बाजूला ठेवूया. सारा महाराष्ट्र शेतक-यांच्या बाजूने उभा ठाकला तरच मरणाच्या दारावर उभा राहिलेला शेतकरी मागे फिरेल आणि सरकारलाही शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करणे भाग पडेल.

अमर हबीब, अंबाजोगाई
8411909909
Email- habib.amar@gmail.com

Friday, March 3, 2017

मोहन धारिया : शब्दांपलीकडचा माणूस

मोहन धारिया : शब्दांपलीकडचा माणूस
अमर हबीब
किसानपुत्र आंदोलनाचे कार्यकर्ते, अंबाजोगाई

“ ... साहजिकच मला जेलमध्ये वेगवेगळ्या विचारसरणीची चांगली आणि वाईट अशा दोन्ही प्रकारची माणसे भेटली, त्यांच्यातील खरेखोटेपणाही पाहता आला. मोहन धारिया, बापूसाहेब काळदाते, अनंत भालेराव यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांच्या फक्त भेटी झाल्या नाहीत, तर सहवासही लाभला. पुढच्या वाटचालीत माझ्यात जी काही थोडीबहुत सरसता आली, ती या सर्वांच्या सहवासानेच आली. धारीयाजीच्या समवेत ‘सफर’ पुस्तकाचे काम करत असताना त्यांच्याकडून खूप शिकायला मिळाले. तुरंगाची आपत्ती मला इष्टापत्ती वाटली त्यातील एक कारण धारीयाजींचे पुस्तक लिहिण्याची संधी मला मिळाली हे आहे हे मी आनंदाने सांगू शकतो..

1975 साली देशात आणीबाणी लागू झाली. त्या आणीबाणी विरोधातील आंदोलनात अंबाजोगाई येथील बर्‍याच जणांना ‘मिसा’ कायद्याखाली अटक करण्यात आली. सुरुवातीला आम्हाला अंबाजोगाई, नंतर बीड आणि कालांतराने नाशिकच्या तुरुंगात ठेवले. नाशिकमधील सुरुवातीचा काळ अतिशय खडतर होता. त्यावेळी मी अवघा २१-२२ वर्षांचा होतो. पुस्तकात वाचलेले टिळक, गांधी यांच्या अटकेचे प्रसंग परिचयाचे होते; ते रोमांचक आणि प्रेरणादायी होते. ते सर्व चित्र माझ्या डोळ्यासमोर येत होते. सुरुवातीला असे वाटतही नव्हते की, आम्हाला खूप दिवस तुरुंगात ठेवतील. सायंकाळी आम्हाला एका खोलीत बंद करायचे. त्या खोलीला लोखंडी सळया होत्या, पुरेसा उजेडही नसायचा. खायला बावनपत्ती भाजी. पुळूक पाणी. सुरुवातीचे काही दिवस तसेच गेले. तुरुंगात आवक सुरूच होती. येणा-या प्रत्येक नव्या राजबंदीबद्दल उत्सुकता असायची.
एके दिवशी
धारियाजी तुरुंगात आल्याचे कळले. इंदिरा गांधींच्या विरोधात बंडखोरी केलेला तरुण तुर्क नेताम्हणून आम्हाला त्यांचे नाव आधीच माहिती होते. काँग्रेसमधील कुणीतरी आमच्या जोडीला आला’, या भावनेने आम्हाला हायसे वाटले. त्यांना जिथे ठेवले होते, तो क्वारंटाईननावाचा भाग होता. इतर राजाबंद्याशी संबंध येऊ नये म्हणून काही विशेष लोकाना वेगळे ठेवण्यात येते. क्वारंटाईनमध्ये चार खोल्या होत्या. त्यापैकी एका खोलीत पूर्वी साने गुरुजींना ठेवले असल्याने ती खोली राखीव ठेवण्यात आली होती. मधल्या दोन खोल्यांमध्ये बापूसाहेब काळदाते अनंतराव भालेराव होते. चौथ्या खोलीत धारीयाजी. केंद्रीय मंत्री राहिलेला माणूस, काँगे्रसमधला नेता, बंडखोर, आपल्या बाजूने उभा राहिलेला माणूस म्हणून आम्हाला त्यांच्याबद्दल उत्सुकता होतीच. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या खोलीत डोकावत असू. 
काही दिवसांनंतर धारियाजींनी आपल्या राजकीय जीवनप्रवासावर आधारित एक पुस्तक लिहायचे ठरविले. त्यासाठी त्यांना एक लेखनिक हवा होता. त्यासंदर्भातच एक दिवस बापूसाहेबांना त्यांनी विचारले, “मला एक लेखनिक हवा आहे. ज्याचे अक्षर आणि शुद्धलेखन चांगले आहे, असा कुणी आहे का?” त्यांच्या दृष्टिकोनातून योग्य असणारा माणूस म्हणून बापूसाहेबांनी माझे नाव सुचवले. तेव्हापासून त्यांच्याशी माझा दररोज संबंध येऊ लागला. दररोज सकाळी नऊ वाजता मी त्यांच्याकडे जायचो. पहिल्यांदा ते डिकॉशन (काळा चहा) करायचे. चहा करताना ते लिंबाच्या स्लाईस करत असत. त्या चहात लिंबू न पिळता, ते त्या अख्या स्लाईस चहाच्या ग्लासात टाकत असत. तो ग्लासभर चहा आम्ही दोन तासात संपवत असू. तुरुंगात साधारण साडे अकरा बारा वाजता जेवण यायचे. यादरम्यानच्या काळात आमचे लेखन चालायचे. ते डीकटेशन द्यायचे. मी लिहून काढायचो. या दरम्यान ते वेगवेगळे अनुभव सांगत असत. बर्‍याचदा आमच्या चर्चा अगदी तीन-तीन ताससुद्धा चालत असे. या चर्चेत त्यांचे बालपण, राजकारणातील त्यांचे विविध अनुभव, इंदिरा गांधींशी असलेले संबंध असे अनेक संदर्भ येत असत. एखादा प्रसंग ते अतिशय खुलवून सांगत असत, त्यामुळे बर्‍याचदा लिखाण कमी पण गप्पाच भरपूर होत. यातूनच त्यांचे सफरहे राजकीय आत्मचरित्र आकारास आले.
या काळातच एकेदिवशी मोहन dधारीयाजी म्हणाले, तू एक होतकरू मुलगा आहेस. तू पत्रकारितेचे अ‍ॅकॅडमिक धडे घेणे खूप आवश्यक आहे. ते केवळ सांगून थांबले नाहीत, तर त्यांनी त्यांच्या मुलीला पत्रकारितेसंदर्भात त्यांच्याकडे असलेली पुस्तके आणायला सांगितली आणि ती मला दिली. ती पुस्तके आजही माझ्याकडे आहेत.
तुरुंगात वावरताना धारीयाजींचे मला भावलेले दोन गुण म्हणजे त्यांचं प्रचंड वाचनआणि अत्यंत टापटीप राहणं’. त्यांच्या खोलीचे वर्णन करायचे झाले तर पुस्तकाची खोलीअसेच करावे लागेल. आजही त्यांची खोली जेव्हा माझ्या डोळ्यांसमोर येते, तेव्हा इथे राहणारा माणूस एकदम टापटीप आणि स्वच्छता राखणारा असावा, याची प्रकर्षाने जाणीव होते. एरवी आपण राहतो ते ठिकाण स्वच्छ ठेवायचे असेल, तर एखाद्या सेवकाकडून तिथली स्वच्छता करवून घेता येते, मात्र जेलमध्ये तसे नसते. आपले काम आपल्यालाच करावे लागते. तुरुंगातील माझ्यासह इतर अनेकजणांच्या खोल्या pपाहण्यासारख्या असायच्या. अस्ताव्यस्त अंथरून, टाकलेले कपडे, विखुरलेली पुस्तके, सगळा अजागळ.. याउलट धारियाजींची खोली मात्र अगदी टापटीप आणि स्वच्छ असे.
दुसरी बाब म्हणजे खूप चांगले आणि अफाट वाचन. ते स्वतःसाठी तर पुस्तके मागवायचेच; पण ज्यांना ज्या पुस्तकांची गरज आहे, अशी पुस्तकेसुद्धा मागवत असत. त्यामुळे जेलमध्ये असलेले अनेकजण आपण अमुक पुस्तक धारियाजींकडून मागवून घेतलंय!असे फुशारकीने सांगत असत.
हेल्थ कॉन्शियस असणं’, हे त्यांचं आणखी एक वैशिष्ट्य. तब्येतीला जपणारा माणूसअशी त्यांची ओळख. क्वारंटाईनमध्ये चार खोल्यांच्या पुढे एक छोटेसे मैदान होते. दररोज सायंकाळी ते खेळत असत. जेलमध्ये काय खेळत असत तर रिंग खेळत असत. ते काही फार निष्णात खेळाडू नव्हते. त्यांच्या खेळाचं प्रयोजन हे काही कौशल्य विकसित करणं हे नव्हतं, तर आरोग्य सदृढ राहावे, हाच अधिक भाग होता. ते आमच्यासोबत खेळत असत. आम्ही त्यांच्या तुलनेत तरुण होतो, त्यामुळे त्यांच्यासोबत खेळताना आम्हालाच जास्त पॉइण्ट मिळत असत. पण त्यातही ते वेगळीच मजा घेत असत. आणीबाणी उठेल का नाही याबद्दल कोणालाच काही खात्री देता येत नव्हती. त्याविरुद्ध लढा उभा रहावा. ही तुरुंगातील लोकांची आणि विशेषत: लोकशाहीवाद्यांची अपेक्षा होती. tया करीता जेलमधून आमचे काही महत्त्वाचे पत्रव्यवहार चालत. आम्हाला महत्त्वाचे निरोप येत. धारियाजी, जॉर्ज फर्नांडिस, पन्नालाल सुराणा, अशी जी काही मंडळी तो पत्रव्यवहार कोऑर्डिनेट करीत असे. काही निरोप धारियाजींमार्फत पोहोचवले जात. पन्नालाल सुराणांसोबत बसून मी रात्री पत्रके लिहित असे. सकाळी डॉक्टर येत तेव्हा आम्ही पोटात दुखतंय, छातीत दुखतयं असं सांगत असू. मग एक्सरे काढण्यासाठी डॉक्टर आम्हाला तुरुंगाबाहेर दवाखान्यात घेऊन जात असत. दवाखान्यात आमचे बाहेरचे मित्र येत असत. त्यांना आम्ही ती पत्रके देत असू.
युक्रांदचे नेते डॉ. अरुण लिमयेसुद्धा आमच्यासोबत तुरुंगात होते. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व अत्यंत प्रसन्न होतं. ते वॉर्डातच रहायचे. त्याचकाळात त्यांना रक्ताचा कॅन्सर (ल्यूकेमिया) असल्याचं निदान झालं. ही एक संवेदनशील घटना होती. अत्यंत प्रसन्न व्यक्तिमत्त्व असलेल्या, एकदम निखळ अशा सर्वांना हवावासा वाटणारा आणि अत्यंत मनमिळाऊ माणसाला कॅन्सर झाला, हे कळताच सर्वांना मोठा धक्का बसला. त्याकाळात मोहन धारियाजी आणि बापूसाहेब काळदाते यांनी मिळून शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने त्यांना जेलमधून सोडायला लावले आणि त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी परदेशात पाठविले. अमेरिकेत त्यांच्यावर उपचार झाले. त्यानंतर काही काळ ते भरपूर फिरलेही. जेलमधील धारियाजींची भूमिका पालकत्त्वाची होती. आम्ही सर्व कार्यकर्ते होतो, आमच्या संपर्काला मर्यादा होत्या. पण धारियाजींसारख्यांनी आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना सांभाळले. माझ्या माहितीप्रमाणे धारियाजींनी अनेक कार्यकर्त्यांच्या कुटुंबियांनाही त्या काळात मदत केली.
साधारण एक वर्ष झाल्यानंतर अनेकांचे अवसान गळाले होते. कारण लोकांना भीती वाटत होती की, आपण जेलमधून सुटणार की नाही. सर्वत्र अंधकार पसरला होता. जेलमध्ये इतकी संवेदनशीलता निर्माण झाली होती की, एखाद्या तापल्या तव्यावर पाण्याचे काही थेंब पडताच जसे छन्न होते, तसे लोक कोणत्याही गोष्टीवरून अस्वस्थ होत असत. 
मला आठवतं, नाशिक जेलच्या बाजूला झोपडपट्टी होती. तिथे एके दिवशी बायकांची भांडणं सुरू झाली. बायकांचे आवाज यायला लागले. अख्खं जेल सायलेंट (मौन) झालं. कारण काय तर बायकांचा आवाज इतक्या दिवसानंतर पहिल्यांदा ऐकायला मिळाला. हे जे काही घडलं, ते मानसिक अवस्था समजून घेण्याच्या दृष्टिने खूप महत्त्वाचं होतं. ज्या लोकांना आपल्या कुटुंबापासून इतके दिवस बाहेर राहावं लागलं, त्यांना तीव्रतेनं बाहेर जावे वाटत होतं. माझ्यावर  कौटुंबिक जबाबदारी नसल्यानं व मी अविवाहित असल्यानं कर्त्या माणसाना जसे वाटत होते तसे मला वाटत नव्हते. ज्यांच्या घरामध्ये बाया-लेकरं होती, म्हातारे आई-वडील होते, कोणाचे आजारपण होते, कुटुंबाची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, ते लोक खूपच अस्वस्थ झाले होते. त्या काळामध्ये अशा लोकांना आधार देणा-या लोकांमध्ये धारियाजीं आघाडीवर होते, ही त्यांची पालकत्वाची भूमिका खूप महत्त्वाची वाटते. धारियाजी अशा लोकांना भेटायचे, बोलायचे. व्यक्तिशः कधीकधी त्यांच्या खोलीवर बोलावून घ्यायचे, समजावून सांगायचे. 
जेलमध्ये दोन भाग पडले होते. एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघवाले आणि दुसरे बिगरसंघवाले. समाजवादी, सर्वोदयी, युवक क्रांती दल (युक्रांद), शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप), कम्युनिष्ट आदी  आम्ही सगळे एकत्र बसायचो. दररोज सायंकाळी आमची एक बैठक व्हायची. आठवड्यातून एकदा अनंत भालेराव साप्ताहिक वृत्तविश्‍लेषणही मांडायचे.
या शिवाय सगळ्यांनी (संघवाले+बिगरर्संघवाले) मिळून काही प्रबोधनाचे कार्यक्रमही केले. त्यामध्ये धारियीजींचेही व्याख्यान झाले होते.
संघवाल्यांचे स्वतंत्र कार्यक्रमही व्हायचे. एकदा धारियाजींना आर. एस. एस. वाल्यांनी दसर्‍याच्या दिवशी व्याख्यानाला बोलावले. समाजवादी गटामध्ये चर्चा सुरू झाली की, या व्याख्यानाला धारियाजींनी जावे की नाही; यावर काही एकमत होत नव्हते (सामाजावाद्यामध्ये एकमत होणे कठीणच) अखेर धारियाजींनीच जायचे ठरविले. या व्याख्यानातून त्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर खूप मोठा हल्ला चढविला. मला काही पुसटसे मुद्दे आठवतात, त्यानुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील एकचालुकानवर्तीत्व कसे लोकशाहीविरोधी आहे हे पटवून देणारी खूप चांगली मांडणी केली. विज्ञाननिष्ठा या मुद्द्यावरही त्यांनी जोर दिला. भारतीय एकात्मतेसाठी सर्व धर्म समभाव अशा काही मुद्द्यावरून धारियाजींनी आपल्या व्याख्यानातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर ताशेरे ओढले होते. त्यांनी लोकशाही पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र येण्याची आवश्यकताही प्रतिपादन केली. खूप तयारीनिशी ते गेले होते. त्यांचं अगदी तळमळीचं आणि मुद्देसूद व्याख्यान बराच वेळ चाललं. त्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रल्हादजी अभ्यंकर हे संघाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी होते. अर्थातच त्यांना धारियाजींची भूमिका रुचली नसणार. ते म्हणाले, ‘एकाच वाक्यातील एका शब्दावर एकाचा, दुस-यावर दुसर्याचा जोर असू शकतो. धारियाजींचा एका विशिष्ट शब्दावर जोर आहे, एव्हडेच.’
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अशाच एका कार्यक्रमात जयप्रकाश नारायण यांना बोलावण्यात आले होते, त्यावेळी जयप्रकाशजींच्या भूमिकेवरूनही गदारोळ उठला होता. त्यावेळी जयप्रकाशजींनीदेखील हेच समजावून सांगितले होते की, “आणीबाणी हे लोकशाहीवर आलेले संकट आहे, तेव्हा सर्वांनी मिळून त्याचा मुकाबला केला पाहिजे, त्यासाठी सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे.धारियाजींचा सूरही काहीसा असाच होता. लोकशाहीवर आलेल्या या संकटाविरोधात लढण्यासाठी परस्परातील मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र आले पाहिजे, अशीच धारियाजींनी भूमिका घेतली होती. एकूणच, त्या काळाचा पट पाहिला तर असे लक्षात येते की धारियाजी असोत, चंद्रशेखरजी असोत, या लोकांनी जे घडविले, ते जर घडविले नसते, तर इंदिरा गांधींचा एवढा मोठा पराभव झाला असता की नाही, याबाबत मला शंका आहे. या लोकांनी इंदिरा गांधींच्या विश्‍वासार्हततेवर समयोचितत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले, म्हणूनच पुढचा इतिहास घडला. त्यातील दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे लोकशाहीला धक्का लावला, तर या देशामध्ये तुम्हाला सत्तेवर राहता येणार नाही आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे लोकशाही ही आपल्या सर्वांची गरज आहे. या दोन गोष्टी त्यांनी प्रस्थापित केल्या. 
त्याकाळात जयप्रकाश नारायण यांनी संघ असो कि कम्यूनिस्ट सर्वाना बरोबर घेतले. तोच दृष्टिकोन चंद्रशेखर, धारियाजी यांचा होता. जेलमधील कार्यक्रम छोटा होता, पण त्यामागील दृष्टी ही खूप मोठी होती. तिथे काय घडले फार महत्त्वाचे नाही, महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की, लोकशाहीसाठी कोणत्याही व्यासपीठावरून भूमिका मांडण्याची त्यांची तयारी होती. कारण आणीबाणी ही देशातील लोकशाहीसमोरील संकट आहे, हे त्यांना कळत होते. ज्यांना या संकटाचा अंदाज नव्हता ते याबाबतीत सोवळे पाळायचा प्रयत्न करत होते. धारियाजींची ही व्यापक भूमिका मला खूप महत्त्वाची वाटली कारण त्यांनी तिथे जाऊन आपली भूमिका मांडली.
नंतर काय घडलं? या लोकांमुळे जनता पक्षाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्तेवर आला, असे विश्‍लेषण अनेकांनी करायला सुरुवात केली. पण मला अशा प्रकारचे विश्‍लेषण चुकीचे वाटते. जनता पार्टीत सगळेच होते. त्यानंतर विभाजन झाले. पुढच्या निवडणुकीत भाजपचे केवळ 2 खासदार निवडून आले होते. म्हणजे आणीबाणीविरोधातील लढाईत मोहन धारियाजी, जयप्रकाशजी यांनी सर्वांना एकत्र आणले म्हणून संघाला बळ मिळाले, असे म्हणणे एकदम चुकीचे आहे. संघाला बळ मिळाले, ते नंतरच्या काळात. त्यांनी रामजन्मभूमीसारखे मुद्दे घेतले आणि त्यात त्यांना मते गोळा करण्यात यश मिळाले.
भाजपच्या घोडदौडीच्या काळात
जयप्रकाश नारायण तर गेलेच होते, धारियाजींसारखे नेतेही वृद्ध झाले होते. समाजवादी आणि डाव्या चळवळी कालानुरूप राहिल्या नव्हत्या. म्हणून क्षीण झाल्या होत्या.
जेलमध्ये गेलेल्या राजबंदीमध्ये एक नातं तयार होतं आणि ते नातं खूप वेगळं असतं, याचा प्रत्यय मला पुन्हा आला. मोहन धारियाजी कालांतराने केंद्रीय मंत्री झाले होते. त्या काळी मी कुठल्याशा बैठकीसाठी दिल्लीला गेलो होतो. मी त्यांच्या ऑफिसला फोन केला की मला धारियाजींना भेटायचंय. आता तुरुंगवास संपला होता. ते मंत्री होते, मी संघर्ष वाहिनी चे काम करीत होतो. आमची बराच काळ भेटही नव्हती. अशा पार्श्‍वभूमीवर मी त्यांना भेटणार होतो. मी फोन केल्यानंतर अवघ्या दोन मिनिटांतच त्यांचा स्वत:चा फोन आला. ते म्हणाले, “कुठे आहेस? कुठे थांबलास?” माझी सगळी व्यवस्था होती. मी आभार मानून म्हणालो, ‘तुम्हाला भेटायचे आहे. आमच्या चळवळीतील काही मित्र सोबत असणार आहेत. ते म्हणाले, “कधी येतोस? उद्या येता येईल?” मी होम्हणालो आणि दुसर्‍या दिवशी आम्ही सर्वजण त्यांना भेटायला गेलो. मला पाहताच कसल्याही प्रकारची औपचारिकता न पाळता त्यांनी माझी कडकडून गळाभेट घेतली. अगदी आस्थेने तू कसा आहेस? सध्या काय करतो आहेस?’ अशी विचारपूस केली. या वर्तणुकीने माझ्याबरोबर असलेल्या सहकार्‍यांमध्ये खूप सकारात्मक संदेश गेला. काँग्रेसचा पुढारी म्हटल्यानंतर जी परकेपणाची प्रतिमा मनात होती, ती दूर झाली. त्यांचे वर्तन अगदी आत्मज असल्यासारखे होते. त्यामुळे ती भेट माझ्या खूप काळ आठवणीत राहिली.
तुरुंगात माणसं का जोडली जातात? तर तिथं माणसाच सगळ जगणंच उघड असत. सगळं खुलं असतं. आंघोळसुद्धा उघड्यावरच करावी लागते. शरीरापासून, तुमच्या वृत्तीपर्यंत सगळं उघड असतं. खोटा माणूस असेल ना, तर तिथं लगेच उघडा पडतो. बनावटी मुखवटा चिटकवून जेल मध्ये दिवस काढता येत नाहीत. साहजिकच मला जेलमध्ये वेगवेगळ्या विचारसरणीची चांगली आणि वाईट अशा दोन्ही प्रकारची माणसे भेटली, त्यांच्यातील खरेखोटेपणाही पाहता आला. मोहन धारिया, बापूसाहेब काळदाते, अनंत भालेराव यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांच्या फक्त भेटी झाल्या नाहीत, तर सहवासही लाभला. पुढच्या वाटचालीत माझ्यात जी काही थोडीबहुत सरसता आली, ती या सर्वांच्या सहवासानेच आली. धारीयाजीच्या समवेत ‘सफर’ पुस्तकाचे काम करत असताना त्यांच्याकडून खूप शिकायला मिळाले. तुरंगाची आपत्ती मला इष्टापत्ती वाटली त्यातील एक कारण धारीयाजींचे पुस्तक लिहिण्याची संधी मला मिळाली हे आहे हे मी आनंदाने सांगू शकतो..

संपर्कः 8411 909 909
प्रस्तुत मजकूर शब्दांकन केलेला आहे.
वनराई, पुणे च्या फेब्रुवारी १७ च्या अंकात प्रकाशित
***