Friday, September 22, 2017

'शेतकरीविरोधी कायदे का रद्द करावेत?' प्रश्नांची अनुक्रमणिका

खालील प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी किसानपुत्र आंदोलनाची
'शेतकरीविरोधी कायदे का रद्द करावेत?' ही पुस्तिका जरूर पहा.

अनुक्रम-
१) शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांचे प्रमुख कारण कोणते?
२) लोककल्याणासाठी बनवला जातो मग शेतकरीविरोधी कायदे कसे?
३) संविधानातील परिशिष्ट ९ ही काय भानगड आहे?
४) कोणकोणत्या घटनादुरुस्त्या शेतकरीविरोधी आहेत?
५) शेतकर्यांसंबंधीचे सर्व कायदे शेतकरीविरोधीच आहेत का?
६) सिलिंग कायद्याला विरोध का आहे?
७) सिलिंग कायद्याचे नेमके स्वरूप काय आहे?
८) हा कायदा पक्षपात करतो ते कसे?
९) सिलिंग कायद्याचा उद्देश्य जमीनदारी संपविणे हा होता, असे सांगितले जाते, त्याबद्दल तुमचे मत काय आहे?
१०) सिलिंग कायद्याचा हेतू काय असावा असे तुम्हाला वाटते?
११) भूमिहीनाना जमिनीच्या वाटपाच्या कार्यक्रमाला तुमचा विरोध आहे का?
१२) सिलिंग कायदा उठला तर भांडवलदार येऊन छोट्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी विकत घेतील व शेतकार्यांचे संसार उघड्यावर पडतील, त्याचे काय?
१३) सिलिंग कायदा उठल्याने शेतकऱ्यांचा काय फायदा?
१४) लोकांनी शेती सोडावी असे तुम्हाला वाटते का?
१५) शेतीतून लोक बाहेर पडले तर शेती कोण करेल?
१६) सिलिंग कायदा रद्द करणे सरकारला राजकीय दृष्ट्या परवडेल का? तुम्ही मधला मार्ग काय सुचवाल?
१७) जगात जमीनधारणेची परिस्थिती कशी आहे?
१८) वारसा हक्कामुळे जमिनीचे खंड पडले असे काही लोक मानतात. त्याबद्दल तुहाला काय वाटते?
१९) जीवनावश्यक वस्तू कायद्याची पार्श्वभूमी काय आहे?
२०) या कायद्यात कोणत्या वस्तूंचा समावेश केला आहे?
२१) या काद्यातून शेतीमाल वगळला तर?
२२) आवश्यक वस्तू कायद्याचा शेतकार्यावर काय परिणाम झाला?
२३) या कायद्यात अन्य वस्तुही आहेत त्यांच्यावर काय परीणाम झाला?
२४) जगातील अन्य कोणत्या देशात असा कायदा आहे का?
२५) शेतीमालाच्ये भाव बांधून द्यावेत अशी मागणी केली जात आहे. स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या फारशी बद्दल काय मत आहे?
२६) भूमी अधिग्रहण कायद्याचा इतिहास काय आहे?
२७) युपीए व एनडीए सरकारांनी या कायद्यात काही दुरुस्त्या केल्या म्हणतात 
त्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने कशा आहेत?
२८) भू संपादन कायद्यावर आक्षेप काय आहेत व सूचना काय आहेत?
२९) भारतीय संविधान बदलायला हवे का?
३०) शेतकरी विरोधी कायद्याना नेमके कोण जबाबदार आहेत?
३१) हे कायदे रद्द व्हावे यासाठी किसानपुत्र आंदोलनाची भूमिका काय आहे?
३२) किसानपुत्रच का?
३३) किसानपुत्र आंदोलनाची वाटचाल कशी आहे?
३४) किसानपुत्र आंदोलनात सहभागी व्हायचे असेल तर काय करावे लागेल?

Wednesday, September 20, 2017

शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायद्यात अडकलेले

शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायद्यात अडकलेले 

अमर हबीब

शेतक-यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. आत्महत्यांचे सत्र थांबत नाही. आर्थिक मदत, पॅकेज किंवा कर्जमाफी अशा जुजबी उपाययोजना करूनही परिस्थिती बदललेली नाही. जमीनधारणा इतकी घटली आहे की त्यावर उपजीविका भागवणे अशक्य झाले आहे. आता या समस्येच्या थेट मुळावरच घाव घालण्याची वेळ आली आहे. म्हणजेच शेतकरीविरोधी कायदे बदलण्याची वेळ आली आहे.

खालील तीन कायदे शेतकऱ्यांचे गळफास बनले आहेत : १) कमाल शेतजमीन धारणा कायदा २) आवश्यक वस्तूंचा कायदा ३) जमीन अधिग्रहण कायदा हे तीन कायदे रद्द झाले तरच शेतीक्षेत्र अर्थिक उदारीकरणाच्या कक्षेत येऊ शकेल.

कमाल शेतजमीन धारणा कायदा राज्य सरकारांच्या अधिकार क्षेत्रात येतो. आवश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण हे दोन कायदे केंद्र सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येतात. यामुळे शेतक-यांच्या कायद्यांचा विचार केंद्र व राज्य अशा दोन्ही सरकारांना करावा लागेल.

वरील तीन कायदे रद्द करण्याची प्रमुख कारणे पुढील प्रमाणे आहेत :

अ) हे कायदे मूळ घटनेच्या तत्वांशी विसंगत व पक्षपात करणारे आहेत. ते शेतकऱ्यांचे व्यवसायस्वातंत्र्य नाकारणारे आहेत. कालबाह्य झालेले आहेत व आता त्यांचे औचित्य उरलेले नाही. सीलिंगचा कायदा न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. तो ९ व्या परिशिष्टात टाकला म्हणून कायम राहीला.९ व्या परिशिष्टातील कायद्याना कोर्टाच्या कक्षे बाहेर ठेवण्यात आले आहे. नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, आपल्या संविधानाचा आत्मा आहे. व हे कायदे संविधानाशी विसंगत ठरतात.

ब) शेतीच्या बदलत्या स्वरूपाला हे कायदे अनुकूल ठरत नाहीत. जगात दरडोई शेतीचे क्षेत्र वाढत आहे. भारतात मात्र घटत आहे. ही प्रक्रिया थांबली नाही तर आपण जगाच्या स्पर्धेत टिकू शकणार नाही. आजच आपण जवळजवळ बाहेर फेकले गेलो आहोत शेतीशास्त्राचा होत असलेला विकास पाहता, शेतीच्या क्षेत्रात आव्हान पेलणाऱ्या जाणकारांची गरज निर्माण झाली आहे. वरील कायदे अशा जाणकारांचा उत्साह मारतात.

क) भारताची भौगोलिक परिस्थिती आणि हवामान शेतीला सर्वाधिक अनुकूल आहे. या आधारावर निर्माण होणारे रोजगारच स्वावलंबी स्थैर्य देऊ शकतात. शेती व शेतीशी निगडीत रोजगारांना चालना देण्यासाठी वरील तीन कायदे रद्द केल्याशिवाय अनुकूल वातावरण तयार होणार नाही.

ड) गुंतवणुकीचा अभाव ही शेतीच्या पुढची मोठी समस्या आहे. वरील कायदे असल्यामुळे शेतीधंदा तोट्यात राहतो. तो तोट्यात असल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे बचत उरत नाही. म्हणून शेतकरी नवी गुंतवणूक करू शकत नाहीत. धंदा तोट्याचा असल्यामुळे बाहेरचीही गुंतवणूक होत नाही. सरासरी दोन एकर एवढे लहान क्षेत्र, आवश्यक वस्तूंचा कायदा असल्यामुळे सरकारी हस्तक्षेपाचा कायम धोका व अधिग्रहणाची लटकती तलवार, यामुळे कोणीही गुंतवणूक करायला धजत नाही.

हे तीन कायदे संपवून शेतीत गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा केला पाहिजे. शेतीधंदा तोट्यात ठेवून झालेल्या औद्यौगिक विकासाच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. हे लक्षात घेता शेतीचा संपूर्ण व स्वयंपूर्ण व्यवसाय म्हणून नैसर्गिक विकास होणे आवश्यक झाले आहे.

तात्काळ समिती नियुक्त करावी- वरील कायद्यांचे औचित्य आणि उपयोगितेचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारने तात्काळ एक उच्च अधिकार समिती नियुक्त करावी, अशी आमची मागणी आहे.

शेतकऱ्यांच्या कंपन्याना सिलिंगच्या निर्बंधातून वगळावे शेतकऱ्यांच्या प्रोड्यूसर्स कंपन्यांना सरकार प्रोत्साहन देत आहे. या कंपन्यांना सिलिंगच्या कायद्यातून वगळून शेतकरीविरोधी कायदे संपविण्याची सुरुवात राज्य सरकारांना करता येईल. जमिनीचे क्षेत्र शेअर म्हणून घेण्यास या कंपन्याना परवानगी मिळावी. कंपनीने धारण केलेल्या क्षेत्रानुसार बँकांनी वित्त पुरवठा केला तर या कंपन्या स्पर्धेत उभ्या राहू शकतील.

शेतकरी (ज्यांची आजीविका केवळ शेतीवर अवलंबून आहे) अत्यंत वाईट स्थितीत जगत आहेत. शेतीमालाला भाव मिळूनही तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्याप्रमाणे (१८ हजार रुपये महिना) देखील बचत करू शकत नाही. तुटपुंज्या शेतीवर जीवन जगू शकत नाही. अशा स्थितीत शेतीची पुनर्रचना करणे निकडीचे झाले आहे. त्यासाठी वरील तीन कायदे रद्द करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.

अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन,

संपर्क : अमर हबीब, अंबर, हाऊसिंग सोसायटी, अंबाजोगाई- 431517 (महाराष्ट्र)

मो. 8411909909 , 9422931986. E-mail: habib.amar@gmail.com

Monday, July 10, 2017

शेतकऱयांची फसवणूक करणारी स्वामिनाथन यांची 'ती' शिफारस

शेतकऱयांची फसवणूक करणारी 

स्वामिनाथन यांची 'ती' शिफारस

अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन

डॉक्टरने दिलेली औषधाची चिट्ठी फेकून देऊन वकिलाने लिहून दिलेल्या चिट्ठीवरून औषधाची मागणी करणे जेवढे हास्यास्पद आहे, तेवढेच ‘स्वामिनाथन आयोगाची ती शिफारस लागू करा’ असे म्हणणे हास्यास्पद आहे.

स्वामिनाथन हे अर्थतज्ञ नाहीत. ते कृषितज्ञ आहेत. ते शेतीचे शास्त्र सांगू शकतात, त्यांचा त्या क्षेत्रात अधिकार आहे. शरद जोशी हे अर्थतज्ञ होते. त्यांनी शेतकरी चळवळीचे नेतृत्व केले. त्यांचे या विषयी काय म्हणणे आहे ते समजून घेतले पाहिजे.

दीड पट भाव द्यायचा ठरला, असे समजा. भाव कोण देणार? खरेदी कोण करणार?  सरकार! म्हणजे देशात पिकणारा सगळा माल सरकार खरेदी करणार. सगळे व्यापारी हद्दपार होणार, ते हद्दपार झाले तरी त्यांचे काही बिघडत नाही, त्यांना ठिकाण बदलता येते, धंदा बदलता येतो. शेतकऱ्याला ना ठिकाण बदलता येते, ना धंदा. सरकारी खरेदी सक्तीची होणार. त्याला पर्यायच असणार नाही. (ज्यांना नुकताच तुरीच्या सरकारी खरेदीचा अनुभव आला, त्यांना कुठे कुठे पोळले ते दाखवतील. कापूस एकाधीकारचा या महाराष्ट्राने वाईट अनुभव घेतला आहे.)
सगळा
शेतीमाल हमी भावावर विकत घेणारा जगात एक तरी देश आहे का? अगदी कम्युनिस्ट देशात तरी अशी खरेदी केली जाते काजगातील कोणत्याच सरकारला सर्व शेतकऱ्यांचा सर्व माल विकत घेणे शक्य होत नाही.

भारतात पिकणारा सगळा माल सरकारला विकत घ्यायचा झाला तर नुसते भारताच्या अख्या बजेटने भागणार नाही, अनेक देशांचे बजेट एकत्र करावे लागतील, अर्थशास्त्राचा -का-ठो कळत नाही असाच नेता या शिफारशीचे समर्थन करून शेतकऱयांना फसवू शकतो,

निवडणुकीच्या आधी स्वामिनाथनच्या शिफारशींचे नाव घेऊन नरेंद्र मोदीने भारतीय शेतकर्याना फसवले, आता विरोधक फसवायला निघाले आहेत.

हमी भाव घोषित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही. ते काम केंद्र सरकार करते. भाव सुचविणारा एक आयोग आहे. कृषी मूल्य आयोग. हा आयोग उत्पादन खर्चाचे आकडे गोळा करून त्या आधारे शिफारश करतो. राज्य सरकारे या आयोगाला आकडे पुरवतात. शिवाय राज्य सरकारही भावाची शिफारश करते. केंद्र सरकार निवडक १७ शेतमालांचे हमी भाव जाहीर करते. सरसकट सर्व शेतीमालांचा नव्हे. उत्पादन खर्च काढण्याचा तिढा गेली सत्तर वर्षापासून सुटला नाही. सगळ्या शेतकऱ्यांचा सरसकट एकच एक उत्पादन खर्च नसतो. प्रत्येकाचा वेगळा असू शकतो. त्यामुळे सरकार सध्यातरी सरासरी पद्धतीचा वापर करते. या पद्धतीमध्ये अनेक दोष आहेत. सरकारांनी शेती मालाला वाजवी भाव देण्या एवजी कृषी मुली आयोगाचा वापर भाव कमी देण्यासाठी जास्त केला आहे.
स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल नीट वाचला तर लक्षात येईल की, दीडपट हमी भावाची शिफारस सगळ्या पिकांसाठी नाही. काही पिकांपुरती मर्यादित आहे, त्यात आपण बसतो का? वाचला तर कळेल, त्याचे नाव घेऊन फसवणूक करणाऱयांना वाचायची गरज वाटतात नाही, दीडपट हमी भावाची शिफारस त्यांनी केली व अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे झालेले उतावीळ नेते तीच मागणी घेऊन शेतकऱयांची दिशाभूल करीत फिरत आहेत.

शेतकऱयांच्या बाजारपेठेतून व्यापारी हद्दपार करून त्यांच्या जागी सरकारी नोकरशाहीला आणणे म्हणजे भीषण संकटाला आमंत्रण देणे आहे. सरकारी नोकराला पागारीशी मतलब असतो. त्याला शेतीमाला खरेदी वा विळेवातीत रस असण्याचे कारण नाही. व्यापार्याला मात्र रस घ्यावा लागतो. नफ्याच्या प्रेरणेने तो भांडवल गुंतवतो, गुंतवलेले भांडवल कमीतकमी वेळात मोकळे करण्यासाठी त्याला आपली पूर्ण कार्यक्षमता कारणी लावावी लागते. त्यासाठी तो तेवढ्याच गतीने मालाच्या विल्हेवाटीची व्यवस्था लावतो, मगच त्याला नव्या खरेदीसाठी भांडवल गुंतवता येते. सरकारी बाबू लोकांना यातले काहीच नसते.
जीव शास्त्रात जशी पेशी पासून शरीरापर्यंत उत्क्रांती झाल्याचे शास्त्र सांगते तशी समाजशास्त्रात व्यक्ती, टोळी, कुटुंब या प्रवासाची दाखल घेतली जाते तेवढेच महत्व मानवी उत्क्रांतीमध्ये बाजाराचे आहे. बाजार ही माणसाच्या उत्रांतीची उन्नत व्यवस्था आहे. सरकार, मक्तेदार, गुंड, भ्रष्ट असे अनेक घटक बाजाराच्या नैसर्गिक चालान्वाल्नाला बाधा आणतात. बाजार ताब्यात घेण्या एवजी बाजारात बाधा येणार नाही यासाठी सतर्क रहाणे एवढेच सरकारने पाहिले पाहिजे.

ज्यांना, शेतकऱ्यांना सरकारच्या दावणीला बांधायचे आहे व ज्यांनी, जमिनीच्या राष्टीयकरणाचा पुरस्कार केला आहे, ते या शिफारशीला फूस देत आहेत. हे लक्षात घेतले पाहिजे.
शेतीचा आणि शेतकऱयांचा मूळ प्रश्न शेतकरीविरोधी कायद्यात अडकला आहे, सिलिंग, आवश्यक वस्तू आणि जमीन अधिग्रहण हे तीन कायदे शेतकऱयांचा गळफास बनले आहेत, ते रद्द करण्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून शेतकार्याना दीड पटाचे आमिष दाखविणे म्हणजे त्यांची दिशाभूल करणे आहे, सरकारीकरणात शेतकऱयांचे कल्याण नसून पायातील बेड्या तोडण्यात आहे. म्हणून स्वामिनाथन आयोगाच्या त्या शिफारशीचे समर्थन करणे चूक ठरते.

Tuesday, June 27, 2017

शेतकरीविरोधी कायद्यांचा गळफास

शेतकरीविरोधी कायद्यांचा गळफास

अमर हबीब



1990 ला ‘इंडिया’ च्या सरकारने जागतिकीकरण, उदारीकरण स्वीकारले. मात्र ते धोरण ‘भारता’ला म्हणजेच शेतीक्षेत्राला लागू केले नाही. आज शेतकर्‍यांना त्याचीच किंमत मोजावी लागत आहे. 'उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे शेतकर्‍यांची दुर्दशा झाली आहे,' असे ठाम प्रतिपादन करणारे अनेक विद्वान आहेत. त्यांनी तोडेलेले तारे पाहून मला एक विनोद आठवला. एका दवाखान्यात एक रोगी पांघरून घेऊन झोपला होता. डॉक्टर त्याच्या खाटेजवळ गेले. हाक मारली. तो गाढ झोपला होता. उठला नाही. डॉक्टरांनी पुन्हा हाक मारली. काहीच हालचाल नाही. डॉक्टरांनी सिस्टरला बोलावलेे व म्हणाले, ‘ही इज डेड. विल्हेवाट लावा.’ असे म्हणून ते पुढे निघून गेले. रोगी खळबडून जागा झाला. ‘आहो, मी मेलो नाही...’’ ओरडू लागला. सिस्टर म्हणाल्या, ‘गप्प बैस... तुला जास्त समजते का डॉक्टरांना?’ या 'शहाण्या' डॉक्टरांसमोर शेतकर्‍यांची परिस्थिती त्या रोग्यासारखी झाली आहे. तुम्ही ज्या पावसाबद्दल एवढे भरभरून बोलत आहात, तो पाऊस माझ्या गावी आलाच नाही, हे त्यांना कोणीतरी ओरडून सांगायला हवे.

शेतीक्षेत्रात जागतिकीकरण वा उदारीकरण आले नाही. याचा ठोस पुरावा खाली दिलेले तीन कायदे आहेत. हे कायदे कायम असताना तुम्ही शेतीत नवे आर्थिक धोरण लागू केले, असे म्हणूच शकत नाहीत.

इंडिया मध्ये आलेल्या उदारीकरणाचे काही फायदे झाले असले तरी त्याचे अनेक ताण शेतीवर गुजराण करणार्याना सोसावे लागले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या उदारीकरणामुळे नव्हेत तर शेती क्षेत्रात उदारीकरण न आल्याने होतात.

शेतीच्या क्षेत्रातील अनेक कायदे कालबाह्य झालेले आहेत. अनेक कायदे अडचणी निर्माण करतात. काही कायदे दिसतात शेतकऱ्यांचे पण त्यांचा फायदा घेतात बिगर शेतकरी. अनेक कायदे पक्षपात करणारे आहेत. आणि अनेक व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे आहेत. कोणीतरी त्याची तपशीलवार यादी करायला हवी. त्यांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करायला हवा. मात्र जे तीन कायदे आज शेतकर्‍यांच्या गळ्याचा फास बनले आहेत त्यांचा आपण विचार करू.

जमीन अधिग्रहाण कायदा-

घटनेने आपल्याला व्यावासायाचे स्वातंत्र्य दिले. मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार दिला. म्हणून सरकारला शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळजबरीने काढून घेता येत नव्हत्या. नेहरूंच्या सरकारने सुरुवातीच्या काळात जे अधिग्रहण केले ते न्यायालयांनी बेकायदेशीर ठरविले. यावर पंडित नेहरू व त्यांच्या सल्लागारांनी एक शक्कल काढली. त्यांनी घटनेमध्ये (अनुछेद १८) काही बदल करून हा अधिकार रेटून नेला. शेतकर्‍यांचे हात पाय बांधून त्यांची जमीन काढून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. हा कायदा आजही तसाच आहे. या कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांची किती जमीन काढून घेण्यात आली? त्यापैकी किती बिगर सरकारी उपक्रमाना दिली याची संपूर्ण आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण एवढे आपण म्हणू शकतो कि, सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमीनी काढून घेऊन त्या जेवढ्या प्रमाणात बिगर शेतकरी समूहांच्या घशात टाकल्या तेवढ्या जगात अन्यत्र कोणत्याही देशात नसेल. हा कायदा शेतकऱ्यावर लटकती तलवार आहे. यूपीए आणि एनडीए सरकारांनी यामधे सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु दोघांनीही बिगर सरकारी उपक्रमाना देणार नाही अशी हमी दिली नाही.

कुकुटपालन करणारा एक मालक मोठा लोकशाहीवादी होता. तो कोंबड्यांना म्हणाला, ‘मी उद्या तुम्हाला कापणार आहे. मी लोकशाहीवादी असल्यामुळे तुम्हाला कोणत्या तेलात तळायचे हे तुम्ही मला सांगू शकता. तुम्ही म्हणाल त्याच तेलामधे तुम्हाला तळेन.’ ’हे ऐकून कोंबड्या खूष झाल्या. मालक आपल्याला आपली पसंती विचारतो याचे त्यांना अप्रुप वाटले. एक कोबडी गंभीर झाली होती. सगळ्या कोंबड्यांचे लक्ष तिच्याकडे गेले.‘’अगं, तू एवढी गंभीर का झालीस?’ ती म्हणाली,‘’तो कापायचे की नाही, हे आपल्यालाला विचारीत नाही. कापल्यानंतर तळायचे कशात तेवढे विचारतो आहे. वाह रे लोकशाही.’ ज्याप्रमाणे कोंबड्यांचा मालक विचार करीत होता, तसाच आमचे राज्यकर्ते विचार करतात. नुकसानभरपाई किती द्यायची यावर भरभरून बोलतात पण अधिग्रहण खाजगी कारणासाठी करणार नाही असे काही म्हणत नाही.

जमीन अधिग्रहणाच्या कायद्याला कोणाचा विरोध झाला नाही. कॉंग्रेसचे नेते व पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू कायदा करीत होते, मार्क्सवादी जमिनीच्या फेरवाटपासाठी तेलंगाण्यात हिंसक लढा चालवीत होते. सर्वोदयी नेते विनोबा भावे अहिंसक पद्धतीने भूदान मागत फिरत होते, समाजवादी जमीन बळकाव सत्याग्रह करीत होते. शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोणीच उभा राहीला नाही. गम्मत अशी कि आता जेंव्हा सेझ साठी जमीन अधिग्रहण केले जाते तेंव्हा हीच मंडळी त्याला विरोध करते आहे. कुर्‍हाडीला दांडा आपणच द्यायचा आणि जेव्हा ती झाड तोडायला लागली तेव्हा आपणच थयथयाट करायचा, असा हा प्रकार आहे. जमीन अधिग्रहणाचा जुनाच कायदा आजही तसाच आहे. शेतकर्‍यांच्या जमिनी काढून घेण्याचा अमर्याद अधिकार सरकारकडे असेल तर तेथे खुली व्यवस्था आहे असे कसे म्हणता येईल? मालकीवरचे सरकारी नियंत्रण असताना तो व्यावसायिक जागतिक स्पर्धेत कसा उतरू शकेल?

कमाल जमीन धारणेचा कायदा-

स्वातंत्र्याची पहाट होत असतांना जमिनीच्या फेरवाटपाची मागणी पुढे आली. भूमिहीनाना जमिनी मिळाव्यात यासाठी कमाल जमीन धारणा ठरवण्याचा आग्रह सुरु झाला. भूमिहीनाना जमिनी देण्यासाठी शेतकऱ्याकडून जमिनी काढून घेणे आवश्यक होते का? मला वाटते, नाही. त्यावेळेस जर सरकारी नोकरांच्या मालकीच्या सगळ्या जमिनी काढून घेऊन देखील वाटता आल्या असत्या. तुम्हाला नोकरी आहे मग जमीन कशाला असा प्रश्न विचारता आला असता. परंतु सरकारने कर्मचार्यांच्या जमिनी अबाधित ठेवल्या व केवळ शेतकऱ्यांच्या जमिनी तेवढ्या काढून घेतल्या. मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली जमीन काढून घेताना त्याना मोबदलाही दिला नाही.

भारतात वतनदारी आणि सावकारी यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी काही लोकांनी लुबाळल्या होत्या. त्या त्यांच्याकडून काढून त्यांच्या मूळ मालकांना देणे न्यायाला धरून होते. त्यासाठी सिलिंगच्या कायद्याची आवश्यकता नव्हती. विशेष न्यायालये नियुक्त करून दहा वर्षात सगळी प्रकरणे निपटता आली असती. पण सरकारने तो मार्ग पत्करला नाही.


सरकारने सिलींगचा कायदा आणला. तोपर्यंत स्वतंत्र भारताची पहिली निवडणूक झालेली नव्हती. म्हणजे हंगामी सरकार कार्यरत होते. त्याने हा मोठा निर्णय केला.

बिहारचे लोक सिलिंग कायद्याविरुद्ध न्यायालयात गेले. हा कायदा भारताच्या संविधानाला धरून नाही असे सांगून न्यायालयाने हा कायदा बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. सरकार अस्वस्थ झाले. त्यांनी नवी शक्कल काढली. मूळ संविधानात नसलेले परिशिष्ट नऊ जोडण्यात आले. या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात जाता येणार नाही अशी घटना दुरुस्ती करून घेतली. यात टाकलेला पहिला कायदा सिलिंगचा. आता शेतकऱ्याकडे कोणताच उपाय राहिला नाही. शेतकऱ्यांचे हात-पाय बांधून टाकण्यात आले.

सिलिंगचा कायदा राज्याचा आहे. वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळी मर्यादा ठरविली गेली. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतजमीन 54 एकर व बागायत 18 एकर अशी मर्यादा घालण्यात आली. शेतकर्याना या पेक्षा जास्त जमिनी ठेवता येत नाही. ही मर्यादा केवळ शेतकऱ्यावर लादण्यात आली. हा कायदा सरसकट जमीन धारणेचा कायदा नाही. तो केवळ शेत जमीन धारणेचा आहे. १९८५ साली शहरी जमीन धारणा कायदा आला होता परंतु सरकारने नंतर तो रद्द केला. तुम्ही शेती करणार नसाल तर कितीही जमीन बाळगू शकता पण शेती करणार असाल तर मात्र त्यावर मर्यादा.

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली. खरे तर जमीनधारणेचा हा कायदा पक्षपाती होता. शेतकर्याने किती मालमत्ता धारण करावी हे तुम्ही ठरविले पण उद्योगासाठी तशी कोणतीही मर्यादा लागू केली नाही. दुसर्‍या कोणत्या व्यवसायाला लागू नाही. मग शेतीलाच का? असा प्रश्न शेतकर्‍यांच्या तथाकथित सत्ताधारी सुपुत्रांना पडला नाही. दिल्लीची ताबेदारी करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. परिणाम काय झाला? चोपन्न एकरवाल्या शेतकर्‍याला चार मुले झाली. त्यांच्या वाटण्या झाल्या. प्रत्येकी तेरा एकर आले. दुसर्‍या पिढीत त्यांना चार मुले झाली. त्यांच्यात वाटण्या झाल्या व ते अल्पभूधारक झाले. शेतीच्या बाहेर रोजगार निघाले नाहीत. शेतीवर भार वाढत गेला व शेतीचे लहान-लहान तुकडे पडत गेले. आज 85 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक झाले आहेत.
सत्तरच्या दशकापासून जगभर जमिनींच्या मालकीचे आकार वाढत आहेत मात्र भारतात आकार लहान होत आहेत. याचा अर्थ जगात जमीनीच्या मोठ्या तुकड्यावर कमी लोकांचा उदरनिर्वाह होतो आणि भारतात छोट्या तुकड्यावर जास्त लोकांना जगावे लागते. दोन एकरचा शेतकरी कितीही पिकले व आजच्यापेक्षा दुप्पट भाव मिळाला तरी माणसासारखे जीवन जगू शकत नाही. ही परिस्थिती असेल तर सिलींगच्या उपलब्धीचा आपण फेरविचार केला पाहिजे.

सिलींग उठविणे म्हणजे जमीन विकणे असा अर्थ होत नाही. उलट जमीन अधिग्रहणाच्या कायद्यात तो धोका जास्त आहे. ज्यांची भीती वाटते त्याना आजही जमीन खरेदी करणे, बाळगणे यास कोणताच मज्जाव नाही.
सिलींग उठले तर जमीनीचा बाजार खुला होईल. ज्याला शेतीतून बाहेर पडायचे आहे त्याला भांडवल घेऊन बाहेर पडता येईल व ज्याला चांगली शेती करायची त्याला चांगली शेती करता येईल. २-३ एकर क्षेत्रावर कोणी गुंतवणूक करणार नाही. सिलिंग उठले तरच शेती क्षेत्रात गुंतवणूक होऊ शकेल. शेतीचे अधुनिक तंत्रज्ञान एवढ्या लहान तुकड्याना परवडत नाही. सिलिंग लावल्यामुळे शेतीत कर्तबगारी दाखविणार्या लोकांचे आकर्षण संपले. सिलिंग उठल्याशिवाय शेतीत धाडसी व कर्तबगार लोकाना प्रवेश करता येईल व आपण जगाच्या स्पर्धेला तोंड देऊ शकू.

बरे, ज्यांना सिलींगच्या जमिनी मिळाल्या त्यांचे तरी कल्याण झाले का? तेही नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या. त्यात सिलींगमध्ये ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्या शेतकर्‍यांची संख्या कमी नाही. या उलट ज्यांना जमिनी नाहीत म्हणून ज्यांनी गाव सोडले, शहरात जाऊन मोलमजुरी केली त्यांची परिस्थिती सुधारली. ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांचे हाल झाले, ज्यांना मिळाल्या त्यांचीही वाताहत झाली. असा कायदा आजही जसाचा तसा लागू असताना कोण म्हणेल की खुली व्यवस्था, उदारिकरण, जागतिकीकरण आले आहे?

आज कोणाकडेही सिलींग पेक्षा जास्त जमिनी नाहीत, तेव्हा त्याचे औचित्य संपून गेले आहे. सिलींग उठल्याने पुन्हा जमिनदारी येईल असे म्हणणार्‍यांना जगाच्या वाटचालीचे संदर्भ कळत नाहीत असेच म्हणावे लागेल. कारण जगात जेथे क्रूर जमिनदारी होती तेथे सिलींगचा कायदा नसतानाही पुन्हा जमिनदारी आलेली दिसत नाही.

मुळात सिलींगचा कायदा उठला तर गरीब लोक आपल्या जमिनी विकतील ही समजूतच चूक आहे. उलट दुबळे लोक जमिनीत चमत्कार करायला लागतील आणि जे जमिनी सांभाळू शकत नाहीत ते सर्वात आधी जमिनी विकायला काढतील. सिलींगचा कायदा हा शेतीमध्ये नव्या कल्पना आणि नवे भांडवल येण्यास मोठा अडथळा आहे. तो दूर झाला पाहिजे.

अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा-

दुसऱ्या महायुद्धात लढलेल्या सैनिकाना अन्नाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये म्हणून इंग्रजांनी १९४६ साली एक अध्यादेश (कायदा नव्हे) काढला. त्याचे नाव आवश्यक वस्तूविषयक अध्यादेश. ४७ साली इंग्रज निघून गेले. नव्याने आलेल्या हंगामी सरकारने तो अध्यादेश तसाच कायम ठेवला. अन्नमंत्री रफी अहेमद किडवाई यांनी त्यास विरोध केला होता परंतु नेहरुजीपुढे त्यांचे चालले नाही. १९५५ साली त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले. इंग्रजांचा अध्यादेश केवळ अन्नधन्यापुर्ता मर्यादित होता. आमच्या सरकारने तो अधिक व्यापक केला. या कायद्या तहत वारंवार काढलेल्या आदेशानी किमान २००० वस्तूंचा समावेश करण्यात आला.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा कायदा जीव घेणारा ठरला. या कायद्याने सरकारला शेतीमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला. माकडाच्या हातात कोलीत गेल्यावर माकड काय करणार? सरकारने अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत कापूस, साखर आणि कांदा यासारख्या कृषी उत्पादनांचाही समावेश केला. परिणाम असा झाला की, जेव्हा कांदा दहा रुपये किलोने विकल्या जाऊ लागला तेव्हा सरकारने निर्यातबंदी लागू केली. कांदा कोसळला. दहा पैसे किलोने विकावा लागला किंवा रस्त्यात टाकून द्यावा लागला. तेव्हा सरकारला दाद ना फिर्याद. साखरेवर लेव्ही लावण्याचा अधिकार याच कायद्याने दिला. याच कायद्यामुळे सरकार डाळींची आयात करू शकले. साठ्यावर नियंत्रण करण्याचा अधिकार मिळाला.

या कायद्याचे दोन महत्वपूर्ण दुष्परिणाम झाले. या कायद्यामुळे नोकरशाहीच्या हातात उद्योगाच्या किल्या गेल्या. लायसन्स, परमिट, कोटा राज आले. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची गटारगंगा वाहू लागली. याच कायद्यांमुळे ग्रामीण भागातील कारखानदारीला खीळ बसली. ग्रामीण भागात औद्योगिकरण होऊ शकले नाही त्याचे कारण अत्यवश्यक वस्तूंचा कायदा आहे हे नीट समजून घेतले पाहिजे. भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी नव्या लोकपालाची नव्हे अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्याची गरज आहे.

हाही कायदा घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकण्यात आला. म्हणजे याविरुद्ध कोर्टात जाता येत नाही. बाजारात हस्तक्षेप करण्याचे अमर्याद अधिकार सरकारला देणारे कायदे अस्तित्वात असतील तर त्या देशात खुलीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि खाजगीकरण आले असे कसे म्हणता येईल?

हे कायदे शेतकरीविरोधी तर आहेतच परंतू त्याही पेक्षा देशाला जगाच्या स्पर्धेत उभे राहण्यास अडथळे निर्माण करणारे आहेत हे किसानपुत्रांनी लक्षात घेतले पाहिजे. व ते रद्द व्हावेत या साठी प्रयत्न करावेत.

अमर हबीब
अंबर, यादव हॉस्पिटल शेजारी, हाऊसिंग सोसायटी,
अंबाजोगाई- 431517 जि.बीड
मो. 9422931986, 8411909909
मेल- habib.amar@gmail.com

Saturday, April 29, 2017

मुख्यमंत्र्याना पत्र

मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती विचारणारा मेल पाठवला. ते काय प्रतिसाद देतात ते पाहू,
पण ही माहिती अन्य मार्गाने मिळाली तरी मला हवी आहे. तुम्ही काही मदत करू शकाल का?
-----------------------------------------
किसानपुत्र आंदोलन
दि. 27 एप्रिल 17

मा. मुख्यमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई

विषय - माहिती त्वरित देणे बाबत

महोदय,
महाराष्ट्राच्या हितासाठी कृपया खालील माहिती त्वरित मला द्यावी, ही विनंती.

अ)
1)महाराष्ट्रात सिलिंग कायद्या अंतर्गत सरकारने किती जमीन काढून घेतली होती?
2) काढून घेतलेल्या जमिनीची रेडी रेकनर प्रमाणे किती किंमत होते?
3) एकूण किती भूमीहीनांना जमीन वाटण्यात आली?
4) सिलिंगची जमीन मिळालेल्यापैकी किती खातेदारांनी आपली जमीन विकून टाकली?
5) सिलिंग जमीन मिळालेले किती खातेदार आज ती जमीन कसीत आहेत?

ब)
1) जमीन अधिग्रहण कायद्या अंतर्गत महाराष्ट्रात किती जमीन अधिग्रहित करण्यात आली?
2) त्यापैकी किती जमीन खाजगी उद्योगासाठी देण्यात आली?
3) अधिग्रहित केलेल्या एकूण जमिनीची रेडी रेकनर प्रमाणे किती किंमत होते?
4) मोबदला म्हणून किती रक्कम देण्यात आली?
5) खाजगी कारखानदारांना दिलेल्या अधिग्रहित जमिनीची रेडिरेकनर प्रमाणे किती किमत होते.

क)
1) किती सरकारी कर्मचाऱयांच्या नावाने शेत जमीन आहे?
2) सरकारी कर्मचाऱयांच्या नावाने असलेल्या जमिनीचे क्षेत्र किती आहे?
3) किती आयकर भरणाऱ्या व्यक्तीकडे शेतजमिनी आहेत?
4) आयकर भरणाऱ्या लोकांकडे किती जमिनीचे क्षेत्र आहे?
5) राज्य सरकारने दारू दुकान, राशन दुकान, सरकारी कॉन्ट्रॅक्टर, शासकीय पुरवठादार, आदी किती प्रकारचे परवाने दिले आहेत?
6) या परवाना धारकांच्या मालकीची किती शेत जमीन आहे?

कृपया वरील माहिती त्वरित द्यावी.ही विनंती.

● अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या होत असताना सरकारने उत्सवी कार्यक्रम करू नयेत अशी मागणी एप्रिल १६ मध्ये पत्र लिहून केली होती. त्या पत्राची सरकारने नोंद घेतली नाही.
------------------------------------------------------------------------------
मा. मुख्यमंत्री जी,
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
महाराष्ट्रात १९८६ पासून शेतक-यांच्या आत्महत्त्या होताहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यात याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. दररोज ३-३ व ४-४ शेतकरी प्राण सोडत आहेत. शेतक-यांच्या मुल व मुलीही आत्महत्त्या करीत आहेत. शेतक-यावर कोसळत असलेले हे आरिष्ट थांबताना दिसत नाही. पण दुर्दैवाची बाब अशी की, आमचे राज्यकर्ते शेतक-यांविषयी अजिबात संवेदनशील नाहीत.
महाराष्ट्र विधानसभेत साधा शोक-प्रस्तावही आला नाही, ना सभागृहात दोन मिनिटे उभे राहून श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.
तुम्ही म्हणाल, अशा उपचारांनी प्रश्न सुटणार नाही, हो, मला ते मान्य आहे. मग प्रश्न सोडवायला हवा.
तुम्ही प्रश्नही सोडविणार नाहीत आणि उपचारही पार पाडणार नाहीत. हे कसे चालेल?
प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारला वेगळे काही करण्याची गरज नाही. शेतक-याना गळफास ठरत असलेले कायदे तेवढे रद्द करा. १) सिलिंगचा कायदा, २) अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा आणि ३)जमीन अधिग्रहणाचा कायदा. हे तीन कायदे रद्द झालेतरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्त्या थांबतील. शेतकरी तुम्हाला काही मागत नाहीत. फक्त अडथळे तेवढे दूर करण्याची विनंती करीत आहेत.
कायदे रद्द करायला इच्छाशक्तीची गरज असते. ती तुमच्या कडे आहे का? असेल तर ती सिद्ध करण्याचे धाडस तुम्ही करू शकाल का?
या विषयीचा कोडगेपणा सोडा. थोडे संवेदनशील व्हा. ही संवेदनशीलता व्यक्त करण्यासाठी किमान एक निर्णय करा की जो पर्यंत शेतक-यांच्या आत्महत्त्या होत राहतील तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार कोणतेही उत्सवी कार्यक्रम करणार नाही. उदारणार्थ उद्घाटन, शिलान्यास, सत्कार, पुरस्कार वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदी. किमान एवढे ठरवा की, जोपर्यंत शेतक-यांच्या आत्महत्त्या होत राहतील तो पर्यंत महारष्ट्रातील मंत्री सार्वजनिक आणि सरकारी उत्सवाच्या कार्यक्रमात सहभागी होणार नाहीत. मला वाटते सरकारने तात्काल हा निर्णय करावा.
सरकारने असा निर्णय केला नाही तर किसानपुत्र संतप्त होतील. 'आमचा बाप मारत असताना, तुमचे चोचले आम्ही चालू देणार नाहीत.' अशी भूमिका ते घेतील व सरकारी उत्सवी कार्यक्रमाना विरोध करतील. याची आपण कृपया नोंद घ्यावी ही विनंती.
आपला
अमर हबीब, अंबाजोगाई
किसानपुत्र आंदोलन,

Sunday, April 23, 2017

सिलिंग कायदा - काही मुद्दे

सिलिंग कायदा - काही मुद्दे

सिलिंग (1) : पक्षपात करणारा कायदा

बिगर शेतकऱयांना कितीही मालमत्ता बाळगता येते, शेतकऱ्यावर मात्र सिलिंगचे निर्बंध.
कोरडवाहू असाल तर 54 एकर पेक्षा जास्त जमीन बाळगता येत नाही, असा हा कायदा आहे.
1 कोटी रुपये एकरी भाव धरला तरी 54 एकरचे 54 कोटी होतात.(आज 54 एकरचे मालक दुर्मिळ झाले आहेत) या उलट अंबानीची मालमत्ता कित्तेक लाख कोटींची आहे, ती त्यांना खुशाल बाळगता येते!

घटनेनुसार कायद्यासमोर सर्वजण समान आहेत या तत्वाला सिलिंगचा कायदा बाधा आणतो म्हणूनच तो चालाखीने परिशिष्ट 9 मध्ये टाकून न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर ठेवण्यात आला.

सिलिंग (२) जमिनीवर नाही, केवळ शेतजमिनीवर आहे.

सिलिंगचा कायदा उठला तर 'भांडवलदार' येतील व शेतकऱयांच्या जमिनी काढून घेतील, अशी एक भाबडी समजूत आहे, ही समजुत तपासून घेण्यासाठी हे लक्षात घ्यायला हवे की, सिलिंगचा कायदा हा केवळ शेतजमिनीसाठी लागू होतो. जमिनीसाठी नाही. तथाकथित भांडवलदारांना आजही कोणाचीही व कितीही जमीन विकत घेण्यास मज्जाव नाही. अनेक करखानदाराकडे आजही हजारो एकर जमीन आहे. कोणालाही कितीही जमीन घेता येते फक्त शेतीसाठी मनाई आहे. शेतीसाठी कमाल मर्यादा ओलांडता येत नाही, तात्पर्य एवढेच की, सिलिंगचा कायदा फक्त शेतीला असल्यामुळे जमिनी विकत घेण्यास आजही इतरांना मोकळीक आहे, सिलिंग उठल्याने ती मोकळीक मिळेल असे म्हणणे निव्वळ भाबडेपणाचे आहे.

सिलिंग (३) भांडवल गुंतवणुकीला अडथळा

आपल्या देशात सरासरी होल्डिंग आता एक हेक्टरच्या आत आहे. ८५ टक्के शेतकरी अल्प भूधारक आहेत. शेती व्यवस्थेचे हे वास्तव भीषण आहे.

एकर दोन एकरच्या खातेदाराला भांडवल सोपवून कोणीच व्यवहारी गुंतवणूकदार धोका पत्करणार नाही. शेती मध्ये भांडवल गुंवणूक वाढवायची असेल तर शेतीची ही विखंडीत रचना बदलावी लागेल. हजार दोन हजार एकर क्षेत्रावर काम करणार्या कंपन्या तयार झाल्या तर त्याना भांडवल गुंतवणुक करायला देशी-विदेशी, खाजगी-सरकारी संस्था किंवा बँका तयार होतील. शेतीची रचना न बदलता भांडवल गुंतवणुकीची अपेक्षा करणे निरर्थक आहे.

खरे तर सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रोड्युसर्स कंपन्याना प्रोत्साहन देत आहे. या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या आहेत. या कंपन्या आज निविष्ठा आणि विक्री या दोन क्षेत्रात काम करतात. शेती मात्र ज्याने त्याने करायची असते. या कंपन्याना शेती करण्याचा अधिकार मिळाला तर त्या अधिक कल्पक व परिणामकारक रितीने काम करू शकतील. त्यासाठी सिलिंगच्या कायद्यात एक बदल करावा लागेल, सरकार, कृषी महामंडळ व कृषी विद्यापीठ याना सिलिंगच्या कायद्यातून वगळले आहे त्याच प्रमाणे शेतकरी कंपन्याना वगळावे. ही छोटी दुरुस्ती करावी. जमिनीच्या बाजार किमती एवढा खातेदाराचा भाग मानावा, व कंपनीकडे असलेल्या जमिनीच्या प्रमाणात कंपनीला भांडवल उपलब्ध करून द्यावे. अशा प्रकारे शेती मध्ये भांडवल गुंतवणूक करणे शक्य होईल.

मुद्धा एवढाच आहे कि शेतीमध्ये भांडवल गुंतवणूक वाढवायची असेल तर सिलिंगच्या कायद्याचा अडथळा दूर करावा लागेल.

सिलिंग (४)- जमीन फेरवाटपाचे गौडबंगाल

स्वातंत्र्याची पहाट होत असतांना जमिनीच्या फेरवाटपाची मागणी पुढे आली. भूमिहीनाना जमिनी मिळाव्यात यासाठी कमाल जमीन धारणा ठरवण्याचा आग्रह सुरु झाला. भूमिहीनाना जमिनी देण्यासाठी शेतकऱ्याकडून जमिनी काढून घेणे आवश्यक होते का? मला वाटते, नाही. त्यावेळेस सरकारी नोकरांच्या मालकीच्या सगळ्या जमिनी काढून घेऊन देखील वाटता आल्या असत्या. तुम्हाला नोकरी आहेना मग जमीन कशाला? असा प्रश्न विचारता आला असता. परंतु तशी मागणी ना डाव्यानी केली ना उजव्यानी केली. एकजात सगळे शेतकऱ्यावर तुटून पडले. सरकारने कर्मचार्यांच्या जमिनी अबाधित ठेवल्या व केवळ शेतकऱ्यांच्या जमिनी तेवढ्या काढून घेतल्या.
मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली जमीन काढून घेताना त्याना मोबदलाही दिला नाही. हे सरळसरळ मूलभूत अधिकारावर केलेला हल्ला होता.

भारतात वतनदारी आणि सावकारी यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी काही लोकांनी लुबाडल्या होत्या. त्या त्यांच्याकडून काढून त्यांच्या मूळ मालकांना देणे न्यायाला धरून होते. त्यासाठी सिलिंगच्या कायद्याची आवश्यकता नव्हती. विशेष न्यायालये नियुक्त करून दहा वर्षात सगळी प्रकरणे निपटता आली असती. पण सरकारने तो मार्ग पत्करला नाही.

शेतकरी हे या देशातील समान नागरिक नाहीत असे समजून सिलिंगचा कायदा अमलात आणला असे म्हणायला भरपूर जागा आहे.

सिलिंग (५) मूळ घटनेची मान्यता नसलेला कायदा

सरकारने सिलींगचा कायदा आणला. तोपर्यंत स्वतंत्र भारताची पहिली निवडणूक झालेली नव्हती. म्हणजे हंगामी सरकार कार्यरत होते. त्याने हा मोठा निर्णय केला. बिहारचे लोक सिलिंग कायद्याविरुद्ध न्यायालयात गेले. हा कायदा भारताच्या संविधानाला धरून नाही असे सांगून न्यायालयाने हा कायदा बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. सरकार अस्वस्थ झाले. त्यांनी नवी शक्कल काढली. मूळ संविधानात नसलेले *परिशिष्ट नऊ* जोडण्यात आले. या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात जाता येणार नाही अशी घटना दुरुस्ती करून घेतली. यात टाकलेला पहिला कायदा सिलिंगचा. आता शेतकऱ्याकडे कोणताच उपाय राहिला नाही. शेतकऱ्यांचे हात-पाय बांधून टाकण्यात आले. सिलिंगचा कायदा राज्याचा आहे. वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळी मर्यादा ठरविली गेली. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतजमीन 54 एकर व बागायत 18 एकर अशी मर्यादा घालण्यात आली. शेतकर्याना या पेक्षा जास्त जमिनी ठेवता येत नाही. ही मर्यादा केवळ शेतकऱ्यावर लादण्यात आली. हा कायदा सरसकट जमीन धारणेचा कायदा नाही. तो केवळ शेत जमीन धारणेचा आहे. १९८५ साली शहरी जमीन धारणा कायदा आला होता परंतु सरकारने नंतर तो रद्द केला. तुम्ही शेती करणार नसाल तर कितीही जमीन बाळगू शकता पण शेती करणार असाल तर मात्र त्यावर मर्यादा. असा हा मूळ संविधानाच्या तत्वांशी विसंगत असलेला कायदा आहे.

सिलिंग (6) 2 एकर कोरडवाहू जमिनीवर जगून दाखवा.

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात सिलिंगच्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली. खरे तर शेतजमीन धारणेचा हा कायदा पक्षपाती होता. शेतकर्याने किती मालमत्ता धारण करावी हे तुम्ही ठरविले पण उद्योगासाठी तशी कोणतीही मर्यादा लागू केली नाही. दुसर्या कोणत्या व्यवसायाला लागू केली नाही. मग शेतीलाच का? असा प्रश्न शेतकर्यांच्या तथाकथित सत्ताधारी सुपुत्रांना पडला नाही. दिल्लीची ताबेदारी करण्यात त्यांनी धन्यता मानली.

परिणाम काय झाला? चोपन्न एकरवाल्या शेतकर्याला चार मुले झाली. त्यांच्या वाटण्या झाल्या. प्रत्येकी साडे तेरा एकर आले. दुसर्या पिढीत त्यांना चार मुले झाली. त्यांच्यात वाटण्या झाल्या व ते अल्पभूधारक झाले. शेती मध्ये बचत राहू दिली गेली नाही, प्रगतीची महत्वकांक्षा मारून टाकली व शेतीच्या बाहेर रोजगार निघाले नाहीत. शेतीवर भार वाढत गेला व शेतीचे लहान-लहान तुकडे पडत गेले. आज 85 टक्के खातेदार अल्पभूधारक झाले आहेत.

सत्तरच्या दशकापासून जगभर जमिनींच्या मालकीचे आकार वाढत आहेत. भारतात मात्र आकार लहान लहान होत आहेत. याचा अर्थ जगात जमीनीच्या मोठ्या तुकड्यावर कमी लोकांचा उदरनिर्वाह होतो आणि भारतात छोट्या तुकड्यावर जास्त लोकांना जगावे लागते.

दोन एकरचा शेतकरी कितीही पिकले व आजच्यापेक्षा दुप्पट भाव मिळाला तरी माणसासारखे (किमान चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसारखे) जीवन जगू शकत नाही. ही परिस्थिती असेल तर सिलींगच्या उपलब्धीचा आपण फेरविचार केला पाहिजे. शेतीच्या पुनर्रचनेशिवाय आता शेतकऱयांना वेठबिगारीतून सोडवता येणार नाही.

'आहो, सिलिंग उठवल्यावर शेती कोण करेल? त्या शेतकर्याचे कसे होईल?' वगैरे असे प्रश्न विचारणार्या एका प्राध्यापकाला मी एवढेच म्हणालो की, 'नोकरी सोडून तू 2 एकर कोरडवाहू जमिनीवर मला जागून दाखव.'

ज्यांना शेतकरी गुलाम राहावे, त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होऊ नये असे वाटते, ते शेतकऱयांच्या बाजूने मोठ्याने गळा काढीत आहेत, कायदा बदलायचा विषय आला कि फाटे फोडतात. हे किसानपुत्रांनी समजून घ्यावे.

सिलिंग (7) निरर्थक भीतीचा बागलबुवा

बडे भांडवलदार येऊन गोरगरिब शेतकार्यांच्या जमिनी बाळकावतील मग हा गरीब शेतकरी भूमिहीन होऊन भुकेकंगाल होतील' असा प्रचार बिगर शेतकरी बुद्धिवंतांकडून केला जातो, तो प्रचार अज्ञानावर आधारित आणि फसवा आहे.

ज्या देशात शेत जमिनीवर सीलिंग नाही तेथे असे काही घडले का? याचा शोध घेतला तर तसे अजिबात घडलेले दिसत नाही.

ज्या भांडवलदारांची भीती दाखविली जाते त्याना या देशात आजही जमीन खरेदी करणे, बाळगणे, उपभोग घेणे, विकणे यास कोणताच मज्जाव नाही. शिवाय जमीन अधिग्रहण करून सरकार स्वतः त्यांना जमिनी बहाल करीत आले आहे.

आम्ही सिलिंग उठवा म्हणत असताना अधिग्रहणाच्या अधिकाराचा वापर करून खाजगी उद्योगपतींना जमिनी देण्यास सरकारला रोखले पाहिजे अशी मागणी केली आहे. त्याच बरोबर शेतकऱयांच्या कपन्यावरचे सिलिंग उठवून सुरुवात करावी असेही आम्ही सुचविले आहे.

सिलींग उठले तर जमीनीचा बाजार खुला होईल. ज्याला शेतीतून बाहेर पडायचे आहे त्याला भांडवल घेऊन बाहेर पडता येईल व ज्याला चांगली शेती करायची आहे त्याला शेती करता येईल. शेती 'सक्ती'चा विषय न राहता 'निवडी'चा विषय होईल.

पुस्तकी पंडितांना सिलिंग उठला की, पुन्हा जुन्या काळातील जमीनदारी पद्धत येईल अशी भीती वाटते. अशा शाहाण्यांची कीव केलेलीच बरी. जग बदललेले त्यांच्या गावीच नाही, आपल्या पेक्षा वाईट जमीनदारी पद्धत अमेरिकेत होती, आज त्या देशात सिलिंग नाही, तेथे जमीनदारी आली का?

शेतीपेक्षा जास्त नफा देणारे अनेक उद्योग असताना कोणीही व्यवहारी माणूस शेतीकडे आकर्षित होत नाही, उद्योगपती, भांडवलदार शेती कडे आकर्षित होत नाहीत म्हणून शेती करणार्याना त्या देशातील सरकारे आजही मोठी अनुदाने देताना दिसतात.

निरर्थक भीतीचा बागुलबुवा दाखविण्याचे दिवस संपले आहेत, हे अजून आमच्या मित्राना कळलेले नसले तरी शेतकरी आणि नव्या पिढीतील किसानपुत्र त्यास भीक घालीत नाहीत.

सरकारने सिलींगचा कायदा आणला. तोपर्यंत स्वतंत्र भारताची पहिली निवडणूक झालेली नव्हती. म्हणजे हंगामी सरकार कार्यरत होते. त्याने हा मोठा निर्णय केला. बिहारचे लोक सिलिंग कायद्याविरुद्ध न्यायालयात गेले. हा कायदा भारताच्या संविधानाला धरून नाही असे सांगून न्यायालयाने हा कायदा बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. सरकार अस्वस्थ झाले. त्यांनी नवी शक्कल काढली. मूळ संविधानात नसलेले *परिशिष्ट नऊ* जोडण्यात आले. या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात जाता येणार नाही अशी घटना दुरुस्ती करून घेतली. यात टाकलेला पहिला कायदा सिलिंगचा. आता शेतकऱ्याकडे कोणताच उपाय राहिला नाही. शेतकऱ्यांचे हात-पाय बांधून टाकण्यात आले.

सिलिंगचा कायदा राज्याचा आहे. वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळी मर्यादा ठरविली गेली. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतजमीन 54 एकर व बागायत 18 एकर अशी मर्यादा घालण्यात आली. शेतकर्याना या पेक्षा जास्त जमिनी ठेवता येत नाही. ही मर्यादा केवळ शेतकऱ्यावर लादण्यात आली. हा कायदा सरसकट जमीन धारणेचा कायदा नाही. तो केवळ शेत जमीन धारणेचा आहे. १९८५ साली शहरी जमीन धारणा कायदा आला होता परंतु सरकारने नंतर तो रद्द केला. तुम्ही शेती करणार नसाल तर कितीही जमीन बाळगू शकता पण शेती करणार असाल तर मात्र त्यावर मर्यादा. असा हा मूळ संविधानाच्या तत्वांशी विसंगत असलेला कायदा आहे.

सिलिंग हटवा*

सिलिंग फक्त शेत जमिनीवर आहे, सगळ्या जमिनीवर नाही, बिगर शेतीच्या कारणासाठी कोणीही, कितीही जमीन बाळगू शकते. टपरे बोलघेवडे या बाबीकडे दुर्लक्ष करतात, संतापजनक बाब ही की, सिलिंगची बाजू घेणारे सगळे शहरी भागात राहून रट्टावून पगार घेणारे आहेत. मी अशा लोकांना म्हणतो, माझी दोन एकर जमीन कसून त्यावर मला जागून दाखवा, तर कोणीच तयार होत नाहीत. शेपूट घालून पळ काढतात.

या मूर्खांना एवढे कळत नाही की, सिलिंगचा कायदा शेतीचे संरक्षण करीत नाही. आज देखील तथाकथित भांडवलदार वाट्टेल तेवढी जमीन विकत घेऊ शकतात, नव्हे त्यांनी घेतलेल्या आहेत. मक्तेदार सरकार,
अधिग्रहण करून शेतकऱयांच्या जमिनी काढून घेऊन, भांडवलदारांना देऊ शकते, नव्हे सर्रास देते. सिलिंगचा कायदा त्यांना रोखू शकत नाही.

सिलिंग उठला तर ज्यांना शेती करायची ते अधिक उत्साहाने शेती करतील, तशा परिस्थितीत शेतीची बचत शेतीत राहिली (आवश्यक वस्तूंचा कायदा संपुष्टात आला) तर शेतीपूरक आणि अन्य अनेक रोजगार तयार होतील, विद्यमान औद्योगिकीकरणाचे स्वरूप पालटून जाईल. अर्थशास्त्राचे, समाजशास्त्राचे आकलन असणार्याना हा डायलेक्टिक्स समजू शकतो, पुस्तकी आणि दिखाऊ बाळबोधांना नाही.

खेड्यातील लोकांनी खेड्यातच जगावे किंवा मारावे, ते शेतीतून बाहेर पडून शहरात आले, दुसऱ्या धंद्यात आले तर ते आमच्या सुखाचे वाटेकरी होतील, आमचे सुख हिरावले जाईल म्हणून त्यांना शेतीत अडकवून ठेवा, अशी धूर्त व कुटील मानसिकता असणारे सिलिंग संपवायला विरोध करतात. हे किसानपुत्रानी नीट समजून घेतले पाहिजे.

जमीनदारी हटवायला सिलिंग कायदा कशाला ?

जमीनदारी संपवायला सिलिंग कायदा कशाला हवा? जे जमीनदार होते त्यांच्या तेवढ्या जमिनी काढून घ्यायच्या, अमेरिकेत आपल्यापेक्षा भयानक जमीनदारी होती, त्यांनी सिलिंगचा कायदा न आणता जमीनदारी संपवलीच ना?
जमीनदारी संपवायला इतरांचे मूलभूत अधिकार काढून घेण्याची गरज काय?
हां, भूमीहीनांना जमिनी द्यायच्या होत्या तर विकत घेऊन द्यायच्याना, शेतकऱयांच्या फुकटात काढून घेऊन वाटणे योग्य होते का? कोणीही यावे टिकली मारून जावे या साठी दर वेळेला शेतकरीच बरा सापडतो, सरकारी कर्मचाऱयांना जमीन बाळगता येणार नाही असा कायदा करून त्यांच्या जमिनी काढून घेऊन वाटायच्या होत्या. सरकारी नोकरांना कोणी हात लावायचे धाडस करू शकत नाही. म्हणून शेतकऱ्याचा गळा कापला.
सिलिंग कायदा नीट समजावून घेतला पाहिजे.

शेतीव्यवस्थेचा बळी

शेतीव्यवस्थेचा बळी
अमर हबीब
---------------------
शीतल जर कलेक्टरच्या घरी जन्माला आली असती तर तिच्यावर ही वेळ आली असती का? ती शेतकऱ्याच्या घरात जन्माला आली हेच तिचं दुर्दैव. आर्थिक विषमतेचा हा कोन समजून न घेता केवळ रूढी, परंपरेला बोल लावणं ही आत्मवंचना आहे. आपल्या समाजाने शेतीच्या मूळ प्रश्नाकडे डोळेझाक करण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. त्यामुळे या आत्महत्यांवर सामाजिक प्रश्नाची झूल पांघरून नंतर ऊर बडवून घ्यायला किंवा त्यांना मदतीच्या नावाखाली दानधर्माची खैरात करायला तो मोकळा होतो.
-----------------------

शीतल वायाळ ही कोवळी पोर विहीरीत उडी घेऊन जीव देते. मनाला चटका लावणारी ही घटना. एखादा जीव असा जाणं यात किती कारूण्य भरलेलं आहे. पण या घटनेवरून सध्या चर्चेचा एकच धुरळा उठला आहे. एवढ्या संवेदनशील विषयाची चर्चासुध्दा जातीय दुफळी पडून घडावी, मूळ मुद्याला बगल देऊन जातीय चष्मे डोळ्यावर चढवावेत, यावरून आपली सामाजिक इयत्ता काय आहे, याचं खिन्न दर्शन घडतं. लातूर जिल्ह्यातलं भिसे वाघोली हे शितलचं गाव. याच गावात वर्षभरापूर्वी मोहिनी भिसेनं आत्महत्या केली होती. दोन्हींचं कारण तेच- आपल्या लग्नाचा खर्च वडिलांना कसा पेलवणार? मोहिनीपेक्षा शीतलच्या आत्महत्येची मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाली. वर्षभरात समाज म्हणून आपण प्रगल्भ होण्याच्या दिशेने काही प्रयत्न केला की आणखी खालची पायरी गाठली याचं उत्तर सध्याच्या चर्चेची पातळी बघितली की मिळतं. मोहिनीने आत्महत्या केली त्याच सुमारास रोहीत वेमुला या दलित विद्यार्थ्याने आत्महत्या केली होती. देशभर चर्चेची एक लाटच उसळली होती. रोहितच्या आत्महत्येकडं जातिव्यवस्थेचा बळी म्हणून बघितलं गेलं; पण मोहिनीचा आणि शीतलचाही मृत्यू मात्र केवळ हुंडापध्दतीचा बळी म्हणून बघण्याचा आग्रह धरला जातोय. या पोरींच्या मृत्यूसाठी शेतीव्यवस्थेला जबाबदार धरण्याचं धाडस फार कमी लोकांनी दाखवलंय.
शीतल ही २१ वर्षांची, खेड्यात राहणारी मुलगी. तिला जेवढं जग समजलं किंवा समजू दिलं गेलं त्यातून तिने आत्महत्या करण्यापूर्वी चिठ्ठी लिहिली. खरं तर ही पूर्ण घटना अत्यंत वेदनादायी, दुःखजनक आहे. या घटनेची पार्श्वभूमी डोळसपणे समजून घेऊन त्यावर मत व्यक्त करता येऊ शकलं असतं. पण त्या चिठ्ठीतील काही शब्दांना धरून पराचा कावळा करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरू आहे. त्या चिठ्ठीत दोन गोष्टी होत्या. मराठा कुणबी ही जात आणि लग्नासाठी पैशाचा अभाव. शीतलसाठी हे वास्तव होतं. पण शीतल विशिष्ट जातीतच जन्माला येते असं नाही. सगळ्या जातींत अशा असंख्य शीतल आहेत. लग्नाचा खर्च हा काही एका जातीचा विषय नाही. ती सगळ्याच जातींची समस्या आहे. ती चर्चा वेगळ्या पातळीवर करायला पाहिजे. केवळ जात आणि हुंडापध्दत यामुळेच ही आत्महत्या झाली असं मानणं आत्मवंचना ठरेल. या आत्महत्येमागचं मूळ कारण काय आहे, याला आपण भिडणार आहोत की नाही? कारण स्पष्ट आहे. शीतल शेतकऱ्यांच्या घरात जन्माला आली हे तिचं दुर्दैव आहे. नारायण सुर्वे यांची `आम्ही मरावं किती` अशी एक कविता आहे. त्यात शेतकरी कुटुंबात जन्माला आलेल्या महिलांचं दुःखं मांडलंय. बाई एकदा मरत नाही तर तिला क्षणोक्षणी मरावं लागतं असं ही कविता म्हणते. या बाईला जे भोगावं लागतं, तिची जी कुरतओढ होते, ती कुचंबणा समजून घेतल्याशिवाय शीतलच्या जाण्याचा अर्थ कळणार नाही.
मोहिनीचे वडील १ एकर २ गुंठ्याचे मालक. शीतलच्या वडिलांचीही परिस्थिती फारशी वेगळी नसावी. मूळात अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या घरच्या मुली उजवणं हे किती कठीण काम असतं, हे ज्याचं जळतं त्यालाच कळू शकतं. दोन-अडीच एकर कोरडवाहू शेतीवर गुजराण करणंही शक्य नाही. अशा स्थितीत लग्न कार्य कसं पार पाडावं? तोट्यातल्या शेतीतून आलेल्या आर्थिक कोंडीतून निर्माण झालेला हा प्रश्न आहे. ज्यांना शीतल ही केवळ हुंडाबळी असल्याचं वाटतं त्यांना माझा साधा प्रश्न आहे. शीतल जर कलेक्टरच्या घरी जन्माला आली असती तर तिच्यावर ही वेळ आली असती का? ती शेतकऱ्याच्या घरात जन्माला आली हेच तिचं दुर्दैव. आर्थिक विषमतेचा हा कोन समजून न घेता केवळ रूढी, परंपरेला बोल लावणं ही आत्मश्लाघा आहे.
आपण प्रश्नाच्या तळाशी जाणं नाकारतोय. आज शेतकरी मरतायत, शेतकऱ्यांची मुलं-मुली मरतायत; शेतीची कत्तल करण्याची जी धोरणं आपण राबवत आहोत, त्याला आलेली ही फळं आहेत. शीतलचा मृत्यू ही आत्महत्या नाही, तर सरकारच्या धोरणानं केलेली हत्या आहे ती. अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतीची अपहिरार्य परिणिती म्हणून या बलिदानाची दखल घ्यायला हवी. हे सत्य मांडणं आणि मान्य करणं अनेकांसाठी अडचणीचं आहे. कारण एकदा का हा केवळ प्रबोधनाचा नव्हे तर तो प्रामुख्याने आर्थिक प्रश्न आहे हे मान्य केलं म्हणजे सरळ बोट सरकारकडं जातं. कारण ही धोरणं सरकार ठरवतं. ती धोरणं राबविण्यासाठी सरकार कायदे करतं. त्याचा परिपाक म्हणजे शीतलचा मृत्यू, ही वस्तुस्थिती सांगणं मोठं धाडसाचं आहे. सरकारचा रोष ओढवून घेणारं आहे. त्यामुळे या आत्महत्यांना सामाजिक रूढीचे बळी संबोधलं जातं. सामाजिक प्रबोधनाचा विषय म्हणून त्याची चर्चा केली जाते. ही आत्मवंचना आहे. परंतु आपल्या समाजाने शेतीच्या मूळ प्रश्नाकडे डोळेझाक करण्याचा पवित्रा घेतलेला आहे. त्यामुळे हा समाज अतिशय सोयीस्कररित्या शीतल, मोहिनी आणि असंख्य शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांवर सामाजिक प्रश्नाची झूल पांघरून नंतर ऊर बडवून घ्यायला किंवा त्यांना मदतीच्या नावाखाली दानधर्माची खैरात करायला मोकळा होतो.
शीतलने आत्महत्या केली. तिच्याच गावात आधीही आत्महत्या झाली होती. तशा त्या अनेक ठिकाणी झाल्या आणि होत आहेत. मुलांनी आत्महत्या केल्यात, भावा-भावांनी केल्यात, पती-पत्नींनी केल्यात. साहेबराव करपेंनी तर सहकुटुंब या जगातून निरोप घेतला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची ही वेगवेगळे रिफ्लेक्शन्स आहेत. एक साधा प्रश्न आहे. बापाने आत्महत्या केली तर ती शेतकरी आत्महत्या आणि मुलीने केली तर तो हुंडाबळी. हा काय प्रकार आहे? आपला बाप शेतीमुळे अडचणीत आलाय, त्याला आपल्या लग्नाच्या खर्चाचा ताण सहन होत नाही, या भावनेनं शीतलचा जीव तीळ-तीळ तुटत असेल, त्यामुळे ती पराकोटीची अस्वस्थ असेल ही गोष्ट आपण समजून का घेत नाही? तिच्या आत्महत्येमुळे समाजाचा दांभिकपणा पुन्हा एकदा उघडा पडला आहे.
शीतल तर गेली. तुम्ही कितीही मगरीचे अश्रू ढाळलेत तरी त्या लेकराचा जीव काही आता परत येणार नाही. पण शीतलसारख्या आज असंख्य मुली आहेत, त्यांचं काय हा प्रश्न आ वासून उभा आहे. या मुलींना ठाम आधाराची गरज आहे. त्यांच्या पाठीशी किसानपुत्रांनी खंबीरपणे उभं राहिलं पाहिजे. या आत्महत्यांकडं बघण्याची साजाची दृष्टी बदलली पाहिजे. या हत्यांना समाज आणि सरकार जबाबदार आहे. हे स्पष्ट बोलण्याचं, खरं बोलण्याचं, सरकारकडे बोट दाखवण्याचं धाडस जितक्या मोठ्या प्रमाणावर दाखवलं जाईल तितकं अशा घटना टाळण्यासाठी काही एक बळ निर्माण होईल. अन्यथा नुसतीच वांझोटी हळहळ. वेमुला हा जर जातिव्यवस्थेचा प्रश्न आहे तर शीतल हे शेती व्यवस्थेनं घातलेलं कोडं आहे, हे मान्य केलं पाहिजे. आजारच मान्य केला नाही तर आपण बरे कसं होणार?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
मानसिकता
बळी गेलेल्याला दोष देणं ही आपल्या समाजाची मानसिकता आहे. बलात्कार झाला की आपण म्हणणार ती तिथे कशाला गेली होती, ती तशीच आहे वगैरे. आत्महत्या केली की म्हणणार, हे भेकड असतात, जगाला हिंमतीने तोंड द्यायला पाहिजे होतं वगैरे. म्हणजे जो बळी गेला त्यालाच चुकीचं ठरवायचं. म. फुल्यांचा उदय होण्यापूर्वी दलित गलिच्छ राहतात, वागतात म्हणून त्यांना झोडपलं जायचं. फुल्यांनी दलितांच्या या अवस्थेला ब्राह्मण्य जबाबदार आहे, व्यवस्थेनं लादलेलं हे पाप आहे हे रोकडं सांगितलं. इंग्रज आले तेव्हा इथली जातिव्यवस्था, अडाणीपणा यांना बोल लावत हे लोक इंग्रजांनी राज्य करण्याच्याच लायकीचे आहेत, असं सांगितलं गेलं. म्हणजे पुन्हा बळीलाच दोष. त्यावर गांधींजींनी हा दोष साम्राज्यशाहीचा आहे; तुम्ही आमच्या छाताडावरून उठा, असं सांगत लढा पुकारला. शीतलला केवळ हुंडाबळी मानणं म्हणजे बळी जाणाऱ्यालाच दोष देण्याची ही मानसिकता पुढं नेण्याचा प्रकार आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(लेखक साहित्यिक, पत्रकार व किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते आहेत.) ८४११९०९९०९
--------
अ‍‌ॅग्रोवनच्या २३ एप्रिल १७ च्या अंकात प्रकाशित झालेला लेख 

Tuesday, March 28, 2017

Causes for removal of Anti farmer Acts

Causes for removal of Anti farmer Acts
--------------------------------------------------------

KISANPUTRA ANDOLAN
26th January 2017
TO,
Hon'ble Sir,
Subject: - Abolition of Anti-Farmers Acts.
Respected Sir,
You are very well aware that the financial condition of the farmers has become very pathetic, pitiable and critical and the spree of suicides of the farmers are not coming to an end.
This situation has not been changed even after rendering the govt. help like financial packages and the waiver of loan etc.
The land holdings of the farmers have become so small that they cannot maintain their families.
Hence, the time has been reached to root out the problems of the peasants and to abolish the laws pertaining to the agriculture and farmers.
Your kind help and cooperation is earnestly requested in this regard.
The following three laws have become the hazards of the farmers.
1. Agricultural land [Ceiling on holding] Act.
2. Essential Commodities Act.
3. Land Acquisition Act.
The agriculture sector can be liberalized only on the cancellation of the above three Acts.
Agricultural land [ceiling and holding] Act comes under the jurisdiction of the State Govt. The Essential Commodities Act and Land Acquisition Act come under the purview of the Union Govt. Therefore, both Central and State Governments have to consider these acts in view of the farmers.
The reasons for repealing these laws are as under -
A. These laws are contradictory and biased with principles of constitution of India and denying the freedom of the business of the farmers and have become outdated and now they are not justified in the present scenario.
Agriculture land [ceiling and holding] Act was struck down by the Hon’ble Court but o the reason that it was included in the 9th Schedule of Constitution, it was protected.
The fundamental rights are soul of our Constitution and now these laws have been proved to be contradictory to them.
B. In the changing scenario, these Acts are not favourable.
The per capita holding of agricultural land in the world is increasing but only in India it is decreasing.
If this trend is not stopped, Indian agriculture would not stand in the global competition.
In view of the current developments in the agricultural science, it has become necessary to attract the experts who can face the contemporary challenges.
Unfortunately above laws create hurdles and discourage their excitement and initiatives.
C. The climate and the weather condition of India is most favourable for the agricultural activities.
The employment relating to the agriculture can give the economic stability and sustainable employment too.
The conclusive atmosphere for the agro based employments cannot be created unless the above laws are not abolished.
D. Lack of investment of capital is the main problem for agriculture.
Due to the above mentioned three laws, business of agriculture always remains in loss. Consequently, the farmers cannot make their saving and hence they never make investment.
Since it is always loss-making business, there is no attraction for any external investment.
Average land holding is so small as 2 acres due to Agricultural land [ceiling on holding] Act. Essential commodities act is a tool for interference of Govt. in the market. Land Acquisition Act is always threatening to farmers, These situations conclusively discourages investment in agriculture sector.
Therefore the path of the agricultural development can be opened only after the abolition of the above acts.
We have already seen the limitations of the industrial development at the cost of agriculture. Therefore it has now become very necessary to develop the agriculture sector in its totality and the natural development of the agriculture as a business,
Suggestion for immediate steps-
1) Appointment of a Committee -
We demand to Government to appoint a committee immediately to evaluate the relevance of these Acts.
2) Farmers companies should be exempted from Agricultural land [ceiling on holding] Act. -
The Govt. is promoting the companies formed by the farmers.
The State Government can initiate to exempt farmers companies from Agriculture Land ceiling Act.
These companies should be permitted to hold the price of agricultural land as a share.
If the banks provide finance to these agro based companies, then they can stand in the competition.
Those farmers, (whose livelihood is depend on Agriculture) are living a very bad life. Even after the fair prices paid to their agricultural yields, they cannot lead there life of a class - IV employees, who is getting at least Income of salary of Rs.18,000/- per month.
In this situation, it has become necessary to make reconstruction of the agriculture sector.
We therefore, request you to look into this matter and take initiation to abolish the above three Acts,
Yours,
Amar Habib,
Kisanputra Andolan, Maharashtra State Coordination Committee.
Address-
Amar Habib, Amber, Housing Society, Ambajogai-431517 (Maharashtra)
Email- habib.amar@gmail.com 8411909909, 9422931986